आजच्या दिवशीच, १९८६ साली पहिले विधेयक आले अन्...

लोकमत विशेष: काय होते हे विधेयक? त्यामुळे काय झाले?

सुहास बेळेकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोव्याच्या राजकीय इतिहासात १७ जुलै हा दिवस महत्त्वाचा आहे. कारण याच दिवशी, पण १९८६ साली गोवा विधानसभेत एक विधेयक दाखल झाले आणि गोव्याची तत्कालीन सामाजिक, राजकीय स्थितीच पालटली.

काय होते हे विधेयक? त्यामुळे काय झाले? हे विधेयक होते गोवा, दमण आणि दीवची राजभाषा कोणती हे सांगणारे. या विधेयकात कोंकणी भाषेस राजभाषा करण्यात आले होते आणि मराठीचा वापर कोणी मराठीतून पत्रव्यवहार केला तर त्याला मराठीतून उत्तर देण्यापुरता आणि शासकीय प्रकाशने मराठीतून छापण्यापुरताच होता. दमण व दीवमध्ये वापरात असलेल्या गुजराती भाषेला तेवढेही स्थान दिले नव्हते. फक्त शाळा, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात सुरू असलेला गुजराती भाषेचा वापर थांबवता येणार नव्हता. असेच मराठीच्या बाबतीतही होते. तसेच शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थांना आर्थिक मदत देताना भाषेच्या कारणावरून भेदभाव करता येणार नव्हता.

हे विधेयक सभागृहात दाखल करण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी सभागृहाकडे परवानगी (लिव) मागितली तेव्हा (पान १ वरून) सर्वात प्रथम डॉ. जल्मी यांनी आक्षेप घेतला आणि नियमाप्रमाणे विधेयकाची प्रत विधेयक दाखल होण्यापूर्वी दोन दिवस आधी मिळाली पाहिजे. आम्हाला ती आता कशी मिळाली? असा सवाल केला. यावर सभापती म्हणाले, नियम सांगा. डॉ. जल्मी म्हणाले, तशी प्रथा आहे. कृपया कौल व शकधर पाहा, पान ४६८ पाहा. सभापती म्हणाले, ती प्रथा आहे. खलप म्हणाले, प्रथा स्वीकारली जात नाही काय? सभापती म्हणाले, माझा निर्णय देण्यापूर्वी कोणाला काही बोलायचे आहे काय? यावर लुईझिन फालेरो उभे राहिले आणि म्हणाले, यापूर्वीही त्याचदिवशी विधेयकाची प्रत देण्याची प्रथा आहे. हे विधेयक त्याला अपवाद का?

राणे म्हणाले, कोणाविरुद्ध ? खलप म्हणाले, पूल बांधण्यास आणि त्याची देखभाल करण्यास जे जबाबदार होते त्यांच्याविरुद्ध जसा एफआयर दाखल केला तसा. राणे म्हणाले, त्या प्रकरणात पूल कोणी बांधला हे आम्हाला माहीत होते. कंत्राटदार कोण हे माहीत होते. तशी आमच्याकडे नोंद होती. या प्रकरणात आमच्याकडे काही नाही. सभापती म्हणाले, ते विधेयक वर्तमानपत्रात छापून आले आहे. राणे म्हणाले, मी काही सांगू शकत नाही. मी वाचलेले नाही.

हा युक्तिवाद काही वेळ चालला, पण डॉ. जल्मी यांनी आपला युक्तिवाद सुरू केल्याने तो थांबला. जल्मींचा नंतरचा युक्तिवाद सगळ्यांनाच अवाक् करणारा होता. त्यांनी सरकारने दाखल केलेल्या विधेयकाची प्रक्रियाच सदोष असल्याचे सांगितले. त्यांनी 'वापरात असलेली भाषा' या संज्ञेचा अर्थ सभापतींकडे मागितला. जल्मी म्हणाले की केंद्रशासित प्रदेश कायद्याच्या कलम ३४ मध्ये राजभाषा विधेयकासंदर्भात दोन प्रक्रिया सांगितलेल्या आहेत. पहिली प्रक्रिया अशी... कलम ३४ च्या उपकलम १ नुसार केंद्रशासित प्रदेशाची विधानसभा त्या प्रदेशात वापरात असलेली एक किवा त्यापेक्षा जास्त भाषा राजभाषा म्हणून स्वीकारू शकते.

