सात खाण लिजांचीच अतिक्रमणे!

पणजी : राज्यातील ३६ खनिज लिजधारकांनी खंदकांवर अतिक्रमण केले असल्याचा शहा आयोगाच्या चौकशी अहवालातून केला गेलेला दावा खाण खात्याने अमान्य केला आहे. फक्त सात लिजांबाबत खाण खात्याला प्रथमदर्शनी अतिक्रमण आढळून आले व त्या सातपैकी तीन लिजांना काही महिन्यांपूर्वी दुहेरी नूतनीकरण करून देण्यात आले आहे.
गोवा फाउंडेशन संस्थेच्या याचिकेच्या अनुषंगाने खाण खात्याकडून सर्वोच्च न्यायालयास सोमवारी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे. याचिकादार असलेल्या गोवा फाउंडेशन संस्थेचे व आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांचेही अनेक दावे व आरोप या प्रतिज्ञापत्रातून फेटाळून लावण्यात आले आहेत. गोवा फाउंडेशन संस्था तर राज्यातील सर्वच प्रकल्पांविरुद्ध याचिका सादर करत असून राज्याच्या विकासात अडथळा निर्माण करत आहे. या संस्थेचा वेगळाच अजेंडा दिसून येतो, असे खाण खात्याने म्हटले आहे.
खाण खात्याने जीपीएस पद्धतीने सर्वेक्षण करून पाहिले व त्या वेळी प्रथमदर्शनी सात लिजधारकांनी अतिक्रमण केल्याचे निष्पन्न झाले. त्या सातपैकी तिघांना लिजांचे नूतनीकरण करून दिले; कारण त्यांचे अतिक्रमण हे १० टक्क्यांपेक्षाही खूप कमी आहे. आर. एस. शेट्ये, गीताबाई परुळेकर व हिरालाल या तीन कंपन्यांचे अतिक्रमण हे अनुक्रमे १.२३ हेक्टर, ०.२ हेक्टर व १.१ हेक्टर आहे. सातही लिजधारकांना यापूर्वी कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या असून त्यांच्याविषयी सुनावणीही घेतली जाईल, असे खात्याने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
खाण खात्याने सर्व ४०० अर्जदारांच्या लिजांचे नूतनीकरण केले नाही. फक्त ८८ लिजांचे नूतनीकरण केले. त्या सर्वांचे मायनिंग प्लॅन आयबीएमने मंजूर केले आहेत. आयबीएमने एखाद्या (पान २ वर)