विधानसभेत पुतळा नको, ढवळीकरांनी मांडली भूमिका

गोवा विधानसभेत कुणाचाच पुतळा उभा केला जाऊ नये, अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असलेले मगोपचे ज्येष्ठ नेते सुदिन ढवळीकर यांनी बुधवारी येथे मांडली.

पणजी : गोवा विधानसभेत कुणाचाच पुतळा उभा केला जाऊ नये, अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असलेले मगोपचे ज्येष्ठ नेते सुदिन ढवळीकर यांनी बुधवारी येथे मांडली. स्व. सिक्वेरा यांच्यापेक्षाही जनमत कौल चळवळीत मोठे योगदान दिलेले अनेक नेते होते, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले. गोवा पोर्तुगीजांच्या राजवटीतून मुक्त होऊच नये, असे जनमत कौल चळवळीत भाग घेतलेल्या अनेकांना वाटत होते, असा दावाही मंत्री ढवळीकर यांनी केला.येथील पर्यटन भवनात पत्रकारांशी बोलताना मंत्री ढवळीकर म्हणाले, की सध्या जास्त चर्चा ही स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानाविषयी व्हायला हवी. स्वातंत्र्यसैनिकांनी गोवा मुक्तिसंग्रामात भाग घेऊन जे योगदान गोव्यासाठी दिले आहे ते खूप मोठे आहे. अशा स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानाचे कायम स्मरण राहावे म्हणून 2 लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे एक उद्यान सरकारने विकसित करावे व तिथे सगळी माहिती व छायाचित्रे उपलब्ध करावीत. तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांचे पुतळेही तिथे बसविले जावेत.मंत्री ढवळीकर म्हणाले, की सिक्वेरा यांच्यापेक्षाही मोठे योगदान दिलेले गोमंतकीय जमनत कौल चळवळीत होते. गोवा विधानसभेत कुणाचाच पुतळा नको असा निर्णय यापूर्वी झालेला आहे. जनमत कौल चळवळीत माझे वडील देखील होते पण ते विलीनीकरणाच्या बाजूने होते. एवढेच नव्हे तर माझे वडील गोवा मुक्तिसंग्रामातही होते. मात्र त्यांनी स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून मान्यता घेतली नाही हा वेगळा विषय आहे. पोर्तुगीज राजवटीत आमच्या घरी मराठी शाळा चालविल्या जात होत्या. आम्ही मगो पक्षात राहून देखील मतदान करताना मात्र विलीनीकरणाच्या विरोधात केले. जनमत कौल चळवळीत जे होते, त्यांच्यापैकी अनेकांचा गोवा मुक्तिसंग्रामात सहभाग नव्हता. तसेच गोवा पोर्तुगीजांच्या राजवटीतून मुक्त होऊच नये, असेही त्यापैकी अनेकांना वाटत होते.ढवळीकर म्हणाले, की स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांना महाराष्ट्रातील अनेक काँग्रेस नेत्यांनी पुढे आणले. गोवा महाराष्ट्रात विलीन व्हायला हवा, अशी महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांची इच्छा होती. त्यांचा तसा अजेंडाच होता. ते गोव्यात येऊन प्रचार करायचे. त्यावेळची परिस्थिती इतिहासकारच सांगू शकतील. गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला नाही हे बरे झाले व मगो पक्षाने यापूर्वी दोन वेळा त्याविषयी माफीही मागितली आहे. एकेकाळी विलीनीकरणाचा आग्रह धरल्याबाबत मी स्वत: दोन वेळा मगोपक्षातर्फे माफी मागितली आहे. जनमत कौल हरला तरी, लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत गोमंतकीयांनी मगो पक्षाला बहुमत देऊन सत्तेवर आणले होते.मध्यावधी निवडणुका नको दरम्यान, गोव्यात मध्यावधी विधानसभा निवडणुका होण्याची गरज नाही. आम्हाला पाच वर्षांसाठी लोकांनी निवडून दिले असून विद्यमान सरकार पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करील, असे मंत्री ढवळीकर यांनी पत्रकारांच्या एका प्रश्नादाखल सांगितले. मगो पक्षाने अनेक वर्षे कुणाच्या कुबड्या न घेता स्वतंत्रपणे राज्य चालविले होते. कसेल त्याची जमीन, कुळांना हक्क असे कायदे मगोपने आणले. सिबा, एमआरएफ, एमपीटी विस्तार असे अनेक प्रकल्प मगोपच्या राजवटीत आले. संजीवनी साखर कारखानाही उभा राहिला. मगोपच्या सरकारचे गोव्यात फार मोठे योगदान आहे, असे ढवळीकर म्हणाले.