राज्याचे कृषी धोरण जाहीर; शेतजमिनींचे मुळीच रुपांतरण करू देणार नाही: मुख्यमंत्री

राज्य सरकारचे अमृतकाल कृषी धोरण-२०२५ जाहीर करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्य सरकारचे अमृतकाल कृषी धोरण-२०२५ मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. 'शेतजमिनींचे रूपांतरण करू देणार नाही. सांडपाणी शेतांमध्ये सोडणाऱ्यांवर कडक कारवाईसाठी कायदा आणणार, तसेच किसान क्रेडिट कार्डाची संख्या वाढवणार,' असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

धोरण जाहीर करण्याच्या कार्यक्रमाला कृषिमंत्री रवी नाईक, फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार प्रेमेंद्र शेट, कृषी खात्याचे सचिव अरुण कुमार मिश्रा, खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाई, फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाई, जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात ५२ हजार नोंदणीकृत शेतकरी आहेत. काही जण लागवड करतात, परंतु अजून त्यानी किसान कार्डे घेतलेली नाहीत. शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे भूरूपांतर कर देणार नाही. भातशेती, मरड, खेर किंवा खाजन शेती पूर्णपणे संवर्धित केल्या जातील. शेतीसाठी वापरात असलेल्या विहिरींचे पाणी व्यावसायिक कामांसाठी वापरल्यास कारवाईस करण्यासाठी कडक नियम केले जातील.

शेतकरी गट, ग्रामपंचायती, वैयक्तिक स्तरावर मिळून या धोरणासाठी ३,७५१ सूचना आल्या. सरकारने त्या विचारात घेतलेल्या आहेत. पुढील दहा वर्षांचे ध्येय ठेवून हे धोरण तयार केलेले आहे. शेतकऱ्यांचे कल्याण व्हावे, युवक, महिला मोठ्या संख्येने शेतीकडे वळावेत, त्यासाठी प्रयत्न आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्राकृतिक शेतीला चालना, शेतकरी कल्याण निधी मंडळ

मुख्यमंत्री ते पुढे म्हणाले की, 'कम्युनिटी फार्मिंग' अर्थात समूह शेतीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शेती उत्पादन वाढविण्याबरोबरच दर्जेदार कृषी माल मिळावा, यासाठी प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. प्राकृतिक शेतीला चालना दिली जाईल. शेतकरी कल्याण निधी मंडळ स्थापन केले जाईल. शेतकरी जेव्हा संकटात सापडतो, तेव्हा या निधीतून त्याला मदत करता येईल. नवीकरणीय ऊर्जेचा लाभ शेतकऱ्यांना अधिकाधिक व्हावा, यासाठी भर दिलेला आहे. कृषी स्टार्टअपना प्राधान्य दिले जाईल, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान शेती क्षेत्रात आणले जाईल. खाजन शेती पुनर्जीवित करण्यासाठी बांध उभारणे, माती परीक्षण, तसेच इतर उपक्रम हाती घेतले जातील.'

कृषी पर्यटनाला चालना

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'कृषी पर्यटनाला चालना दिली जाईल. किमान ४,००० चौ. मी. क्षेत्रात कृषी पर्यटन सुरू करता येईल. शेतकऱ्यांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यशाळा घेतल्या जातील. रानटी जनावरे शेती, बागायतीची नासधूस करतात. हे प्रकार रोखण्यासाठी वनखात्याच्या समन्वयाने उपाययोजना हाती घेतल्या जातील. शेतकऱ्यांना अद्ययावत प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्थांशी भागिदारी केली जाईल.

स्पाइस लागवड करण्यास प्राधान्य

मुख्यमंत्री म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून सरकार ऊस विकत घेणार आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही.

पाणीपुरवठा सोसायट्या

सावंत म्हणाले की, 'शेतकऱ्यांना पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी जलस्रोतांचे व्यवस्थापन केले जाईल. त्यासाठी पाणीपुरवठा सोसायट्यांची स्थापना केली जाईल. शेतकरी कल्याण कायदा आणून शेतकऱ्यांसाठी आश्वासित उदरनिर्वाह सुरक्षा उपलब्ध केली जाईल. मंदिरे चर्च व सोसायट्यांच्या जमिनी सबसिडीसाठी विचारात घेतल्या जातील.'

नारळ, काजू, आंब्यासाठी तीन मंडळे

राज्य सरकार लवकरच नारळ विकास मंडळ, काजू विकास मंडळ आणि आंबा विकास मंडळ अशी तीन मंडळे स्थापन करणार आहे, जेणेकरून या पिकांना भरपूर प्रोत्साहन मिळेल, तसेच बागायतदारांच्या समस्याही सुटतील. गोवा कृषी वारसा म्युझियमही स्थापन केले जाईल. काजू, आंबा, सुपारी याबरोबरच आवाकाडो, ग्रेपफ्रूट आर्दीना आधारभूत दर दिला जाईल.'

कृषी पर्यटनासाठी स्पाइस (मसाला) लागवडीस प्राधान्य दिले जाईल.

सांडपाणी शेतांमध्ये सोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई

शेतीसाठी पाणीपुरवठा सोसायट्या

शेतकरी कल्याण निधी मंडळ स्थापणार

प्राकृतिक शेतीला चालना देणार