दुसरी प्रक्रिया आहे... त्या कलमातील परंतुकाच्या दुसऱ्या कलमात ही प्रकिग्रा सांगितली आहे. जर राष्ट्रपती समाधानी झाले की केंद्रशासित प्रदेशातील पुरेसी लोकसंख्या इच्छिते की विशिष्ट भाषा किंवा अन्य कुठलीही भाषा राजभाषा म्हणून वापरली जावी तर ती भाषा किंवा अन्य कुठलीही भाषा एका आदेशात तसा उल्लेख करून राजभाषा म्हणून स्वीकारली जाऊ शकते. म्हणजे वेगळी प्रक्रिया आहे. फक्त राष्ट्रपतींना तसे निवेदन देणे आवश्यक आहे. राष्ट्रपतींनी मग खास विधानसभा बोलावून ती भाषासुद्धा राजभाषा म्हणून स्वीकारली जाऊ शकते. पहिल्या प्रक्रियेमध्ये वापरलेली 'भाषा' ही संज्ञा आणि दुसऱ्या प्रक्रियेत वापरलेली 'भाषा' ही संज्ञा वेगळी आहे. यामध्ये 'वापरात असलेली भाषा' ही संज्ञा महत्त्वाची आहे. त्यामुळे वापरात असलेली भाषा म्हणजे काय? जास्त बोलली जाते ती, जास्त लिहिली जाते ती की लिहिली आणि वाचली जाते ती? असे डॉ. जल्मी वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करीत राहिले.

डॉ. जल्मींच्या मते सरकारने अवलंबलेली प्रक्रिया योग्य नव्हती आणि राणे म्हणत होते आम्ही कायद्याप्रमाणे प्रक्रिया पार पाडलेली आहे. पण जल्मी आणि खलप आपले म्हणणे मांडतच राहिले. लुईझिन फालेरो यांनी केंद्रशासित प्रदेश स्पष्ट असल्याचे निवेदन केले. तरीही जल्मी आपला मुद्दा सोडायला तयार नव्हते. जल्मींचा युक्तिवाद इतका बिनतोड होता की सभापतींनाही त्यांचे कौतुक केल्याशिवाय राहावले नाही. ते म्हणाले, जल्मी । appreciate that you have done a lot of study, and you have put your arguments forthright. I am surprised though you are not a lawyer by profession you have done your homework very nicely. सभापतींनी जल्मींचे कौतुक केले तरी आपला निर्णय तोच ठेवला. 

यावर प्रतासिंह राणे यांनीही जल्मींचे कौतुक केले. राणे म्हणाले, । also appreciate what the hon. member Dr. Jhalmi has stated. May be he wants to oppose the introduction of this Bill. When it becomes a part of this House, the House is competent to do what it wants. Further, I would like to state that Dr. Jhalmi, though he is a doctor of medicine, we may call him from now on the Doctor of Laws.
राणेंनी डॉ. जल्मींना 'डॉक्टर ऑफ लॉ' ही उपाधी दिली. पण जल्मींचा मुद्दा फेटाळण्यात आला. कारण सरकारला विधेयक दाखल करायचेच होते.

यानंतर खलप बोलायला उभे राहिले. ते काही बोलणार एवढ्यात विधेयक दाखल करण्यास परवानगी मागणारा प्रस्ताव मतदानास टाकण्यात आला. खलपांनी मतविभागणी मागितली. प्रस्तावाच्या बाजूने २४ मते पडली तर विरोधात ८ मते पडली. असे कसे झाले? सभागृहाची सदस्यसंख्या ३० असताना मते ३२ कशी झाली? या विधानसभेत एक आश्चर्यकारक गोष्ट घडली होती. जी पूर्वी कधीच घडली नव्हती, आणि नंतरही घडली नाही. या विधानसभेत ३ महिला सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यामुळे सभागृहाची सदस्यसंख्या ३३ झाली होती. त्यामुळे एकूण मतदान ३२ झाले होते आणि सभापती मिळून एकूण सदस्य ३३ होते. विधेयक दाखल करण्यास परवानगी मिळाली. त्यानंतर खलप पुन्हा बोलायला उभे राहिले. खलपानी आपल्या भाषणात जनतेच्या भावना मांडल्या आणि हे विधेयक संमत झाल्यास काय अनर्थ ओढवेल हे सांगितले. 

