आंदोलनांचा परिणाम

गोव्यात विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली जो विद्ध्वंस सुरू आहे, तो थांबायला हवा. आठ पदरी रस्तेही झाले. आता आणखी बारा पदरी रस्ते बांधण्याची सरकारला हौस आहे काय? गोव्याची केरिंग कॅपेसिटी संपलेली आहे. साधनसुविधांवर आणखी ताण परवडणारा नाही. तिसवाडीतील बांबोळी, ताळगाव भागात आता मोकळ्या जागाच नाहीत. प्रचंड पाऊस पडल्यानंतर पाणी कुठे जाणार? अनेक शहरांत वाढत्या बांधकामांमुळे पूर येईल.

सारीपाट, सदगुरू पाटील, संपादक, गोवा

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुढील बारा महिन्यांत पुन्हा जनतेसमोर जाणार आहे. भाजप, काँग्रेस, आरजीसह सर्वच राजकीय पक्ष पुन्हा जनतेकडे मते मागतील. लोक सध्या काय विचार करत आहेत, लोकांना सरकारी कारभार पसंत आहे का, की जनतेच्या मनात बदल घडवून आणण्याचा विचार आहे? अर्थात याबाबतचे सर्वेक्षण जर मतदारसंघनिहाय केले गेले, तर विविध प्रकारचे अंदाज येऊ शकतात. 

राजकारणात शेवटच्या टप्प्यावर अनेक गोष्टी बदलत असतात. मतदारसंघांमध्ये राजकीय समीकरणे शेवटच्या महिन्याभरात किंवा पंधरा दिवसांत बदलतात, असा अनुभव अनेकदा येतो. जिथे बदल होत नाही, तिथे लोकांचे अंदाज अचूक ठरतात. एखादा राजकीय नेता जिंकणार असा सर्वांचा अंदाज असतो, तेव्हा तो पराभूत झाला असा अनुभवदेखील येतो. उदाहरणार्थ २०२२ ची निवडणूक. त्यावेळी बाबू कवळेकर पराभूत झाले. नावेलीत अनपेक्षितपणे उल्हास तुयेकर जिंकले. त्यावेळी केपे किंवा नावेलीत काही जनआंदोलन झाले नव्हते, पण राजकीय गणिते वेगळी असतात. २०१२ साली हळदोण्यात जेव्हा दयानंद नार्वेकर जिंकणार असे काहीजणांना वाटत होते, तेव्हा एक बस अपघात होतो आणि सगळीकडे संताप पसरतो. नार्वेकर पराभूत होतात.

भाजपने २०२२ सालच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी रेडिमेड उमेदवार पक्षात आणले. अन्यथा भाजपला त्यावेळी फक्त सोळा किंवा सतराच जागा जिंकता आल्या असत्या. रवी नाईक आल्याने फोंडा मतदारसंघ भाजपला मिळाला. गोविंद गावडे आल्याने प्रियोळ मतदारसंघ प्राप्त झाला. रोहन खंवटेंनी काँग्रेसऐवजी त्यावेळी भाजपमध्ये उडी टाकल्याने पर्वरीत कमळ फुलले. प्रवीण आर्लेकर व प्रेमेंद्र शेट हे तसे मगो पक्षाचे उमेदवार म्हणून पुढे आले होते, पण त्यांना भाजपने आपल्याकडे वळवले. त्यामुळे त्या दोन जागाही भाजपला मिळाल्या. 

आता २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी काही विद्यमान आमदारांना भाजप तिकीट नाकारील व पुन्हा काही रेडिमेड उमेदवारांना पावन करून घेतले जाईल. फक्त विरोधी पक्षांची युती जर नीट झाली आणि जागा वाटप योग्य प्रकारे झाले तर निवडणूक इंटरेस्टींग होईल. भाजपने मगो पक्षाला सोबत ठेवायचे असे ठरवले आहेच. काँग्रेस पक्ष आपल्यासोबत किती पक्षांना घेऊन निवडणूक लढवील ते पाहावे लागेल. आम आदमी पक्षासोबत युती होऊ शकणार नाही. तो पक्ष स्वतंत्रपणेच लढेल. काँग्रेसमधील काहीजणांना आरजीसोबतही युती नको आहे. खुद्द दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो यांनी परवा लोकमतच्या वार्तालाप कार्यक्रमावेळी सांगितले की आरजीसोबत युती करण्यास काँग्रेसमध्ये विरोध आहे. आपण स्वतः काँग्रेसने युती करू नये या मताचा आहे. झेडपी निवडणुकीवेळी आपणच आरजीसोबत युतीला विरोध केला होता. अर्थात विरियातो यांचे राजकीय गणित वेगळे आहे. युरी, कार्ल्स, एल्टन या आमदारांना पुन्हा जिंकण्याची इच्छा असल्याने त्यांना आरजीसोबतही युती झालेली हवी आहे.

