लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोवा उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवा अशी हाक देत गोवा वाचवण्यासाठी लोकचळवळ उभारलेले निवृत मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी जनतेच्या दहा चार्टर ऑफ डिमांइसची दखल घ्यावी, या विषयात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी पाचजणांच्या शिष्टमंडळाला बोलवावे अशी मागणीही रिबेलो यांनी केली आहे.
गोवा उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवण्यासाठी लोकचळवळीची गरज असल्याचे मत व्यक्त करून सध्या रिबलो हे विविध ठिकाणी बैठका घेत आहेत. मांडवी नदीतून सहा महिन्यांत कॅसिनो हटवावेत, बेकायदेशीरपणे होणारी भू रूपांतरे त्वरित थांबवावीत, बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, पर्यावरणाचे रक्षण तसेच संरक्षणासाठी ठोस पावले उचलावीत, जमिनींच्या विक्रींवर नियंत्रण आणणे, बेकायदेशीर बांधकामांमुळे पाणी व वीज पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याने सर्वसामान्यांना त्याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे त्यावर आळा घालावा आदी विविध मागण्या रिबेलो यांनी केल्या आहेत.
याबाबत रिबेलो यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची पर्वरी येथील मंत्रालयात जाऊन भेट घेतली होती. त्यांना मागण्यांचे निवेदनही सादर केले होते. आता त्यांनी याबाबत थेट राष्ट्रपती मुर्मू व पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवले आहे.
Web Summary : Retired Chief Justice Ribelo urges President and Prime Minister to intervene to save Goa. He demands action on public concerns including casino removal, illegal land conversions, and environmental protection. He seeks a meeting with a delegation to discuss these issues.
Web Summary : सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रिबेलो ने गोवा को बचाने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कैसीनो हटाने, अवैध भूमि रूपांतरण और पर्यावरण संरक्षण सहित सार्वजनिक चिंताओं पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इन मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने की मांग की।