अकार्यक्षम अभियंत्यांवर प्रहार; मुख्यमंत्री आक्रमक

२७ कंत्राटदार काळ्या यादीत; ३० अधिकाऱ्यांना नोटिसा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांबाबत सरकारने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. एकूण २७ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून बांधकाम खात्याच्या ३० अभियंत्यांनाही कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. दोषी आढळणाऱ्या अभियंत्यांना दंड ठोठावला जाणार आहे. तर कंत्राटदारांना, ३० नोव्हेंबरपर्यंत स्वतःच्या खर्चाने रस्ते दुरुस्ती करुन हॉटमिक्स करुन द्यावे लागतील.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली काल, शुक्रवारी रस्ते पायाभूत सुविधांबाबत उच्चस्तरीय बैठक झाली. सार्वजनिक बांधकाम, वीज खाते तसेच जलस्रोत खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच वित्त सचिव बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सरकारने खराब रस्त्यांबाबत अवलंबिलेल्या कठोर धोरणाची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, '२७ कंत्राटदारांबाबत कडक भूमिका घेतलेली आहे. त्यांना काळ्या यादीत टाकल्यातच जमा असून रस्ते नव्याने बांधून दिल्याशिवाय त्यांना नवे कंत्राट मिळणार नाही. एकदा रस्ता बांधल्यानंतर संबंधित कंत्राटदार दोष उत्तरादायित्त्व कालावधीत रस्त्यांची देखरेख आणि देखभाल करण्यासाठी पूर्णपणे जबाबदार राहील. अभियंतेही जबाबदार असतील.'

सावंत म्हणाले की, 'खराब रस्त्यांना कंत्राटदार जबाबदार आहेत. निकृष्ट रस्ते पूर्वपदावर आणून हॉटमिक्स करुन ३० नोव्हेंबरपर्यंत कंत्राटदारांनी काम पूर्ण करावे लागेल. अन्यथा कंत्राटदारांचे परवाने निलंबित केले जातील. त्यांना कोणत्याही निविदा भरण्यास मनाई केली जाईल.

रस्त्यांचे जीआयएस मॅपिंग

सावंत म्हणाले की, 'राज्यातील प्रत्येक रस्त्याचे जीआयएस आधारित प्रणालीव्दारे मॅपिंग केले जाईल. एकदा रस्ता बांधून पूर्ण झाल्यानंतर पुढील तीन वर्षे खोदकाम करण्यास प्रतिबंध असेल. रस्ते खोदल्यास मोठा दंड आकारला जाईल. वैयक्तिक कामांसाठीही रस्ता खोदण्यासाठी परवानगी मागितल्यास एक हजार पटीने शुल्क वाढवले जाईल. जे या नियमांचे उल्लंघन करतात त्यांना दंड ठोठावला जाईल. भूमिगत वीज केबल टाकणे, पाण्याच्या पाइपलाइन, मलनिस्सारण वाहिन्यांचे आदी कोणतेही पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल. सर्व संबंधित विभागांचा समन्वय राहील याकडे लक्ष दिले जाईल.

अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावणार 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, रस्त्याचा दर्जा सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरलेल्या अभियंत्यांवरही कारवाई केली जाईल. निष्काळजीपणाबद्दल जबाबदार धरुन अभियंत्यांना दंड ठोठावला जाईल. रिपोर्ट सादर करण्यास अपयशी ठरलेल्या अभियंत्यांना दुहेरी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या जातील.'

एकाच ठिकाणी ठाण मांडलेल्यांच्या बदल्या

बांधकाम खात्यातील जे रस्ते विभागात कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंते पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ एकाच जागी काम करत आहेत, त्या सर्वांच्या बदल्या केल्या जातील. दरम्यान, राज्यात १,२०० कि.मी. रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. हे रस्ते वीज केबल, जलवाहिन्या किंवा अन्य पाइलपलाइन्स टाकण्यासाठी खोदले होते व खराब झालेले आहेत.

२० वर्षांत बांधकाममंत्र्यांनी खात्याला न्याय दिला नाही

गेल्या १५ ते २० वर्षात झालेल्या बांधकाम खात्याच्या मंत्र्यांनी या खात्याला न्याय दिला नाही, त्यामुळेच रस्त्यांची स्थिती बिकट झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ३० ते ३५ वर्षे काम करणाऱ्या अभियंत्यांना रस्त्यांबद्दल माहिती हवी. नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करायला हवे. पुढील २५ वर्षे रस्ता खराब होता कामा नयेत याची काळजी मी घेईन' असे त्यांनी सांगितले.