शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेविरोधात महायुद्धाची तयारी? दक्षिण आफ्रिकेत चीन-रशिया-इराणच्या खतरनाक युद्धनौका पोहचल्या
2
मराठी सिंधी म्हणजे वडापाव- दाल पकवान एकत्र; उल्हासनगर शहर विकासासाठी निधी देणार - एकनाथ शिंदे
3
Uddhav Thackeray: "तुमच्या फडक्यावरचा हिरवा रंग काढा अन्..."; MIM सोबत युती अन् हिंदुत्वावरून भाजपावर घणाघात
4
WPL 2026 : Nadine De Klerk ची अविश्वसनीय खेळी! MI च्या तोंडचा घास हिरावून घेत RCB ला जिंकून दिली मॅच
5
Raj Thackeray: उमेदवारी मागे घ्यायला 'त्या' तिघांना १५ कोटींची ऑफर; राज ठाकरेंनी डागली सत्ताधाऱ्यांवर तोफ
6
Virat Kohli Viral Photo: चक्क बच्चे कंपनीसोबत किंग कोहलीला भेटायला आला 'चिकू' अन्...
7
मीरा भाईंदरमध्ये विविध समाजांच्या भवनासाठी सरकार मोफत जागा देणार; मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन
8
भाजपा नेते गणेश नाईकांचा नगरविकास खात्यावर गंभीर आरोप; "२२०० कोटी कुठे गेले, ईडीनं चौकशी करावी"
9
यो यो हनी सिंगच्या 'त्या' कृतीनंतर हरमनप्रीतसह स्मृतीही गोंधळली; व्हिडिओ व्हायरल
10
"मी जर तोंड उघडलं तर संपूर्ण देश..."; बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा भाजपला इशारा
11
अमेरिकेच्या अरेरावीला सडेतोड उत्तर ! रशिया-चीन-इराणचा समुद्रात एकत्रित नौदल युद्धाभ्यास
12
'सरपंच साब'वर पुन्हा अन्याय नको... तिलक वर्माच्या जागी श्रेयस अय्यरलाच टीम इंडियात संधी मिळायला हवी!
13
कर्ज फेडू शकत नसल्यानं पाकिस्तानचा मास्टरस्ट्रोक; सौदीला गजब ऑफर, अमेरिकेचेही टेन्शन वाढलं
14
"पाकिस्तानच्या संविधानात 'असे' लिहिले आहे, आपल्या संविधानात नाही...!" नितेश राणेंच्या 'त्या' विधानावर नेमकं काय म्हणाले ओवेसी? 
15
दुचाकी वाचवायला गेला आणि तीन जणांचा जीव गेला, ट्रक अपघाताचा थरकाप उडणारा सीसीटीव्ही व्हिडीओ
16
समृद्धी महामार्गाच्या घोटाळ्यातून पन्नास खोके, एकदम ‘ओके’! हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका
17
अंकिता भंडारी हत्याकांडाचा तपास आता सीबीआयकडे, उत्तराखंड सरकारचा निर्णय  
18
‘१४० कोटी जनतेच्या गरजेसाठी कुठूनही स्वस्तात तेल आणू’, ट्रम्प यांच्या ५०० टक्के टॅरिफच्या धमकीला भारताचं थेट उत्तर 
19
विरुद्ध दिशेने आलेल्या वाहनांची कंटेनरला धडक: ठाण्यात विचित्र अपघातात चाैघे जखमी, १२ वाहनांचे नुकसान
20
‘गुन्ह्यांची माहिती लपवणाऱ्या किशोरी पेडणेकरांची उमेदवारी रद्द करा’, निलेश राणे यांची मागणी  
Daily Top 2Weekly Top 5

युद्धाची मोठी नांदी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 8, 2026 13:44 IST

गोव्याची उरलेली भूमी, पर्यावरण, पर्वत, टेकड्या, शेतजमिनी यांचे संरक्षण केले तरच पर्यटन योग्य पद्धतीने वाढू शकेल. 

माझ्या गोव्याच्या भूमीत, गड्या नारळ मधाचे, कड्या कपारीमधूनी, घट फुटती दुधाचे...

गोवा आणि गोंयकारपण हे देशात वैशिष्ट्यपूर्ण. कविश्रेष्ठ स्वर्गीय बा. भ. बोरकर यांनी मनोहारी गोव्याचे सार्थ वर्णन आपल्या सोनेरी शैलीत करून ठेवले आहे. राज्याची निसर्गसंपदा, पर्यावरण, शेते-भाटे, ग्रामीण जीवन, लोककला व लोकसंस्कृती हे सगळेच अनोखे, अनुपम आहे. मधाचे नारळ देणारे माड कापून टाकले आणि कड्याकपारीमध्येही काँक्रीटची जंगले उभी केली तर पुढची पिढी आताच्या पिढीला माफ करणार नाही. यामुळेच नदी, जंगल, जमीन, हिरवागार निसर्ग हे सारे राखून ठेवावे लागेल. युनिटी मॉलविरुद्ध आदिवासी बांधवांना रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. कारण सरकारने विविध क्षेत्रात खेळ मांडलेला आहे. अक्राळविक्राळ प्रकल्प हे तळी, नाले यांच्या परिसरात आणले जातात. गोव्याची उरलेली भूमी, पर्यावरण, पर्वत, टेकड्या, शेतजमिनी यांचे संरक्षण केले तरच पर्यटन योग्य पद्धतीने वाढू शकेल. 

