मांडवीतील सहा कॅसिनोंची चांदी, आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ

मांडवी नदीतील सर्व कॅसिनोंची चांदीच झालेली आहे. सरकार दर सहा महिन्यांनी तरंगत्या कॅसिनोंना मांडवी नदीत राहण्यास मुदतवाढ देत आहे.

पणजी : मांडवी नदीतील सर्व कॅसिनोंची चांदीच झालेली आहे. सरकार दर सहा महिन्यांनी तरंगत्या कॅसिनोंना मांडवी नदीत राहण्यास मुदतवाढ देत आहे. शुक्रवारीही मंत्रिमंडळाने सर्व सहा तरंगत्या कॅसिनोंना मांडवी नदीत राहण्यास मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे दि. 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत सर्व कॅसिनो मांडवी नदीत राहू शकतील.

आम्ही मांडवी नदीतून कॅसिनो बाहेर काढू, त्यांना पर्यायी जागा देऊ अशा प्रकारच्या घोषणा 2012 सालापासून म्हणजे गेली सात वर्षे भाजपाचे सरकार करत आहे. प्रत्यक्षात कॅसिनो मांडवी नदीतून बाहेर काढण्याचा कोणताही प्रयत्न न करता दर सहा महिन्यांनी कॅसिनोंना मुदतवाढ दिली जात आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर मंत्रिमंडळाची बैठक बोलविण्यात आली होती. त्यावेळी अन्य प्रस्तावांसोबतच मांडवीतील कॅसिनो जहाजांना मुदतवाढ देण्याचाच प्रामुख्याने प्रस्ताव होता. बैठक घेतली जाणार नाही, असे ऐनवेळी जाहीर केले गेले व मग मंत्र्यांमध्ये प्रस्ताव फिरवून त्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली गेली. 

मांडवी नदीतील कॅसिनोंना पर्यायी जागा द्यावी असे सरकारचे धोरण आहे, असे शुक्रवारच्या कॅबिनेट नोटमध्ये सरकारने म्हटले आहे. कॅसिनो जहाजे ठेवण्यासाठी काही पर्यायी जागा बंदर कप्तान खात्याने पाहिल्या होत्या. मात्र तांत्रिकदृष्टय़ा त्या जागा मंजुर होऊ शकल्या नाहीत. यामुळे मांडवी नदीतच राहण्यास दर सहा महिन्यांनी कॅसिनोंना मुदतवाढ द्यावी अशी भूमिका मंत्रिमंडळाने स्वीकारली. त्यानुसार दर सहा महिन्यांनी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव येतो व सर्व मंत्री त्यावर काहीही भाष्य न करता त्या प्रस्तावा मंजुरी देतात. शुक्रवारीही मुकपणो मंजुरी दिली गेली. कॅसिनोंद्वारे गोवा सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी काही कोटींचा महसुल जमा होत आहे. विरोधात असताना मात्र भाजपने कॅसिनो जुगाराला विरोध केला होता.