जनतेच्या पैशावर डल्ला का मारता?

लोकांतून विचारणा : खाण अवलंबितांची जबाबदारी खाणमालकांची

पणजी : खाण अवलंबितांना काही प्रमाणात कर्जमाफीसाठी सरकारी तिजोरीतून जनेतेचा पैसा उपलब्ध करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे सर्व थरातून संताप व्यक्त होत आहे. खाणमालकांची जबाबदारी सरकार आपल्या खांद्यावर का घेत आहे, अशी विचारणा लोक करत आहेत. या विषयावर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शनिवारी राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका तसेच वित्तीय संस्थांची बैठक घेतली. तीत अवलंबितांसाठी एकरकमी कर्जफेड योजना दिल्यास सरकारी तिजोरीतून मदत देण्याची तयारी दाखवली आहे. याविषयी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

या संदर्भात खाणविरोधी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते रमेश गावस म्हणाले की, हा तर जनतेशी द्रोहच आहे. सरकारची तिजोरी खाणमालकांनी आधीच रिकामी केली आहे. ट्रकवाले, बार्जमालक यांना खाणमालकांनी देशोधडीला लावले आहे. या सर्वांच्या कर्जमुक्तीची जबाबदारी सरकारची नव्हे तर खाणमालकांची होती; कारण खनिज व्यवसायातून खाणमालकांनी बक्कळ पैसा कमावला आहे. त्यांनी बेकायदेशीर गोष्टी केलेल्या असतानाही सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे. खाणमालकांवर कारवाईही केली जात नाही किंवा त्यांच्याकडून लूट वसूलही केली जात नाही. उलट अवलंबितांसाठी सरकारी तिजोरी रिकामी करायला हे सरकार निघाले आहे. पर्रीकर हे खाणमालकांचे हस्तक बनले आहेत.
अर्थतज्ज्ञ तथा समाजकार्यकर्ते राजेंद्र काकोडकर म्हणाले की, बार्जवाले किंवा ट्रकमालक यांची मालमत्ता तपासल्याशिवाय सरकारी तिजोरीतून त्यांच्या कर्जमाफीसाठी निधी देणे योग्य ठरणार नाही. एक कोटीचे कर्ज असलेल्या बार्जमालकाचे ५0 कोटींचे हॉटेल असू शकते मग अशा बार्जमालकालाही कर्जमाफी मिळणार काय.
वित्त खात्यातील सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार चालू आर्थिक वर्षातच १३२ कोटी, २0१५-१६ या वर्षात १६५ कोटी, २0१६-१७ या वर्षात १४८ कोटी, तर २0१७-१८ मध्ये तब्बल ४00 कोटी रुपये सरकारला देय असलेल्या रोख्यांपोटी बाहेर काढावे लागतील. खाणबंदीमुळे आधीच आर्थिक कारभार डबघाईस आलेला आहे. असे असताना देय असलेल्या रोख्यांचे पैसे बाहेर काढण्याचे हे नवे आव्हान सरकारसमोर आहे. आगामी दहा वर्षांच्या काळात रोख्यांच्या देय असलेल्या रकमेवर सुमारे ३७५६ कोटी रुपये तिजोरीतून बाहेर काढावे लागणार आहेत. सरकारने गरजेच्यावेळी रोख्यांच्या स्वरूपात खुल्या बाजारातून वेळोवेळी कर्ज उचलताना ११.५0 टक्के ते १३.0५ टक्क्यांपर्यंत व्याजाने ते घेतलेले आहे. १0 ते १५ वर्षांच्या मुदतीसाठी काढलेले अनेक रोखे आता देय ठरले आहेत. (प्रतिनिधी)