शॅक्सचे परवाने एका आठवड्यात मागे घ्या

मडगाव : समुद्रकिनाऱ्यावरील वाळूच्या टेकड्यांचा आराखडा तयार करा आणि किनाऱ्याची क्षमता तपासल्यानंतरच त्यावर तात्पुरती बांधकामे उभारण्याचे परवाने द्या, अशा स्पष्ट सूचना हरित लवादाने दिलेल्या असतानाही या सूचना डावलून गोवा किनारी व्यवस्थापन व नियोजन अधिकारिणीने (जीसीझेडएमए) गोव्यात ३३५ शॅक्सना परवाने दिल्याच्या कृतीची हरित लवादाने गंभीर दखल घेतली असून एका आठवड्याच्या आत हे सर्व परवाने मागे घ्या अन्यथा अधिकारिणीच्या मालमत्तेवर जप्ती आणली जाईल, असा सणसणीत इशारा दिला आहे. या आदेशामुळे या अधिकारिणीचेही धाबे दणाणले असून या सर्व ३३५ शॅक्सचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय अधिकारिणीने घेतला आहे.
हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय पीठाचे न्या. यू. डी. साळवी व डॉ. अजय देशपांडे यांच्या पीठाने ९ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालात या अधिकारिणीला कानपिचक्या देताना लवादाच्या सूचना किंवा आदेशाची अंमलबजावणी डिक्रीप्रमाणे करण्याची आवश्यकता असते. त्यात कुचराई झाल्यास तत्सम अधिकारिणीच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याचे किंवा अधिकाऱ्यांना कैद करण्याची तरतूद राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्यात अंतर्भूत आहे याची जाणीव ठेवावी, असे म्हटले आहे. यासंंबंधीचा कार्यवाही अहवाल २९ फेब्रुवारीला अधिकारिणीने सादर करावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. याशिवाय अर्जदार आलेक्स परेरा यांना संबंधित अधिकारिणीवर फौजदारी स्वरूपाचा दावाही दाखल करण्याची मोकळीक दिली आहे.
या दाव्याची पार्श्वभूमी अशी की, सीआरझेडच्या प्रतिबंधित जागेत पर्यटन खात्याने व किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिकारिणीने शॅक्सना परवानगी देऊन पर्यावरणावर आघात केल्याचा दावा आरोसी-माजोर्डा येथील आलेक्स परेरा यांनी लवादासमोर केला होता. त्यानंतर १७ डिसेंबर २0१४ रोजी हरित लवादाने वाळूच्या टेकड्यांचे सर्वेक्षण करून त्याचा आराखडा चार आठवड्यांत निश्चित करा व तोपर्यंत कुठल्याही तात्पुरत्या बांधकामाला परवानगी देऊ नका, तसेच या बांधकामाचा भार सोसायची किनारपट्टीची क्षमता नेमकी किती हे सहा महिन्यांत निश्चित करा, असा आदेश दिला होता. असे असतानाही हा अभ्यास चालू आहे, अशी सबब पुढे करून पर्यटन खाते व किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिकारिणीने मागच्या वर्षी ३३५ शॅक्सना परवानगी दिली होती. मात्र, अशा तऱ्हेचा अहवाल १९९१ सालीच तयार आहे आणि ही माहिती संबंधित अधिकारिणींनी लवादापासून लपवून ठेवली, असा दावा करून आलेक्स परेरा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा आशयाची फेरयाचिका दाखल केली होती आणि त्यासंदर्भात पुरावेही सादर केले होते. याच पुराव्यांची लवादाने गंभीर दखल घेताना वरील आदेश दिला.