कूळप्रश्नी एल्गार!

पणजी : कूळ कायद्यातील सनसेट कलम मागे घेण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पुढे आणल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या विचाराचे व भूमिकेचे विविध घटक स्वागत करत आहेत. मात्र, कूळ कायद्यातील सगळ्या दुरुस्त्या मागे घेतल्या जाव्यात म्हणून बहुजन महासंघाच्या छत्राखाली वेगवेगळ््या २४ समाजांतील लोक एकत्र आले आहेत. येत्या २४ रोजी कुंडई येथील तपोभूमीवर हे शक्तिप्रदर्शन होणार आहे.
बहुजन समाजावर कोणत्याच प्रकारचा अन्याय होऊ नये म्हणून गोमंतक भंडारी समाजाने सुरू केलेल्या चळवळीला आता व्यापक रूप प्राप्त झाले आहे. भंडारी, खारवी, गावडा, कुणबी, वेळीप, पागी, कलईकार असे वेगवेगळे २४ समाज एकत्र आले आहेत. त्यातूनच बहुजन महासंघ स्थापन झाला आहे. गावागावांत समाजाच्या बैठका सुरू आहेत. येत्या २४ रोजी तपोभूमीवर सकाळी एक मोठा यज्ञ होईल व सायंकाळी तीन वाजता उद््घाटन सोहळा होणार आहे. हजारो समाज बांधव त्या वेळी उपस्थित राहतील. त्याची पूर्वतयारी प्रत्येक तालुक्यात सुरू असून बसगाड्यांचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे महासंघावरील दोघा प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
ओबीसींसाठी सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात अगोदर १९.५ टक्के आरक्षण होते. ते २७ टक्के करावे म्हणून भंडारी समाजास आवाज उठवावा लागला. एसटी समाजातील अनेकांनी गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाला न्याय मिळावा म्हणून आंदोलन केले. मात्र, त्या आंदोलनातील काही नेते व कार्यकर्त्यांवर पोलिसांकडून गंभीर असे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. आपला छळ थांबवावा व आपल्याविरुद्धचे खटले मागे घ्यावेत, अशी एसटी समाजातील कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. बहुजन महासंघाने हाही विषय हाती घेतला आहे. दरम्यान, सनसेट कलम सरकारने कुळांऐवजी मामलेदारांना लावावे. कुळांनी तीन वर्षांत अर्ज करावेत, असे कलम लावण्याऐवजी मामलेदारांनी तीन वर्षांत खटले निकालात काढावेत, असे कलम सरकारने लागू करावे, असे मत बहुजन महासंघाचे सचिव उपेंद्र गावकर यांनी व्यक्त केले. (खास प्रतिनिधी)