छाननी समितीचे प्रमुखपद पार्सेकरांनी नाकारले

सद्गुरू पाटील ल्ल पणजी
प्रादेशिक आराखडा हा नाजूक व वादाचा विषय असल्याने उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आराखड्याशी संबंधित छाननी समितीवर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची नियुक्ती करणारा प्रस्ताव तयार केला होता; पण मुख्यमंत्र्यांकडे ही फाईल पोहोचली, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावात बदल करत समितीचे प्रमुखपद स्वीकारण्यास नकार दिला. यामुळे आता समितीचे अध्यक्षपद उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांना स्वीकारावे लागले असून सगळी जबाबदारी डिसोझा यांच्यावर आली आहे.
उपमुख्यमंत्री डिसोझा हे नगरनियोजन खात्याचे मंत्री आहेत. प्रादेशिक आराखडा कसा असतो, या आराखड्याशी गोव्यातील कोणते बिल्डर कसे संबंधित आहेत व एकूणच या आराखड्यात कोणते बदल कसे करायला हवेत, हे डिसोझा यांना ठाऊक आहे. मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी या विषयात जास्त लक्ष घातलेले नाही. तथापि, प्रादेशिक आराखडा हा गेली नऊ वर्षे सतत वादाचा विषय ठरत आला आहे. आराखड्यासाठी सुमारे सहा हजार सूचना सरकारकडे आलेल्या आहेत. तत्पूर्वीच्या साडेतीन हजार सूचना प्रलंबित आहेत. म्हणजेच एकूण साडेनऊ हजार सूचना व आक्षेपांवर छाननी समितीला निर्णय घ्यायचा आहे. अशा समितीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री पार्सेकर यांच्याकडे सोपवावे व आपण उपाध्यक्ष किंवा एक सदस्य या नात्याने समितीवर राहावे, असे डिसोझा यांनी ठरविले होते.
समिती कशी असावी व त्यावर कोण असावेत याबाबतचा सदस्यांच्या नावासह प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री डिसोझा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला होता. मुख्यमंत्र्यांनी प्रारंभी त्याविषयी कोणताच निर्णय घेतला नाही. ‘प्लीज स्पिक’ असेही एकदा फाईलवर लिहिले. छाननी समिती अजून निश्चित होत नसल्याने उपमुख्यमंत्री डिसोझा थोडे अस्वस्थ झाले होते. तथापि, पार्सेकर यांनी शुक्रवारी हा विषय निकालात काढला.