गोव्याच्या राजभवनने माहिती नाकारल्या प्रकरणी आव्हान देणारे दोन्ही अर्ज फेटाळले

माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केंद्राशी केलेल्या पत्र व्यवहारांचे प्रकरण

पणजी : माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्र्यांविरोधात पाठवलेल्या पत्रांच्या प्रती राजभवनने नाकारल्या प्रकरणी आव्हान देणारे समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्ज यांचे दोन अर्ज राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त विश्वास सतरकर यांनी फेटाळून लावले आहेत.

आयरिश असा दावा आहे की, मलिक यांनी राज्यपाल असताना मुख्यमंत्र्याविरुद्ध पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्रे लिहून गोव्यातील भाजप सरकारच्या भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराचा कथित तपशील दिला आहे. या पत्रांच्या प्रति तसेच केंद्राकडून त्यांना त्यावेळी मिळालेली उत्तरे याच्या प्रती मी  मागितल्या होत्या. ही माहिती मला नाकारण्यात आली.'

हा पत्र व्यवहार आरटीआयच्या कक्षेत येत असला तरी राजभवनने आपल्याला माहिती नाकारली. माहिती न देणे बेकायदेशीर, असमर्थनीय आणि संशयास्पद हेतूने असल्याचे आयरिश यांचे म्हणणे आहे. ३ नोव्हेंबर २०१९ ते १८ ऑगस्ट २०२० या काळात गोव्यातील तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना लिहिलेल्या सर्व अधिकृत पत्रांच्या प्रती रॉड्रिग्स यांनी गोव्याच्या राजभवनाकडे मागितल्या होत्या. परंतु जन माहिती अधिकारी (पीआयओ) गौरीश शंखवाळकर यांनी माहिती नाकारली.

दुसऱ्या अर्जात अॅड. रॉड्रिग्स यांनी ३ नोव्हेंबर २०१९ ते १८ऑगस्ट २०२० पर्यंत गोव्याच्या राज्यपालांना पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकृत पत्रांची प्रत मागितली होती. ही माहितीही नाकारताना शंखवाळकर यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांची अधिकृत पत्रे सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये प्राप्त झाली होती आणि ती राज्यपालांच्या वैयक्तिक सचिवांना देण्यात आली होती. त्या पत्रांमधील मजकूर माहित नाही आणि ते रेकॉर्डचा भाग नाहीत, असे नमूद करून ही माहितीही नाकारली. त्यामुळे आयरीश यांनी दोन वेगवेगळी अपिले मुख्य माहिती आयुक्तांकडे सादर केली होती.