खाण धंद्याची ‘रुडरलेस’ भलावण

पणजी : निवृत्त आयएएस अधिकारी अरविंद भाटीकर यांनी लिहिलेल्या ‘रुडरलेस डेमोक्रेसी’ (भरकटलेली लोकशाही) या खाण धंद्याची भलावण करणाऱ्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ््याला मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित असलेल्या खाण व्यावसायिकांच्या उपस्थितीत सोमवारी भाजप सरकारसह न्या. एम. बी. शहा यांची मुक्तकंठे निर्भर्त्सना करण्यात आली. खाण धंद्याला बंदीचे दिवस पाहायला लावणाऱ्या लोकशाहीच्या चारही खांब्यांवर पुस्तकात टीका करण्यात आली असल्याचे लेखकानेच या वेळी जाहीर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती राहिलेल्या न्या. शहा यांच्यासारख्या माणसाकडून कोणतीही भीडभाड न ठेवणारा अहवाल अपेक्षित नाही, असे सोहळ्याला मुख्य पाहुणे म्हणून उपस्थित महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव द. म. सुखटणकर यांनी म्हटले आणि सांगितले की, खाणचालकांना त्यांची बाजू मांडू देणे हा मोठाच गलथानपणा आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या माजी सहकाऱ्यांचा अहवाल संपूर्णार्थी न स्वीकारता त्याचा पुढे अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरिय समिती नेमणे, यातच त्या अहवालाबद्दलची अविश्वसनियता आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांसह इतर घटकांना त्यातील सनसनाटीपणा अधिक भावला व खाण उद्योगावर ते तुटून पडले, असाही पुस्तकातील नोंदीतील उल्लेख त्यांनी केला; परंतु ते पुढे असेही म्हणाले, प्रत्येक उद्योग पर्यावरणावर काही ना काही परिणाम करतोच, तरीही विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखण्यासाठी निश्चित निकष ठरविले गेले पाहिजेत. केंद्र सरकारने कर्नाटकातील खाण उद्योगावर राजकीय कारणांसाठी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु ओडिशा व इतर राज्यांतील खाण व्यवसायाची चौकशी करताना त्यांना गोव्यालाही गोवण्याची आवश्यकता नव्हती.
गोव्याचे माजी मुख्य सचिव जे. सी. आल्मेदा यांनी आपल्या भाषणात गोव्यातील खनिज निर्यातदार जबाबदारपणे व्यवहार करीत असता राज्याबाहेरील व्यापारी व मंत्री यांनी त्यात लुडबूड करून या व्यवसायाचे वाटोळे केले, असे मत मांडले. त्यांनी राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांचा उल्लेख करून कबुली दिली की, आपण कायद्यात तरतूद असल्यानुसार लोह खनिजाच्या उत्खननावर रॉयल्टी लागू करण्याची शिफारस केली असता बांदोडकरांनी ती आपल्याला निर्यातीवर लागू करण्याची सूचना केली व ती आपण स्वीकारली होती. बंदरात येणाऱ्या जहाजांना डेमरेज भरावा लागू नये म्हणून कंपन्यांना ज्यादा उत्पादन घेण्याची आवश्यकता असते, असे त्यावेळी बांदोडकरांनी आपल्याला समजावले, अशी कबुली आल्मेदा यांनी जाहीरपणे दिली.
राज्यात खाणींनी पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण केला आहे, असे सांगून सरकारने तथाकथित खाण अवलंबितांना दिलेल्या खैरातींवर त्यांनी कडक टीका केली. हा पैसा कोणाचा आहे आणि अशाप्रकारे उधळण्याचा सरकारचा अधिकार काय, असे आल्मेदा म्हणाले.
लेखक भाटीकर यांनी आपल्या प्रास्ताविकात ज्या पद्धतीने शहा यांनी हा अहवाल तयार केला आणि त्यात शब्दांची मांडणी केली आहे ते आक्षेपार्ह असून सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निवृत्त न्यायाधीश असे एकांगी वर्तन कसे करू शकतो, याचे आपल्याला आश्चर्य वाटत असल्याचे मत मांडले. शहा आयोगाने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा सांगोपांग विचार केलेला नाही.
शहा अहवाल लोकसभेत ठेवल्याच्या तीन दिवसांत गोव्यात पर्रीकर सरकारने खाणी ‘बंद’ करण्याचा घेतलेला ‘सुपरसॉनिक’ निर्णय हा घिसाडघाईचा, असे वर्णन भाटीकर यांनी केले.
युगवेद प्रकाशनाच्या या सोहळ््याला श्रीनिवास धेंपे, शिवानंद साळगावकर, अंजू तिंबले, अंबर तिंबले, आमदार गणेश गावकर,
उदय भेंब्रे, दत्ता नायक, दामोदर मावजो, एदुआर्द फालेरो आदी उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)