आता निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांच्या चळवळीकडे वळूया. ही चळवळ प्रभावी आहेच. समजा पुढील सहा महिने ही चळवळ तग धरू शकली किंवा वाढत गेली तर सरकारला टीसीपी कायद्यातील वादग्रस्त कलमे रद्द करावीच लागतील. समाजात असंतोष वाढत गेला तर भाजपवर त्याचा परिणाम होणार आहे. सरकारमधील काही आमदारांनाही वाटते की फर्दिन रिबेलो यांच्या चळवळीने पुढे आणलेल्या काही मागण्या तरी मान्य करूया.

टेकड्या, डोंगर कापणी त्वरित थांबायला हवी. मांडती नदीतून कॅसिनो बाहेर काढण्याबाबतही सरकारला एखादी ठोस भूमिका जाहीर करावी लागेल. रिबेलो यांच्या आंदोलनाला धार चढली तर ते आंदोलन वाइल्ड फायरप्रमाणे वणवा निर्माण करू शकते. अजून धार चढलेली नाही हे मान्य आहे. मात्र निवडणूक जवळ आली की वातावरण संवेदनशील होत असते व त्यावेळी जो प्रभाव निर्माण होतो त्याचा परिणाम मतदानावर होत असतो. गोवा सरकारला मांडवीतून कॅसिनो बाहेर काढणे जमणार नाही असे काही मंत्री सांगतात. मात्र निदान एखादी कृती योजना जाहीर करून त्यानुसार पावले उचलावी लागतील. आंदोलनांचा परिणाम शेवटी होत असतो हेही मान्य करावे लागेल.

२०१२ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा सर्वात मोठा पराभव झाला. पुन्हा काँग्रेस पक्ष गोव्यात सत्तेवर येऊ शकला नाही. त्यावेळी विविध विषयांवरून आंदोलने सुरू होती. प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम हा एक मुद्दा होता. शिवाय बेकायदा मायनिंग व घराणेशाही हा ही मुद्दा होता. आताही हे मुद्दे कायम आहेतच. चिंबल येथील आंदोलन सरकारने अजून नीट हाताळलेले नाही. तिथे युनिटी मॉल उभा करण्याचा घाट सरकार घालतेय. हा मॉल सरकारला चिंबल येथेच का हवा आहे? हा मॉल अन्यत्रही नेता येईल. चिंबलचीच जागा सरकारला का हवी आहे? एसटी बांधव जर विरोध करत असतील तर सरकारने तो प्रकल्प रद्द करायला हवा. केवळ कंत्राटदार व स्टील पुरवठादारांच्या सोयीसाठी प्रकल्प होऊ द्यायचा का, असा प्रश्न येतोच, पंचवीस कोटी रुपये खर्च केले असा दावा सरकार करते. हा दावा खूप हास्यास्पद आहे.

वास्तविक गोव्यात आता विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली जो विद्ध्वंस सुरू आहे, तो थांबायला हवा. आठ पदरी रस्तेही झाले. आता आणखी बारा पदरी रस्ते बांधण्याची सरकारला हौस आहे काय? गोव्याची केरिंग कॅपेसिटी आता संपलेली आहे. साधनसुविधांवर आणखी ताण परवडणारा नाही. तिसवाडीतील बांबोळी, ताळगाव भागात आता मोकळ्या जागाच नाहीत. प्रचंड पाऊस पडल्यानंतर पाणी कुठे जाणार? अनेक शहरांत वाढत्या बांधकामांमुळे पूर येईल. मध्यंतरी एका मंत्र्याने विधान केले होते की गोव्यात तिसरा विमानतळ उभा रहायला हवा, हा विमानतळ काणकोणमध्ये यायला हवा वगैरे. मात्र कोट्यवधी पर्यटक गोव्यात आणून शेवटी स्थानिकांनी काय करायचे? स्थानिकांना योग्य प्रमाणात नळाचे पाणी व वीज पुरवठाही मिळत नाही. 

नव्या नव्या मेगा हाउसिंग प्रकल्पांना मान्यता दिली जाते, पण सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे किंवा जलसंसाधन खात्याकडे पाण्याची व्यवस्था नाही. बांधकाम खात्याची एनओसी नसतानाच हाउसिंग प्रकल्प मंजूर केले जातात. पुरेसे पाणी व पुरेसे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प नसतानादेखील आणखी प्रकल्प उभे करणे हा शाप ठरेल. आताच एक कोटी पर्यटक गोव्यात येऊन जातात. भविष्यात दोन कोटी पर्यटक येऊ लागले तर सगळीकडेच वाहतूक कोंडी होईल. कदाचित २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी हे सगळे मुद्दे विरोधी पक्ष उचलून धरतील अशी अपेक्षा आहे.