खलपांचे भाषण अतिशय आक्रमक होते. ज्या भाषेने या भूमीचा पिंड घडवला. ज्या भाषेने भारतीयत्व म्हणजे काय हे आम्हाला शिकवलं. ज्या भाषेने आम्हाला आमच्या संस्कृतीशी, भारतीय परंपरेशी असं जखडून, बांधून ठेवलं आहे, तिला अशा प्रकारची वागणूक तुम्ही देता? या मातेसमान भाषेला तुम्ही आपल्या घरातील मोलकरीण समजता की काय? तुमचं डोकं ठिकाणावर नाही. तुमची बुद्धी ठिकाणावर नाही. तुमची कृती ही लोकेच्छेविरुद्ध आहे. मी तुम्हाला गीतेचा एक श्लोक सांगतो. तुम्ही तो ध्यानात ठेवा आणि तुमचं पाऊल योग्य दिशेन पडेल याची काळजी घ्या.

गीतेच्या श्लोकाचा अर्थ असा आहे की तुमच्या ज्या काही आशा आहेत, इच्छा आहेत, त्या फुकट गेलेल्या आहेत, तुमचं ज्ञान फुकट गेलेले आहे, तुमचं डोकं ठिकाणावर नाही आणि म्हणून तुमची प्रवृत्ती ही राक्षसाप्रमाणे आणि असुराप्रमाणे झालेली आहे. यातून तुम्हाला मार्ग काढायचा असेल तर तुमचं देवत्व दाखवून द्यायचे असेल तर हे हातात घ्या आणि असं फाडा, हे असं फाडा आणि फाडून फेकून द्या, तरच योग्य मार्ग तुम्ही या देशाला आणि या भूमीला दाखवू शकाल, हे बिल कदापि या विधानसभेत पास होणार नाही हे ब्रम्हवाक्य मी बोलून ठेवतो आहे, तेही तुम्ही धान्यात ठेवा.

खलपांचे पोटतिडकीने आणि आत्मविश्वासाने ओतप्रोत भरलेले भाषण ऐकून प्रतापसिंह राणेंनाही थोडे नमते घ्यावे लागले. राणेंनी खलपांना मराठीतून उत्तर दिले आणि मराठीतून आलेल्या प्रश्नांना मराठीतून उत्तर दिले जाईल असा विश्वास देण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय ते म्हणाले, हे विधेयक अजून कच्चे आहे. याच्यामध्ये काही सुधारणा जर कोणाला सुचवायच्या असतील तर तसे करता येईल. एवढ्यात तुम्ही गडबडून जाऊ नका आणि लोकांना नावे ठेवू नका, असे म्हणून राणेंनी विधेयकाला होणारा विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर खलप आणि राणे यांची जुगलबंदी बघण्यासारखी होती.

या गडबडीतच शेवटी राणेंनी विधेयक दाखल करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला. तरीही बाबुसो गावकर उभे राहिले. म्हणाले मी भाषण करीत नाही. सभापती महाशय, मला फक्त एक मिनिट द्या. गोव्याची जनता आणि लोक आज असं म्हणत आहेत- १९८६ सालाला, जुलै महिन्याच्या १७ तारखेला, शुक्रवारच्या दिवसाला, संध्याकाळच्या साडेचारच्या सुमाराला, अरे, मायमराठीच्या नावाला राणेंनी काळिमा फासला. बोला जय हिंद, बोला जय हिंद. बाबुसो गावकर यांनी आपल्या भावना अशा प्रकारे व्यक्त केल्या. तेवढ्यात सभापतींनी हे विधेयक सभागृहात दाखल झाल्याची घोषणा केली.

