घरदुरुस्तीसाठी आता सचिव तीन दिवसांत देणार परवाना!; सरकारचा निर्णय

फाईल बीडीओकडे जाणार नाही : मुख्यमंत्र्यांची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : घर दुरुस्तीसाठी यापुढे पंचायत सचिवच तीन दिवसांत परवाना देतील. गट विकास अधिकाऱ्यांकडे फाईल जाणार नाही. पाच वर्षांची सलग घरपट्टी भरलेली असल्यास घरदुरुस्तीसाठी परवाना त्वरित मिळेल. सरकारकडून असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.

पंचायत संचालकांनी यासंबंधीचे परिपत्रकही लगेच जारी केले आहे. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंचायत क्षेत्रात असलेली जुनी घरे दुरुस्तीसाठी काढताना परवान्यासाठी फाईल, व्हीडिओ तसेच अन्य यंत्रणांकडे पाठवावी लागत, त्यामुळे लोकांना त्रास व्हायचा. सरकारने हा त्रास सुद्धा दूर केला आहे. घरमालकाने गेल्या पाच वर्षांची घरपट्टी सलग भरलेली असल्यास तसेच इतर आवश्यक ते दस्तऐवज असल्यास घर दुरुस्तीसाठी लगेच परवाना दिला जाईल.

घरमालकांनी कायदेशीर कागदपत्रे, घराचा प्लॅन, फोटो आणि आर्किटेक्ट किंवा अभियंत्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. त्याचबरोबर गेडा'मध्ये तीन सहा एक पदे निर्माण केली असूनही पदे लवकरच भरली जाणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगिले.

परिपत्रकही जारी

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पंचायत खात्याच्या संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी लगेच परिपत्रक जारी केले. घर दुरुस्ती परवाना संदर्भातील १९९९ व २००२ च्या आदेशात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व दस्तऐवज, दुरुस्तीचा अंदाजित खर्च सादर करावा लागेल. आवश्यक ते शुल्क भरल्यानंतर तीन दिवसात पंचायत सचिव परवाना देतील. तीन दिवसांच्या आत सचिवाने परवाना न दिल्यास आपोआप परवाना दिल्याचे गृहीत धरून घरमालकाला दुरुस्तीकाम सुरू करता येणार आहे.

अडीचशेहून अधिक वाहनांचा लिलांव

बैठकीत अन्य काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात सरकारी मालकीची भंगारात पडलेली अडीचशेहून अधिक वाहने पर्वरी, मडगाव व म्हापसा येथे मेळावा भरवून लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ वर्षांपेक्षा कमी जुनी वाहने लोक खरेदी करू शकतात आणि त्यांचा पुनर्वापर करू शकतात. १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ झालेली वाहने खरेदी करणाऱ्याने ती स्क्रॅपमध्ये काढावी लागतील. कारण ती पुन्हा रस्त्यावर वापरता येणार नाहीत. १५ वर्षांपेक्षा कमी जुनी ३४ वाहने आहेत. रस्त्याच्या कडेला पार्क केलेली आणि वर्षानुवर्षे वापरात नसलेली कोणतीही सरकारी वाहने असल्यास ती राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणण्याचे आवाहनही लोकांना करण्यात आले आहे.

महामार्गांवर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स येणार

गोव्यात महामार्गावर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी ईव्ही चार्जिंग स्टेशन आणि सार्वजनिक शौचालये उभारणार आहे. राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशनही उभारणार आहे, त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांना दिली. हद्दीवरही चार्जिंग स्टेशन, चेंजिंग रूम आणि शौचालयेही उभारली जातील.