धावपट्टीच्या डागडुजीसाठी विमानसेवा बंद ठेवण्याला गोव्यात विरोध

गोवा विमानतळ दुरुस्तीसाठी काही वेळ बंद ठेवण्याच्या नौदलाच्या निर्णयामुळे या विमानतळाच्या उपयुक्ततेविषयी पुन्हा एकदा शंका व्यक्त करण्यात येत आहेत.

- राजू नायक
पणजी - गोवाविमानतळ दुरुस्तीसाठी काही वेळ बंद ठेवण्याच्या नौदलाच्या निर्णयामुळे या विमानतळाच्या उपयुक्ततेविषयी पुन्हा एकदा शंका व्यक्त करण्यात येत आहेत. दिवसाला १८० नागरी विमाने हाताळणारा हा विमानतळ नौदलाच्या ताब्यात आहे.
या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे दाबोळी येथील विमानतळाची धावपट्टी खराब झाली असून तिच्या दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचे सांगून दोन नोव्हेंबरपासून दर शनिवारी सहा तास ती बंद ठेवण्याचा निर्णय नौदलाने घेतला आहे.

गोव्याच्या पर्यटन उद्योगाने नौदलाच्या ताब्यातील या विमानतळाविषयी नेहमीच त्रागा व्यक्त केला आहे. नौदलाच्या ताब्यात तो असल्याने व गोव्यात असलेल्या आयएनएस हंसा तळावर वैमानिक प्रशिक्षण चालवत असल्याने दिवसातून तो बराच वेळ नागरी वाहतुकीसाठी बंद असतो. मध्यंतरी नौदलाकडून हा विमानतळ काढून घ्यावा म्हणून राजकीय पातळीवर बऱ्याच हालचाली चालू होत्या; परंतु मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री असतानाही त्या प्रश्नावर कोणतीही भूमिका सरकारने घेतली नाही.

दुसºया बाजूला, गोव्याच्या सीमेवर महाराष्ट्राला खेटून मोपा येथे उभारत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गोव्यातील दोन संघटना पर्यावरणीय प्रश्नासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. पर्यावरण मंत्रालयाने कमी झाडे असल्याचे दर्शवून जी पर्यावरणीय मान्यता या विमानतळाला दिली, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत घेतली आहे.

४५०० कोटींच्या या प्रकल्पाचे काम जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला आॅगस्ट २०१६ मध्ये मिळाले असून एप्रिल २०१७ मध्ये अधिकृतरीत्या त्या कामाला सुरुवात झाली आहे. या करारानुसार या कंपनीला ४० वर्षे तो विमानतळ चालवायला मिळणार आहे. विमानतळ चार टप्प्यांत उभारायचा असून पहिला टप्पा २०२० मध्ये पूर्ण व्हायचा होता. सध्या कामाला स्थगिती असल्याने प्रतिदिनी सरकारला ५० लाखांचे नुकसान सोसावे लागत असल्याचा सरकारचा दावा आहे. जीएमआरने या विमानतळाच्या बांधकामावर अजूनपर्यंत २३० कोटी खर्च केले असून राज्य सरकारने जमीन संपादनावर २४० कोटी खर्च केले आहेत. परंतु मोपा विमानतळ सुरू झाला तरी चालू दाबोळी विमानतळ बंद केला जाणार नाही, अशी भूमिका दक्षिण गोव्यातील पर्यटन व्यावसायिकांच्या दबावातून सरकारने घेतली आहे.

दाबोळी विमानतळ जरी नौदलाच्या ताब्यात असला तरी नागरी विमाने उतरविण्यास निर्बंध असू नयेत, अशी पर्यटन क्षेत्राची मागणी आहे. धावपट्टी बंद न करता विमाने उतरविण्यास का मिळू नये, असाही त्यांचा सवाल आहे. दुस-या बाजूला, सिंधुदुर्गात उभारण्यात आलेल्या विमानतळाविषयीही पर्यटक संस्थांच्या मनात भीती आहे. महाराष्ट्रातील या विमानतळावर यापूर्वीच विमाने उतरविण्याची चाचणी घेण्यात आली आहे व तो कधीही कार्यान्वित होऊ शकतो.