राज्यात पाण्यासाठी स्वतंत्र खाते: मुख्यमंत्री

जलाशयापर्यंत पाणी आणून देण्याची जबाबदारी जलस्रोत खात्याची; बेजबाबदार अभियंत्यांवर कारवाई करू

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: सार्वजनिक बांधकाम  खात्याचे विभाजन करून पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र खाते स्थापन करण्याची महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. जलाशयापर्यंत पाणी आणून देणे ही जबाबदारी यापुढे जलस्रोत खात्याची असेल. या कामात कसूर करणाऱ्या अभियंत्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

दररोज किमान चार तास पाणी देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पर्वरी येथे बुधवारी जलकुंभाचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. कार्यक्रमास स्थानिक आमदार तथा पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, जिल्हा पंचायत सदस्य तसेच पंच सदस्य उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पर्वरी येथील उड्डाणपुलाच्या कामाची पाहणी केली

मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्वतंत्र पाणी खाते लवकरच अस्तित्वात येईल. पाण्यासाठी लोकांची परवड होणार नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत सध्या रस्ते, इमारती व पाणी विभाग येतो. रस्ते तसेच इतर कामांवरच जास्त लक्ष दिले जात असल्याने पाणीपुरवठा विभागाकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे सरकारने स्वतंत्र खाते स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पुढील २५ वर्षांचे नियोजन केले जाईल. गोवा पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हायला हवा, यासाठी नवनवीन जलस्रोत शोधण्याचे काम सुरू आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, महिना १६ हजार लिटरपर्यंत मोफत पाण्याचा सरकारने दिलेल्या सवलतीचा लाभ मोठ्या प्रमाणात घेतला जात आहे. त्यामुळे ४० टक्के कुटुंबांना शून्य पाणी बिल येत आहे. सरकार प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिक्युबिक लिटर १७ रुपये तोटा सहन करून पाणी देत आहे. सरकारला प्रतिक्युबिक लिटर २० रुपये खर्च येतो. परंतु, आम्ही लोकांना ते केवळ ३ रुपये क्युबिक लिटर दराने देतो. लोकांना गृह आधार, लाडली लक्ष्मी किंवा इतर कल्याणकारी योजनांचे पैसे दिसतात. सरकार मोफत पाणी देते याकडे मात्र दुर्लक्ष होते. लोकांनी पाण्याचा वापर जपून करायला हवा. पाणी वाया घालवू नये, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

'तिळारी'वर किती काळ अवलंबून राहणार?

तिळारी प्रकल्पावर गोवा राज्याने किती काळ अवलंबून राहायचे, असा प्रश्न करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, तिळारीचे कालवे फुटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. कुडासे, दोडामार्ग येथे कालवा फुटल्यानंतर गोवा सरकारला तो दुरुस्त करावा लागला. लोक पाणी मिळाले नाही की सरकारला दोष देतात. वस्तुस्थिती समजून घेत नाहीत. हे कालवे अत्यंत जुने झालेले आहेत, त्यामुळे फुटतात. गोव्यातच नवे जलस्रोत शोधून ते उपयोगात आणण्यासाठी सरकारचे आता प्राधान्य राहणार आहे.

कोमुनिदादींनी सरकारला विकासकामांसाठी जमिनी द्यायला हव्यात. किटला, साल्वादोर दु मुंद कोमुनिदादींनी जमिनी दिल्या म्हणून हा प्रकल्प आम्ही पूर्ण करू शकलो. राज्यातील अन्य कोमुनिदादींनीही याचा आदर्श घ्यावा. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.