आमदार अपात्रता याचिकांवर वेळकाढू धोरणावर विरोधी पक्षनेत्याकडून टीका

युरी म्हणाले की, 'पक्षांतरांमुळे लोकांचा संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होत चालला आहे.

पणजी : विधीकारदिनाच्या कार्यक्रमात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आमदार अपात्रता याचिकांचा विषय उपस्थित करून निवाडा देण्याच्या बाबतीत सभापतींच्या वेळकाढू धोरणावर जोरदार टीका केली.

युरी म्हणाले की, 'पक्षांतरांमुळे लोकांचा संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होत चालला आहे. पक्षांतराचा लोकशाहीसाठी दीर्घकालीन तोटा धोकादायक आहे. अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्याच्या कर्तव्यात सभापती सपशेल अपयशी ठरले आहेत. सभापतींवर कसलेच बंधनांचे ओझे नसते.'

युरी म्हणाले की,'मी राज्यासमोरील तीन गंभीर समस्या मांडतो ज्यामध्ये पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून सकारात्मक आणि प्रभावी विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. आमची जीवनदायिनी म्हादईला आज धोका आहे. म्हादईच्या समस्येचे अद्याप निराकरण झालेले नाही आणि या नदीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत चालल्याचे दिसते. लोकांमध्ये असुरक्षितता वाढत आहे आणि कोणालाच तोडगा कसा निघणार याची खात्री नाही. सरकारकडून दिलेली आश्वासने पोकळ वाटतात.' 

युरी पुढे म्हणाले की,'कॅसिनो उद्योगाने मांडवी नदीला जवळजवळ वेढा घातला आहे आणि जुगाराचे नंदनवन म्हणून  राज्याची राजधानी पणजीची प्रतिमा रंगवली जात आहे.  देवभूमी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गोव्याची प्रतिमा खराब होत आहे. परंतू याचे सरकारला कोणतीही सोयर सुतक नाही.

अविचारी जमीन रूपांतरण व हस्तांतरण, जमीन वापरातील बदल व विक्री यामुळे भारतातील महानगरांमधील रीअल इस्टेट लॉबींची वक्रदृष्टी राज्यावर आह, असे युरी म्हणाले. त्यांनी असा आरोप केला की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविरुद्ध  धमक्या काही संघटनांकडून सातत्याने येत आहेत. परंतू, सरकार यावर कानाडोळा करीत आहे. लोकशाहीमुल्ये व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या आणि आव्हान देणार्‍या शक्तींशी राज्य सरकार स्वतः सामंजस्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे‌. लोकशाही विरोधी शक्तींना बळ मिळात आहे. अन्यायाविरूद्ध बोलणे  हे आपले कर्तव्य असताना आमदारही मौनाचा रस्ता निवडतात हे खरोखरच दुःखद आहे.'