अधिवेशनाच्या दिवसांत कपात; विरोधकांचे सरकारवर जोरदार टीकास्त्र 

२१ जुलै ते ८ ऑगस्टपर्यंतच चालणार विधानसभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन १८ दिवसांवरून १५ दिवस केल्यामुळे विरोधी आमदारांनी सरकारांवर जोरदार टीका केली आहे. सरकारचा कारभार सभागृहात उघडा पडेल याच भीतीने अधिवेशनाचे तीन दिवस कमी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. आता २१ जुलै ते ८ ऑगस्ट या कालावधीत पावसाळी अधिवेशन होणार आहे.

तीन दिवस कमी करून सरकारने त्यासाठी अधिसूचनाही जारी केली आहे. मागील पावसाळी अधिवेशन हे १८ दिवसांचे घेण्यात आले होते. त्यावेळीही विरोधकांकडून दिवस कमी केल्याची टीका करण्यात आली होती. आता केवळ १५ दिवसांचेच अधिवेशन बोलविल्यामुळे विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी कमी करून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्याची टीकाही केली जात आहे.

भाजप सरकारने पावसाळी अधिवेशन फक्त १५ दिवसांचे करुन राज्यातील लोकांचे ज्वलंत विषय दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सरकारला विरोधकांना सामोरे जायचे नाही आहे. म्हणून अधिवेशनाचा काळ कमी केला आहे. राज्यात अनेक विषय गाजत आहेत. लोकांनी आम्हाला आपले विविध विषय अधिवेशनात मांडायला दिले आहेत. पण आता अधिवेशन १५ दिवसांचे असल्याने सर्व विषय मांडता येणार नाहीत. भाजप सरकार विरोधकांना घाबरत असल्याने त्यांनी तीन दिवस कपात केल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

सरकारकडून जबाबदारी झटकण्याचे काम

अधिवेशनाचे दिवस कमी केले तरी सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही. सरकारचे सर्व गैरकारभार सभागृहात गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई उघडे पाडतील. लोकांच्या ज्वलंत प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरले जाईल, असे गोवा फॉरवर्डचे महासचिव दुर्गादास कामत यांनी म्हटले आहे.

सरकारमध्ये धाडस नाही : युरी

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, प्रत्येकवेळी सरकारकडून पावसाळी अधिवेशनाचे दिवस कमी केले जात आहेत. स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासाठी आणि अकार्यक्षमता लपविण्यासाठी सरकारकडून हे केले जात आहे. राज्याची ढासळलेली आर्थिक स्थिती, वाढलेली बेरोजगारी या मुद्द्यावरून सभागृहात घेरले जाऊ याची कल्पना असल्यामुळेच कमीत कमी दिवसात अधिवेशन आटोपते घेण्याचा सरकारचा हा बेत आहे असे ते म्हणाले.

मनमानी कारभार : वीरेश

विरोधकाना सभागृहात बोलायला कमी दिवस मिळावेत आणि कमी वेळ मिळावा हाच दिवस कपात करण्यामागचा हेतू आहे. अजून सभागृह कामकाज समितीची बैठकही झालेली नाही. त्यामुळे अधिवेशनाचे स्वरूप कसे काय असणार? या बद्दल कुणाला काहीही ठावूक नाही. हे सरकार सर्वानाबरोबर घेऊन जाण्याची भाषा करते. परंतु प्रत्यक्षात आपल्याला हवे तेच केले जाते, असा टोला आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी लगावला.