आठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा; शिरगाव जत्रोत्सव चेंगराचेंगरीप्रकरणी मंदिर समिती, प्रशासनासह पोलिसांवर ठपका

हलगर्जी नडली, चौकशी समितीचा अहवाल जाहीर, आता सरकारकडून कारवाई सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : शिरगाव चेंगराचेंगरी प्रकरणी सत्यशोधन समितीचा अहवाल अखेर मुख्यमंत्र्यांनी काल, मंगळवारी जाहीर केला. मंदिर समितीने प्रशासनाला सहकार्य केले नसल्याचे तसेच पोलिस आणि समितीमध्ये समन्वयाचा अभाव होता असे अहवालात म्हटले असून अनेकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. 'या प्रकरणी पोलिस तपास चालूच राहील,' असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. रात्री उशिरा आठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. आयएएस अधिकारी तथा महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने पाच दिवसांपूर्वी सरकारला हा अहवाल सादर केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेऊन अखेर काल तो जाहीर केला.

अहवालानुसार आरबीएल बँकेच्या शाखेजवळील एका अरुंद उताराच्या मार्गावर गर्दी वाढल्याने आणि अनियंत्रित वर्तनामुळे गोंधळ निर्माण झाला आणि शेवटी प्राणघातक गर्दी झाली. पर्यायी मार्गांची उपलब्धता असूनही, आयोजक बहु-मार्ग संचलन योजना अंमलात आणण्यात अयशस्वी ठरले. सुरक्षेच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. रस्त्याच्या कडेला स्टॉल लावण्यापासून रोखण्यासाठी आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी जिल्हा अधिकारी आणि पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या सूचनांकडे मंदिर समितीने दुर्लक्ष केले. ड्रोन किंवा निरीक्षण टॉवरचा वापर करण्यात आला नाही. पोलिस तैनातीवर अस्पष्टता होती. अनियंत्रित स्टॉल्स, त्यातही रस्ते अरुंद व गर्दी वाढली. गर्दी पुढे जात असताना बळींना पायदळी तुडवले गेले.

बॅरिकेड्स घातले नाहीत

मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुर्घटना घडू नये यासाठी देवस्थान समिती, जिल्हा प्रशासन, पोलिस अशी सर्वांचीच सामूहिक जबाबदारी होती. देवस्थान समितीने प्रशासनाला सहकार्य करण्याची गरज होती. गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी बॅरिकेड्स घालण्यास सांगितले होते. परंतु देवस्थान समितीने ते ऐकले नाही. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा जास्त पोलिस तैनात केले होते. परंतु मोक्याच्या ठिकाणी कमी पोलिस होते, असेही चौकशी समितीला आढळून आले आहे.'

अशी घडली दुर्घटना

दुर्घटना नेमकी कशी घडली याबद्दल अहवालात काय म्हटले आहे? असे विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'गर्दीच्यावेळी एक महिला आधी खाली पडली व त्यानंतर इतर काहीजण पडले व चेंगराचेंगरी झाली.'

यापुढे नोडल अधिकारी

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'शिरगावच्या दुर्घटनेने सर्वांचे डोळे उघडले. मोठ्या जत्रोत्सवांसाठी यापुढे गर्दी व्यवस्थापन आराखडा तयार करून नोडल अधिकारी नेमले जातील. तसेच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. धार्मिक बाबतीत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. परंतु गर्दी नियंत्रण व इतर गोष्टी सरकार पाहील. जत्रेच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे, ड्रोन, वॉच टॉवर बसवले जातील. जत्रेपूर्वी मॉक ड्रीलही होईल. सरकारसाठी लोकांचा जीव सर्वांत महत्त्वाचा आहे.'

मदत लवकरच देऊ

मृतांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये व जखमींना १ लाख रुपये लवकरच दिले जातील. तिन्ही इस्पितळांमध्ये भरती झालेल्यांची माहिती सरकारकडे आहे. वेगळे अर्ज करावे लागणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आठवडाभरात कारवाई

दरम्यान, येत्या आठवड्यात गोवा सरकार शिस्तभंगाच्या कारवाई सुरू करण्याबाबत आणि उत्सव देखरेखीच्या चौकटींची पुनर्रचना करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे.

शिरगावमधील रस्ते रुंद करणार

शिरगांवच्या जत्रेत यापुढे तळीकडून होमखणापर्यंतचा रस्ता मध्यरात्री १ ते पहाटे ४ यावेळेत धोडांसाठीच असेल. इतर भाविकांना या रस्त्यावर मनाई केली जाईल. पुढील जत्रोत्सवाआधी शिरगावमधील सर्व रस्त्यांचे रुंदीकरण, तसेच उंचवटे काढून सपाटीकरण वगैरे केले जाईल. याबाबतीत देवस्थानला तसेच स्थानिक लोकांना विश्वासात घेणार. परंतु काही बाबतीत कडक पावलेही उचलावी लागली तर ती उचलू. जत्रोत्सवात वैद्यकीय सज्जताही ठेवली जाईल. केवळ शिरगावच्या जत्रेसाठीच नव्हे तर म्हापशातील बोडगेश्वर जत्रा तसेच गोव्यातील अन्य गर्दी खेचणाऱ्या जत्रोत्सवांच्या ठिकाणीही सुरक्षा उपाययोजना केल्या जातील.

जबाबदारी निश्चित करून कारवाई

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'समितीने काही शिफारशीही केल्या आहेत. या दुर्घटनेबद्दल संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कारवाई करण्यास सुचवले आहे. या प्रकरणात आधीच एफआयआर नोंद झालेला असून पोलिस स्वतंत्रपणे चौकशी करत आहेत. अहवालाबाबत मुख्य सचिवांकडे सखोल चर्चा विनिमय करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.'

जिल्हा प्रशासन कमी पडले

सावंत म्हणाले की, 'जिल्हा प्रशासनाकडून सुरक्षेच्या उपाययोजना राबवण्यात हलगर्जीपणा आढळून आला. काही गोष्टींबाबत जिल्हा प्रशासन कमी पडले. पोलिस व देवस्थान समितीमध्ये समन्वय नव्हता. जत्रेच्या ठिकाणी ड्रोन, वॉच टॉवरची व्यवस्था करण्यास अधिकारी कमी पडले. ग्रामपंचायतीनेही दुकानांना विजेसाठी वगैरे सरसकट एनओसी दिल्या. तेथे प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणीही केली नाही. सरपंच किंवा सचिवाने कोणताही विचार न करता एनओसी दिल्या.'

पोलिस अधीक्षकांसह जिल्हाधिकाऱ्यांनाही नोटीस

राज्य सरकारने रात्री उशीरा आठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामध्ये उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, उत्तर गोवा जिल्हा पोलिस अधीक्षक, डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक, डिचोलीचे मामलेदार, पोलिस निरीक्षक, मोपाचे पोलिस निरीक्षक आणि शिरगाव पंचायतीचे सचिव यांचा यात समावेश आहे.

... तोपर्यंत मंदिर समिती बरखास्त करण्याची शिफारस

देवस्थान समितीने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याबद्दल मंदिर व्यवस्थापन समिती बरखास्त करावी अशी शिफारस चौकशी समितीने केली आहे. अधिक तपशीलवार चौकशी होईपर्यंत ती नियुक्त प्रशासकाच्या अधीन ठेवण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. शिरगाव जत्रेसाठी आधीच व्यापक कार्यक्रम व्यवस्थापन योजना तयार करावी. कायमस्वरूपी आणि तात्पुरते सीसीटीव्ही कव्हरेज, ड्रोनद्वारे पाळत आणि वॉच टॉवर्सची व्यवस्था करावी. मुख्य मार्गाजवळ स्टॉल्सना परवाने देऊ नयेत. जत्रेपूर्वी मॉक ड्रिल घ्यावे, आदी शिफारशीही करण्यात आल्या आहेत.