पणजी - राज्यातील सर्व खनिज खाणी गुरुवारी सायंकाळी बंद झाल्या व लिज क्षेत्रंमध्ये शुकशुकाट निर्माण झाला. सर्व वजन काटे खाण खात्याने बंद केले आहेत व त्यामुळे आता खनिजाची वाहतूक होऊ शकत नाही. आता सर्व लिजांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करूया असे सरकारने ठरवले आहे. येत्या 20 रोजी केंद्रीय जहाजोद्योग मंत्री नितीन गडकरी गोव्यात येत असून त्याच दिवशी ते सकाळी अकरा वाजता पर्वरी येथील सचिवालयात खाण व्यवसायिकांसह अन्य सर्व खाण अवलंबितांची एकत्रित बैठक घेऊन खाणप्रश्नी मार्गदर्शन करतील व पुढील दिशाही स्पष्ट करणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 7 रोजी आदेश देऊन राज्यातील सर्व 88 खनिज लिजांचे नूतनीकरण रद्दबातल ठरविले. मनोहर र्पीकर व लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत 2014 व 15 साली या सर्व लिजांचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. हे नूतनीकरण कायद्याला धरून नव्हते हे न्यायालयाच्या आदेशावरून स्पष्ट झाले. त्यावेळीच लिजांचा लिलाव पुकारला गेला असता तर आता खाण बंदीची वेळ आली नसती अशी सार्वत्रिक भावना आहे. अॅडव्हकेट जनरलांनी 2014 सालीही लिजांच्या लिलावाची शिफारस केली होती.
दि. 15 मार्चपासून सर्व खनिज खाणी बंद कराव्यात असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याची अंमलबजावणी सरकारच्या खाण खात्याने गुरुवारी केली. गुरुवारी सायंकाळी सात वाजेर्पयत सर्व खनिज खाणी व सर्व खनिज वाहतूक बंद झाली. बुधवारीच सेझा-वेदांच्या सर्व खाणी बंद झाल्या होत्या. फोमेन्तो कंपनीच्या खाणी सुरू होत्या. त्या गुरुवारी बंद झाल्या. कुंदा घार्से कंपनीची कुडणो येथील खनिज खाण बंद होती. गुरुवारी सायंकाळर्पयत राज्यात या मोसमामध्ये सर्व खाण कंपन्यांनी मिळून एकूण 1क्.5891 दशलक्ष टन खनिजाचे उत्पादन केले. त्यांना 2क् दशलक्ष टनार्पयत मर्यादा होती पण तेवढे उत्पादन होऊ शकले नाही, असे खाण खात्याचे म्हणणो आहे. सत्तरी, सांगे, केपे, डिचोली, फोंडा अशा तालुक्यांमध्ये हजारो खनिज मालवाहू ट्रकांची जी घरघर सुरू असायची ती आता थांबली आहे. आता खनिज खाणी नेमक्या कधी सुरू होतील ते कुणाला ठाऊक नाही. मात्र लिजांचा लिलाव होणार आहे. सध्या खाण क्षेत्रंमध्ये ट्रक, मशिनरी वगैरे लोकांकडून वीनावापर रांगेत ठेवण्यात आली आहेत. खाण खात्याच्या पथकांनी सर्व लिज क्षेत्रंमध्ये पाहणी करून खाण बंदी झाल्याची काळजी घेतली आहे.
गडकरी हे येत्या 2क् रोजी गोव्यात आल्यानंतर प्रथम सकाळी बायणा येथील जेटीचे उद्घाटन करतील. त्यानंतर ते सकाळी अकरा वाजता सचिवालयात खाणपट्टय़ातील मंत्री, आमदार, ट्रक मालक, मशीनरीधारक, बार्ज मालक, खाण मालक यांची बैठक घेतील. खनिज खाणी लिलावाद्वारे नव्याने सुरू केल्या जातील अशी ग्वाही गडकरी देणार आहेत. ते खाण बंदीनंतरच्या स्थितीचा आढावा घेतील. लिजांचा लिलाव करावा हे केंद्राचेही धोरण आहे व सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही तसाच आहे. दुपारी दोन वाजता गडकरी सगळ्य़ा बैठका संपवतील व सायंकाळी दिल्लीला निघतील. केंद्रीय भू-पृष्ठ वाहतूक मंत्रलयाच्या एका बैठकीनिमित्ताने मंत्री सुदिन ढवळीकर, मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा आदींनी गडकरी यांची गुरुवारी भेट घेतली.
फेरविचारचा विषय अॅटर्नी जनरलांकडे
सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करणार आहे. तत्पूर्वी देशाच्या अॅटर्नी जनरलांचा सल्ला घेतला जाणार आहे. तीन मंत्र्यांच्या समितीने त्याविषयी जो निर्णय बुधवारी घेतला होता, तो अमेरिकेहून मुख्यमंत्र्यांनी मंजुर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्री. कृष्णमूर्ती यांनी तसे लोकमतला सांगितले. फेरविचार याचिका सादर करणो निष्फळ ठरेल असे राज्याचे एजी दत्तप्रसाद लवंदे यांचे म्हणणो आहे. मात्र अॅटर्नी जनरल कोणता सल्ला देतात ते पहावे लागेल, असे सुत्रंनी सांगितले.