लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली : जागतिक पातळीवर हवामान बदल व इतर अनेक समस्यांमुळे पर्यावरणाला धोका पोहोचलेला असताना राज्य सरकारने पर्यावरण रक्षण, हरित व नितळ गोव्यासाठी व कचरामुक्त गोव्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना, प्रकल्प राबवलेले आहेत. या प्रक्रियेत राज्य सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही. मात्र, जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जात आहे. जनतेने जर सहकार्य केले, तर पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखणे सहज शक्य असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जागतिक पर्यावरणदिनाच्या पूर्वसंध्येला आपल्या भावना व्यक्त करताना केले.
कचरा व्यवस्थापनात देशातील गोवा राज्य हे पहिले राज्य असून देश पातळीवर अनेक प्रकल्प राबवण्यासाठी गोवा सरकार आदर्श ठरत आहे. गोव्यातील दोन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प देशातील आदर्श प्रकल्प आहेत. राज्यातील नद्या, नैसर्गिक जलसाठे यांचे रक्षण गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्यातील व्यक्तीने योगदान द्यावे, असे आवाहन केले.
जबाबदारी ओळखा
व्यावसायिक तसेच वेगवेगळ्या उद्योजक, सामान्य नागरिक या प्रत्येकाने आपली जबाबदारी ओळखून कचरा व्यवस्थापनामध्ये योग्य प्रकारचे समन्वय साधणे गरजेचे आहे. प्रत्येक गोष्ट सरकार करू शकत नाही. सरकार पर्यावरण रक्षण कचरा निर्मूलन, हरित निर्मळ गोव्यासाठी योजना राबवत आहे.
कचरा निर्मूलनासाठी प्रत्येकाने सुरुवात करावी
मला काय त्याचे... ही वृत्ती झटका व प्रत्येक घरापासून ओला, सुका कचरा, प्लास्टिक मुक्ती व इतर कचरा याबाबत जर व्यवस्थापन प्रत्येकाने घरोघरी केले, पंचायतीने त्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला, तर निश्चितपणे कचरा निर्मूलन व एकूण निसर्गाचा समतोल राखताना हरित गोवाचा संकल्प सिद्धीस नेणे शक्य आहे. मोठ्या प्रमाणात वृक्ष संवर्धन, वृक्ष लागवड व इतर बाबतीत महत्त्वपूर्ण अशा योजना ज्या सरकार सातत्याने राबवत आहे त्याला जनतेचा सहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक गोष्ट सरकार करणार, हा जो समज आहे तो बदला. 'एक पेड माँ के नाम' हा संकल्प सिद्धीस नेताना विद्यार्थी युवा, युवतींनी निसर्ग पर्यावरण रक्षण करण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.