लोकांना सरकारी नोकऱ्याच हव्यात!: सभापती गणेश गावकर, 'लोकमत' कार्यालयाला भेट

कर्मचारी भरती आयोग स्थापन करूनही लोकांची मानिसकता बदललेली नाही

लोकमत विशेष, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : लोकांना आमदार, मंत्र्‍यांकडून केवळ सरकारी नोकरीची अपेक्षा आहे. इतर कोणतेही मुद्दे त्यांच्यासाठी गौण असतात. विकासकामे कितीही करा पण जर संबंधितांची नोकरीची अपेक्षा पूर्ण केली नाही तर त्या लोकप्रतिनिधीला रोषाला सामोरे जावे लागते. आयोग स्थापन करूनही लोकांच्या मानसिकतेत बदल झालेला नाही, असे मत नवनिर्वाचित सभापती गणेश गावकर यांनी व्यक्त केले.

सभापती गावकर यांनी काल, शनिवारी 'लोकमत' कार्यालयास भेट देऊन संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विविध प्रश्नांना मुक्तपणे उत्तरे दिली. गावकर म्हणाले की, आतापर्यंत लोकप्रतिनिधी म्हणून आलेल्या अनुभवातून मतदारांच्या अपेक्षा काय असतात आणि त्यात ते प्राधान्य कशाला देतात हे समजले आहे. विकास व इतर मुद्दे आहेतच, परंतु सर्वात अधिक प्राधान्य हे सरकारी नोकरीला असते. एका घरात दोन मुले असतील तरी दोन्ही मुलांना नोकरी द्यावी, अशी अपेक्षा संबंधितांची असते. जर त्यांचे काम केले नाही तर रोषाला सामोरे जावे लागते.

नोकरभरतीचे अधिकार नोकरभरती आयोगाकडे दिल्यानंतरही मतदारांच्या अपेक्षा कमी झालेल्या नाहीत. नोकरभरती आयोगातर्फे नोकरभरती हा एक चांगला प्रभावी आणि पारदर्शी निर्णय आहे. परंतु तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांची या आयोगातर्फे भरती करण्याच्या प्रक्रियेबाबत आणखी सुधारणार घडवून आणण्यास वाव आहे, असेही ते म्हणाले.

विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून या पदाला न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार असल्याचे गावकर यांनी सांगितले. सभापतिपद हे कमी महत्त्वाचे पद असल्याचा दावा त्यांनी फेटाळला. हे पद लहान नसून राज्यात विद्यमान परिस्थितीत शिष्टाचारानुसार हे पद राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यानंतर येते, असे त्यांनी सांगितले. कारण सभापतिपदापेक्षा वरच्या क्रमांकावर येणारे उपमुख्यमंत्री व मुख्य न्यायाधीश ही पदे राज्यात नाहीत, असेही ते म्हणाले.

समिती प्रभावी करणार

एकदा विधानसभेत एखाद्या मंत्र्याने कोणतेही आश्वासन दिले की त्या आश्वासनाची पूर्ती ही झालीच पाहिजे. नपेक्षा त्या समितीलाही काहीच अर्थ नसतो आणि आश्वासनांनाही काहीच अर्थ असणार नाही. त्यामुळे येत्या काळात ही समिती प्रभावी केली जाईल, असे सभापती गावकर यांनी सांगितले.

... तरच सायरन वाजवा

सायरन वाजवत मतदारसंघात फिरणे मला आवडत नाही. पण सभापतींसाठीचा जो प्रोटोकॉल आहे तो मला पाळावाच लागेल, जर मी हा प्रोटोकॉल पाळला नाही तर भविष्यात जो कुणी सभापती आहे त्याच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल. तसेच वेळेत पोहचण्यासाठी सायरनचा उपयोग होतो आणि सुरक्षतेच्यादृष्टीने ते महत्त्वाचे असते. मात्र, गरज असेल तिथेच सायरन वाजवत चला, असे सुरक्षारक्षकांना सांगितल्याची माहिती गावकर यांनी दिली.

तावातावाणे बोलण्यापेक्षा योग्य पद्धतीने मुद्दे मांडावेत

विधानसभेचा कालावधी किती असावा यात सभापतीची कोणतीही भूमिका नसते. परंतु उपलब्ध वेळ कसा वापरावा हे सभापतीच्या हाती आहे. प्रत्येकाने आमदार म्हणून आपली जबाबदारी, सभागृहाच्या कामकाजाची माहिती समजून घेतली तर कामकाज सुरळीत चालविणे शक्य आहे. केवळ गदारोळ करणे आणि तावातावाने बोलणे हे विधानसभापटूचे काम नव्हे. ज्या भूमिकेमुळे आपल्या मतदारसंघातील लोकांचा फायदा होईल ती भूमिका योग्यपणे मांडण्याचे कसब आमदारांमध्ये हवे, असेही गावकर म्हणाले.