तीन महिन्यांचे वीज बिल २८५ कोटी

सरकारची धावपळ : मदार पॉवर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आणि खासगी कंपन्यांवर

पणजी : विजेच्या बाबतीत राज्य स्वयंपूर्ण नसल्याने आर्थिक भार सरकारवर पडत आहे. मार्चमध्ये अचानक वीज तुटवडा निर्माण झाल्याने पॉवर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन तसेच टाटा आदी कंपन्यांकडून जादा दराने वीज खरेदी करावी लागली असून त्यावर गेल्या तीन महिन्यांत एकूण २८५ कोटी रुपये बाहेर काढावे लागले आहेत.
मार्चपासून तीन महिने राज्याला वीज कमी मिळाली. ४५0 मॅगावॅटपेक्षा जास्त गरज असताना केवळ ३२0 मॅगावॅटपर्यंत पुरवठा खाली आल्याने सरकारची धावपळ उडाली व खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करावी लागली. एप्रिलमध्ये वीज खरेदीवर ८७ कोटी, मेमध्ये ९५ कोटी, तर जूनमध्ये १0३ कोटी रुपये सरकारला बाहेर काढावे लागले.
गोव्यासाठी छत्तीसगढचा कोळसा आधारित प्रकल्प हाच आता आशेचा किरण ठरला आहे. या प्रकल्पावर सरकारने आतापर्यंत ६00 ते १000 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या प्रकल्पाच्या बाबतीत झालेल्या कथित घोटाळा प्रकरणी सीआयडी पोलिसांत तक्रार दाखल झालेली आहे. विधानसभेतही आमदार रोहन खंवटे यांनी त्याबाबत आवाज उठविला आहे, त्यामुळे गोमंतकीयांसाठी विजेसाठी आशेचा किरण असलेल्या या प्रकल्पाच्या बाबतीतही आता साशंकता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय मंत्रालयाकडून परवाने मिळालेले असले तरी या कोळसा ब्लॉकला छत्तीसगढ प्रशासनाने लिज परवाने दिलेले नाहीत. राज्याची विजेची गरज दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. २0१६ पर्यंत विजेची गरज ८00 मॅगावॅटपर्यंत वाढणार आहे. १५ लाख लोकसंख्या असलेल्या गोव्यात दरवर्षी २६ लाख देशी, तसेच सात-आठ लाख विदेशी पर्यटक भेट देतात. सुशीलकुमार शिंदे वीजमंत्री असताना त्यांनी म्हादई खोऱ्यात सहा छोटे छोटे जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली होती; परंतु ही
घोषणाही हवेतच विरली. रिलायन्स कंपनीकडील वीज खरेदी करार येत्या १४ आॅगस्ट रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर या कंपनीकडील करार चालू ठेवण्याची शक्यता कमी आहे.
(प्रतिनिधी)