क्रूझ भारत मोहिमेअंतर्गत मुरगांव बंदरात ६७,५९४ पर्यटकांची भेट

राज्यसभेत खा. सदानंद शेट तानावडे यांच्या प्रश्नावर उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : क्रूझ भारत मोहिमेअंतर्गत मुरगांव बंदरात ६७,५९४ पर्यटकांनी भेट दिल्याची माहिती राज्यसभेत केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यानी खासदार सदानंद शेट तानावडे यांच्या प्रश्नावर दिली. ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी सुरू झालेल्या या मोहिमेत मुरगांव बंदराने महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे.

राज्यसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० जून २०२५ दरम्यान मुरगांव बंदरात ३८ क्रूझ जहाजे आली आणि ६७,५९४ प्रवाशांची संख्या नोंदवली. या कालावधीत बंदराने ४.८२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले. क्रूझ पर्यटनासाठी धोरण, नियामक उपाय आणि पायाभूत सुविधा सुलभ करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन चौकट म्हणून सीबीएमची रचना करण्यात आली आहे.

दरम्यान, राज्यात क्रूझ पर्यटन वाढविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे तानावडे यांनी सांगितले.

रासायनिक खतांच्या वापरात घट : केंद्र सरकारचा अहवाल

दरम्यान, पीएम-प्रणाम योजनेअंतर्गत रासायनिक खतांच्या वापरात घट झाल्याची माहिती राज्यसभेत खासदार सदानंद शेट तानावडे व इतर खासदारांच्या संयुक्त प्रश्नावर देण्यात आली. ही योजना रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून शाश्वत शेतीला चालना देण्याच्या उद्देशाने आहे. केंद्रीय रसायने आणि खते राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल म्हणाल्या की, २८ जून २०२३ रोजी आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने मंजूर केलेला हा उपक्रम राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संतुलित खतांचा वापर, सेंद्रिय शेती आणि पर्यायी आणि संसाधन-कार्यक्षम पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यास मदत करतो.

तानावडे यांच्या अन्य एका प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी रासायनिक औद्योगिक पार्कच्या विकासात लक्षणीय प्रगतीची घोषणा केली आहे. आंध्र प्रदेश (विशाखापट्टणम), गुजरात (दहेज) आणि ओडिशा (परादीप) मध्ये तीन पेट्रोलियम, रासायनिक आणि पेट्रोकेमिकल गुंतवणूक क्षेत्रे (पीसीपीआयआर) अधिसूचित करण्यात आली आहेत, असे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत २,२४६ औद्योगिक युनिट्स स्थापन करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे ३.७१ लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे आणि ३.४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे, अशी माहिती पटेल यांनी दिली.

दरम्यान, सीमाशुल्क, इमिग्रेशन, सीआयएसएफ, राज्य पर्यटन विभाग, सागरी संस्था, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक पोलिसांसह अनेक एजन्सींमध्ये समन्वय साधला जातो, असे सांगण्यात आले. भारताच्या क्रूझ पर्यटन परिसंस्थेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने ०.४ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण केल्या जाणार असल्याचा अंदाज आहे.