या विधेयकामुळे मराठीप्रेमींत प्रचंड संताप निर्माण झाला. मात्र कोकणी प्रजेचो आवाजने विधेयकाचे स्वागत केले. राजभाषेचे आंदोलन आधीच सुरू झाले होते. त्याने निर्माण झालेल्या दबावापोटीच हे विधेयक आले होते. या विधयेकाद्वारे मराठीप्रेमींची मोठी निराशा झाली. त्यामुळे आंदोलनाने आणखी वेग घेतला. नंतर हे विधेयक एकदम ४ फेब्रुवारी १९८७रोजी चर्चेस आले आणि संमतही झाले. मधल्या काळात मोठे हिंसक आंदोलन झाले. १७ रोजी दाखल झालेल्या विधेयकात कोकणी भाषेस राजभाषा करण्यात आले होते आणि मराठीचा वापर कोणी मराठीतून पत्रव्यवहार केला तर त्याला मराठीतून उत्तर देण्यापुरता आणि शासकीय प्रकाशने मराठीतून छापण्यापुरताच होता. तो बदलून ४ फेब्रुवारी रोजी संमत झालेल्या विधेयकात मराठीला समान दर्जा देण्यात आला. म्हणजे राजभाषा म्हणून कोकणी भाषेला जे जे मिळणार होते, ते ते मराठी भाषेलाही मिळणार होते. हे यश आंदोलनाचे होते. अर्थात मराठीप्रेमींची मागणी पूर्णत्वाने पूर्ण झालीच नाही.

सभापती म्हणाले, सभासदांना आपले मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यावर उदय भेंब्रे उभे राहिले आणि म्हणाले, याच सभागृहामध्ये काही दिवसांमागे मुंडकार अॅक्टला दुरुस्ती संमत केली होती. मंत्रिमहोदय सभागृहात दुरुस्ती मांडत होते आणि विधेयकाची प्रत आमच्या हातात पडली आणि मी काही सूचना करतो म्हणेपर्यंत विधेयक सभागृहात दाखल होऊनही गेले. ही प्रथा या सभागृहाची. तेव्हा या आक्षेपाला काही अर्थ नाही. साहजिकच डॉ. जल्मींचा आक्षेप टिकला नाही. सभापतींनी तो फेटाळला. विधेयक त्याच दिवशी दिल्याचे कारण सांगून ते त्यादिवशी तरी सभागृहात दाखल होऊ नये यासाठी डॉ. जल्मींनी केलेला प्रयत्न वाया गेला.

खलपांनी या विधेयकाचा मसुदा एका वर्तमानपत्रात छापून आल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा गुप्ततेच्या शपथेचा भंग आहे, असे म्हणून त्यांनी सभागृहापुढे आक्षेप नोंदवला. या विधेयकात काय आहे हे कळण्याचा आमचा सभासदांचा हक्क पहिला असताना, ते विधेयक काय आहे हे आधी वर्तमानपत्राला कसे कळले? हा सभागृहाचा अवमान आहे, असे खलप म्हणाले.

यावर सभापतींनी अवमानासाठी वेगळी प्रक्रिया आहे, असे सांगितले. त्यामुळे खलपांचा अवमानाचा मुद्दाही बाहेर पडला. पण खलपांनी गुप्ततेच्या शपथेच्या भंगाविषयी सरकारचे काय म्हणणे आहे असे विचारले.

यावर प्रतापसिंह राणे म्हणाले, आपल्या माहितीप्रमाणे कोणी काही बोललेला नाही. आता जे काही झाले आहे, ते होता कामा नये होते. ते कुठल्याही प्रकारे बाहेर जाता कामा नये होते. मी त्याबद्दल दिलगीर आहे. या उत्तराने खलपांचे समाधान झाले नाही. ते म्हणाले, गुप्ततेच्या शपथेचा भंग झाल्याबद्दल कोणाविरुद्ध तक्रार केली आहे का?