आयटी उद्योग गोव्यात आणा

पणजी : बंगळुरूमध्ये आयटी उद्योगातील गोमंतकीयांनी कर्नाटकचे उच्च शिक्षण आणि पर्यटन मंत्री आर. व्ही. देशपांडे यांनी दिलेल्या इशाऱ्याचा निषेध केला आहे. तसेच गोवा सरकारने आता तरी डोळे उघडावेत आणि गोवेकरांना गोव्यातच नोकऱ्या देण्यासाठी आयटी उद्योग गोव्यात आणावेत, अशी मागणीही केली आहे.
बायणातील झोपडपट्टी हटविण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयाला विरोध करताना मंत्री देशपांडे यांनी बंगळुरूमध्येही गोव्याचे तरुण आयटी उद्योगात आहेत, असा इशारा दिला होता. त्यावरून वाद निर्माण झालेला आहे. बंगळुरूस्थित गोवेकर आयटी उद्योजक समीर केळेकर म्हणाले की, गोव्यात दरवर्षी सुमारे ८00 विद्यार्थी आयटीची पदवी घेऊन बाहेर पडतात. नोकरीची संधी नसल्याने त्यांना बंगळुरू, पुणे किंवा हैदराबादला जावे लागते. मंत्री देशपांडे यांनी केलेले विधान अत्यंत निषेधार्ह आहे. राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी अशा प्रकारची धिक्कारार्ह विधाने केली जातात.
चिंबल येथे आयटी पार्क उभारण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. याबद्दल ते म्हणाले की, ही घोषणा प्रत्यक्षात यावी एवढीच माफक अपेक्षा. मुख्यमंत्र्यांनी केवळ घोषणा करून चालणार नाही. आज देशात पाचशेहून अधिक दर्जेदार आयटी कंपन्या आहेत. गोव्यात हे उद्योग यावेत याकरिता मार्केटिंग करण्यासाठी या व्यवसायाची जाण असलेल्या तज्ज्ञांना नेमावे. इन्फोसिस, विप्रो यासारख्या मोठ्या कंपन्यांवरच लक्ष केंद्रित न करता छोट्या दर्जेदार कंपन्याही आणता येण्यासारख्या आहेत, त्यासाठी केवळ नियोजन हवे. गुंतवणूक धोरण कृती दल अशा लोकांच्या हातात आहे की त्यांना या गोष्टींचे फारसे ज्ञान नाही, त्यामुळे तज्ज्ञांना सोबत घेऊनच सरकारने पुढे जायला हवे.
सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया
चिंबल येथे नियोजित आयटी पार्कबाबत नेमकी स्थिती जाणून घेण्यासाठी आयटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश फळदेसाई यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, चिंबलची ४ लाख ५४ हजार चौरस मीटर जमीन आरोग्य खात्याकडेच असून ती हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. चिंबलसह तुये येथील नियोजित इलेक्ट्रॉनिक उद्योग वसाहतीसाठी सल्लागार नेमण्याकरिता निविदा काढलेल्या आहेत. २४ रोजी या निविदा उघडायच्या होत्या; परंतु मुदतवाढ दिलेली आहे, त्यामुळे महिनाअखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल.
(प्रतिनिधी)