तीन दिवस अधिवेशन ही थट्टाच; विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधी आमदारांकडून नाराजी

सभापती रमेश तवडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आपचे आमदार वेंझी व्हिएगश व इतर उपस्थित होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधी आमदारांकडून तीन दिवसांच्या अल्पकालीन अधिवेशनाबाबत तसेच विधानसभेत दिली जाणारी आश्वासने पाळली जात नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तीन दिवसांचे अधिवेशन ही थट्टा असल्याची टीका आपचे आमदार वेंझी व्हिएगश यांनी केली. सरकारी विधेयके ४८ तास आधी मिळायला हवीत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

सभापती रमेश तवडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आपचे आमदार वेंझी व्हिएगश व इतर उपस्थित होते. सरकारविरोधी पक्षाच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास घाबरते म्हणूनच अल्पकाळाचे अधिवेशन ठेवले जाते, असा आरोप विरोधी गटातील आमदार करीत आहेत.

विधेयके ४८ तास आधी द्या : वेंझी

वेंझी म्हणाले की, केवळ तीन दिवसांचे अधिवेशन ही निव्वळ थट्टा आहे. आम्हाला कोणतेच विषय मांडायला मिळणार नाही. आजची बैठक हे केवळ सोपस्कार होते. विरोधी आमदारांना बोलायला पुरेसा वेळ मिळायला हवा तसेच सरकारी विधेयके ४८ तास आधी मिळायला हवीत.

आश्वासन समितीने अहवाल सादर करावा

सभागृहाचा अर्धा अधिक वेळ पूर्वी चर्चा केलेल्या प्रश्नांवरच वाया घालवला जातो. या प्रश्नांवर यापूर्वीही आश्वासने दिलेली असतात; परंतु पाळली जात नाहीत. विधानसभेत किती आश्वासने दिली व किती पूर्ण झाली याचा अहवाल सरकारने किंवा आश्वासन समितीने येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करायला हवा. सरकारी विधेयके किमान ३६ तास आधी सादर करून नंतरच संमतीसाठी आणली जावीत. सध्या २४ तास आधी सादर करून ती घाईगडबडीत संमत करून घेतली जातात. त्यामुळे आमदारांना विधेयकांवर अभ्यास करण्यासाठी वेळ मिळत नाही.

सरदेसाईंकडून सभापतींना पत्र

गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई आजारी असल्याने बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. परंतु, त्यांनी सभापतींना पत्र लिहून अल्पकाळाचे अधिवेशन ठेवल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्या पद्धतीने विधानसभेचे कामकाज घेतले जाते, त्याबद्दल निषेध केला. त्यांनी पत्रात असे म्हटले आहे की, विरोधी आमदार लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना किंवा प्रश्नोत्तराच्या तासाला अथवा शून्य प्रहराला बोलताना सरकारकडून आश्वासने दिली जातात; परंतु ती केवळ कागदावरच राहतात. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही.