गोव्यात वीज ग्राहकांना दिलासा, 50 टक्के शुल्क माफ; उद्या मंत्रिमंडळाची  बैठक 

वाढत्या वीज बिलांविरुद्ध विरोधी काँग्रेस पक्षाने चळवळच सुरू केली होती. वीज ग्राहकांचे संघटन करून अलिकडे काँग्रेसने मोर्चेही काढले.

ठळक मुद्देवीज बिलांमध्ये जे कायमस्वरुपी शूल्क असते, त्यात 50 टक्के माफ केली आहे. हाय टेन्शन ग्राहकांसाठीही वेगळी सवलत दिली गेली आहे.

पणजी : राज्यातील लोकांना मोठी वीज बिले येत असल्याने असंतोष वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. घरगुती, व्यवसायिक व सर्व प्रकारच्या लो टेन्शन ग्राहकांसाठी एप्रिल व मे महिन्याच्या कालावधीकरिता वीज बिलातील 50 टक्के कायमस्वरुपी शुल्क सरकारने माफ केले आहे. एकूण 18.3 कोटी रुपयांची सवलत अशा प्रकारे वीज बिलात देण्यात आल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.

वाढत्या वीज बिलांविरुद्ध विरोधी काँग्रेस पक्षाने चळवळच सुरू केली होती. वीज ग्राहकांचे संघटन करून अलिकडे काँग्रेसने मोर्चेही काढले. लॉकडाऊनच्या काळात लोकांनी जास्त एसी वापरली, जास्त वीज वापरली व त्यामुळे वीज बिल वाढले असा अजब दावा वीज मंत्री निलेश काब्राल करत होते. मात्र लोकांमधील असंतोष वाढत चालला होता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याची दखल घेतली व सर्व वीज ग्राहकांना सवलत जाहीर केली आहे.  लोकांनी एप्रिल व मे महिन्याची बिले अगोदरच भरली आहेत. त्यामुळे त्यांना यापुढे जी वीज बिले येतील, त्यात ही नवी सवलत लागू झालेली असेल.

वीज बिलांमध्ये जे कायमस्वरुपी शूल्क असते, त्यात 50 टक्के माफ केली आहे. हाय टेन्शन ग्राहकांसाठीही वेगळी सवलत दिली गेली आहे. एप्रिल व मे महिन्यात कमाल डिमांड शूल्क व प्रत्यक्ष नोंद झालेले कमाल डिमांड शूल्क यामधील फरक एप्रिल व मे महिन्याच्या (2020) बिलांसाठी माफ केला गेला आहे. काँग्रेसने सोशल मिडियावरूनही वाढीव वीज दरांविरुद्ध जोरदार मोहीम मंगळवारीच सुरू केली होती.

मंत्रिमंडळाची  बैठक 
मंत्रिमंडळाची  बुधवारी सकाळी साडेअकरा वाजता बैठक होणार आहे. वीज विषयक स्थितीवर त्यात चर्चा होऊ शकते. गोमेकॉ इस्पितळात प्लाझ्मा बँक स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ मंजुरी देईल. सनबर्न म्युझिक महोत्सव आयोजित करणाऱ्या परसेप्ट लाईव्ह कंपनीने सरकारला एक प्रस्ताव पाठवला आहे. मुख्यमंत्री कोविड-19 रिलिफ निधीसाठी पैसे उभे करण्याच्या हेतूने ऑनलाईन इवेन्ट आयोजित करण्यासाठी सरकारसोबत भागिदारी करण्यास आपण् तयार आहोत असे या कंपनीने कळवले आहे. त्याविषयीही मंत्रिमंडळ बैठकीत विचारविनिमय व निर्णय होणार आहे. राजभवनच्या सेवेसाठी कंत्रट पद्धतीवर एका वर्षासाठी दोघा वाहन चालकांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळासमोर  येणार आहे.