मिनरल फंड वापरासाठी पंचायतींकडून प्रस्ताव मागविले

राज्यातील जिल्हा मिनरल फंडमध्ये एकूण 180 कोटींपेक्षा जास्त निधी विनावापर पडून आहे. हा निधी वापरासाठी राज्यातील सर्व पंचायतींमध्ये जागृती करण्याची सूचना खाण खात्याने आता जारी केली आहे.

पणजी : राज्यातील जिल्हा मिनरल फंडमध्ये एकूण 180 कोटींपेक्षा जास्त निधी विनावापर पडून आहे. हा निधी वापरासाठी राज्यातील सर्व पंचायतींमध्ये जागृती करण्याची सूचना खाण खात्याने आता जारी केली आहे. पंचायती व ग्रामसभांनी शिफारस केलेल्या प्रकल्पांसाठी हा निधी वापरता येईल, असे खाण खात्याने म्हटले आहे.

जिल्हा मिनरल फंड निधीचा विषय नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोरही एका खटल्यावेळी उपस्थित झाला. त्यामुळे खाण खाते त्याविषयी आता सक्रिय झाले आहे. जिल्हा मिनरल फंडासाठी उत्तर गोव्यातून 93 कोटी रुपये तर दक्षिण गोव्यातून 86 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या निधीबाबत सर्व पंचायत क्षेत्रतील लोकांना माहिती कळावी म्हणून पंचायतीच्या सूचना फलकांवर याबाबतची सूचना लावली जावी, असे खाण खात्याने म्हटले आहे.

जिल्हा मिनरल फंडच्या वापरासाठी अगोदर समिती नेमावी लागते. राज्य सरकारने दोन्ही जिल्ह्यांसाठी उशिरा समिती नेमली. त्या समित्यांवर राजकारण्यांचीच वर्णी लावण्यात आलेली आहे. या समितीच्या एक-दोन बैठका नुकत्याच खनिज खाण बंदीच्या न्यायालयीन आदेशानंतर पार पडल्या. आमदार निलेश काब्राल, दिपक प्रभू पाऊसकर आदी समित्यांवर आहेत.

दरम्यान, राज्यातील खाणबंदीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करावी की करू नये याविषयी येत्या दोन दिवसांत सरकारचा अंतिम निर्णय होणार आहे. आम्ही ज्येष्ठ वकील हरिष साळवे यांच्याकडे सल्ला मागितला आहे. येत्या दोन दिवसांत आम्हाला त्यांच्याकडून सल्ला मिळेल. त्यानंतर लगेच मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीची बैठक घेतली जाईल, असे मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी मंगळवारी येथे लोकमतला सांगितले.