वर्षभरात एकही घर बेकायदा राहणार नाही: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

लोकांनी कोमुनिदाद गावकारांच्या संमतीनेच घरे बांधली, आता विरोध कशाला?

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'कोमुनिदाद गावकारांच्या संमतीनेच लोकांनी घरे बांधली होती. खरे तर ही अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी या लोकांना सहकार्य करायचे सोडून कोमुनिदादी न्यायालयात धावत आहेत', अशी खंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली. याचवेळी 'पुढील वर्षभरात एकही घर बेकायदा राहणार नाही' असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कुंभारजुवे मतदारसंघातील लोकांसाठी 'माझे घर' योजनेचे अर्ज वितरित करण्याचा कार्यक्रम जुने गोवे येथे झाला. या प्रसंगी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, 'सर्वसामान्य लोकांची अनधिकृत बांधकामे कोर्टाच्या कचाट्यातून सोडवायची असतील तर सरकारने ती कायदेशीर करून देणे हाच मार्ग आहे. २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची किमान १५ वर्षे वास्तव्य असलेल्यांची बांधकामेच नियमित केली जातील.'

सावंत म्हणाले की, 'कोमुनिदादींनी बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारला सहकार्य करावे. घरे नियमित करताना लोकांकडून घेतला जाणारा दंड सरकार कोमुनिदादींनाच देणार आहे.'

अमित शाह यांनाही योजना भावली : आ. फळदेसाई

आमदार राजेश फळदेसाई यांनी याप्रसंगी बोलताना सरकारने कमी वेळात ही योजना प्रत्यक्षात आणल्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या टीमचे आभार मानले. ते म्हणाले की, 'केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही गुजरातमध्ये ही योजना राबवायची इच्छा दर्शवली आहे. यावरून या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित होते. मुख्यमंत्री नेहमीच सामान्य माणसाचा विचार करतात आणि ही त्यांची लोकांना भेट आहे.'

फळदेसाई म्हणाले की, 'दीर्घकाळ प्रलंबित पीडीए प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढला जाईल. पुढील सहा महिन्यांत हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन मी देतो.' कार्यक्रमाला उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव, जुने गोवेच्या सरपंच मेधा पर्वतकर, कुंभारजुवेच्या सरपंच विंदा जोशी, करमळीचे सरपंच कुष्टा सालेलकर, दिवाडीच्या सरपंच मारिओ पिंटो, सांत इस्तेव्हच्या पंच स्मिता सावंत, सां मातायशचे उपसरपंच रुपेश होमखंडी, कुंभारजुवें भाजप अध्यक्ष योगेश पिळगांवकर उपस्थित होते.

'भाऊबंद, शेजारीच कोर्टात जातात, आदेश आणतात'

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सरकार घरे पाडायला जात नाही, भाऊबंद किंवा शेजारीच कोर्टात जातात आणि आदेश आणतात. त्यामुळे नाईलाज होतो. पुढील वर्षभरात एकही घर बेकायदा राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल व त्या अनुषंगानेच २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची सर्व अनधिकृत घरे नियमित केली जात आहे.'

विरोध करणाऱ्यांना निवडणुकीत अद्दल घडवा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'माझे सरकार सर्वसामान्य लोकांप्रती कळवळा असलेले सरकार आहे. विरोधकांना मात्र सर्वसामान्यांची घरे कायदेशीर झालेली नकोत. विधानसभा अधिवेशनात विधेयक आणले तेव्हा रात्री १२ वाजेपर्यंत चर्चा चालली.

विरोधकांनी आपली सर्व शक्ती या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी घातली. परंतु या सरकारला जनतेचा कळवळा आहे म्हणून हे विधेयक आम्ही संमत करुन घेतले. आता निवडणुका आल्यावर हेच विरोधक मते मागण्यासाठी येतील तेव्हा लोकांनी त्यांना परतावून लावावे.'

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'माझ्या सरकारने कोणत्याही योजना आणताना जाती, धर्माचा विचार केला नाही. सर्वसामान्य गोमंतकीयांना फायदा होईल, हेच पाहिले. लोकांना त्यांच्या घरात शांततेने राहता यावे आणि त्यांची घरे भावी पिढ्यांना मिळावीत यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.'