विकास व पर्यावरण यांच्यात समतोल हवाच. गेल्या पंचवीस ते तीस वर्षांत गोव्याची निसर्गसंपदा टप्प्याटप्प्याने नष्ट होत आली आहे. ती कशी ? जुन्या सचिवालयाकडे उभे राहून १९९६ सालचा काळ आठवा. मांडवी नदी शांत होती, कॅसिनोचे एक देखील जहाज नव्हते. तिथे मच्छीमार बांधव तेवढे दिसायचे. समोर बेतीची पूर्ण हिरवीगार टेकडी दिसायची. तिथे ९६ साली काँक्रीटचे बांधकाम सुरू झाले. टेकडी कापायला सुरुवात झाली. पहिल्यांदा एकच छोटे बांधकाम आले, मग हळूहळू दोन वर्षांत पूर्ण टेकडी नष्ट झाली. एकमेकाला टेकून अनेक बांधकामे उभी राहिली, कुणी त्यावेळी बोलले की हे टाटांचे बांधकाम आहे. अर्थात टाटा की बाटा ते कुणाला ठाऊक नाही, पण आता तिथे डोंगर नाहीच, तिथे फक्त बांधकामेच आहेत. पर्वरी मतदारसंघात चला, ताळगाव मतदारसंघात फिरा किंवा सांतआंद्रेत जाऊन पाहा, बांबोळीला मोठ्या बिल्डरांनी मगरमिठीत घेतले आहे. 

पंचवीस वर्षांपूर्वी फक्त आल्दीया दी गोवाचे बांधकाम उभे राहत होते, आता बांबोळीचा सगळा डोंगर नष्ट झालाय, हे मडगावहून दोनापावलला जाताना दिसून येते. २००० साली मांडवी नदीत केवळ एकच कॅसिनो जहाज आले होते, आज २०२५ साली सगळे कॅसिनो जुगाराचे अड्डेच अड्डे दिसून येतात. हजारो वाहने रात्री पणजीतील रस्ते अडवतात. रस्त्याच्या बाजूनेही फिरता येत नाही. हे कुठंवर सहन करायचे? की घरोघरी कॅसिनोच सुरू राहिलेले राज्यकर्त्यांना हवे आहे? पेडणेसारखा तालुका अत्यंत हिरवागार होता. 

मोरजी-हरमलसह सगळीकडे टेकड्यांवर बांधकामे उभी राहत आहेत. सेकंड होम कल्चरचा गोवा बळी ठरू लागलाय, तोही अत्यंत वेगाने. धारगळला एक दिवस सनबर्न महोत्सव होईल अशी कल्पनादेखील कुणी केली नव्हती; मात्र राज्यकर्त्यांनी आपल्या बळाचा वापर करून गेल्यावर्षी तिथे सनबर्न आयोजित करायला मोकळे रान दिले गेले. 

युवा पिढीने अशा सनबर्नमध्येच झिंगावे असे राज्यकर्त्यांना वाटते काय? २००७साली डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी गोवा वाचविण्यासाठी चळवळ सुरू केली होती. त्यावेळी गोव्यात काँग्रेसचे सरकार अधिकारावर होते. गोव्याच्या हिताविरुद्ध आणला गेलेला प्रादेशिक आराखडा तेव्हा सरकारला मागे घ्यावा लागला होता. तो परिणाम जनतेच्या चळवळीचा होता. एकदा सांताक्रूझच्या आमदार स्वर्गीय व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी पीडीओ व ओडीपींच्या आक्रमणाविरुद्ध आंदोलन केले होते. तेव्हा राज्यात दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अधिकारावर होते. ओडीपी रद्द करावे लागले होते. तो विजयही लोकआंदोलनाचा होता. आता निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी युद्धाचा पुकारा केलेला आहे. रणाविण स्वातंत्र्य कधी मिळतच नसते. 

रिबेलो यांनी टीसीपी कायद्यातील कलमांवर बोट ठेवले आहे. कलम १६ बी, १७-२, ३९ रद्द करावीत, अशा कलमांचा कायदाच रद्द करावा, अशी मागणी रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखालील चळवळीने केली आहे. शेतजमिनींचे घाऊक रूपांतरण करण्यास भूमिपुत्रांचा विरोध आहे हे सरकारने लक्षात घ्यावे. 

सीआरझेडमध्ये एरवी साध्या मच्छीमाराने झोपडी उभी केली तर ती मोडली जाते, पण नाईट क्लब, मोठी हॉटेल्स उभी राहतात. ही सगळी बांधकामे सील करा ही मागणी योग्यच आहे. फर्दिन रिबेलो यांच्या सभेला मंगळवारी मिळालेला मोठा प्रतिसाद ही युद्धाचीच नांदी आहे. 

English
हिंदी सारांश
Web Title : Goa's environmental destruction sparks protests, signaling a major conflict ahead.

Web Summary : Goa faces environmental degradation due to unchecked development. Forests are diminishing, and land is being converted. Protests erupt against projects harming nature. Activists demand protection of Goa's resources, fearing irreversible damage and calling for balance between development and preservation. Public movement is gaining momentum.
टॅग्स :goaगोवाenvironmentपर्यावरण