लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली : गोव्यात परप्रांतीयांची संख्या वाढत असून त्यामुळे गोमंतकीयांना रोजगारात प्राधान्य आणि संधी मिळावी म्हणून आपल्या सरकारने कोंकणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर गोव्याला मराठीची मोठी परंपरा असून मराठीत शिक्षण घेणाऱ्यांवर कोणताही अन्याय केलेला नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
साखळी रवींद्र भवनात गोमंतक मराठी अकादमीच्या वतीने आयोजित आज, मंगळवारी सृजन संगम युवा महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पत्रकार परेश प्रभू लिखित 'गोमंतकाचा आत्मस्वर मराठी' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
व्यासपीठावर गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंत, उपाध्यक्ष चंद्रकांत कृष्णा गवस, इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझाचे अध्यक्ष दशरथ परब, सृजन संगमच्या संयोजक पौर्णिमा केरकर तसेच रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर उपस्थित होते. यावेळी प्राचार्य अनिल सामंत यांनी मनोगत व्यक्त केले.
'मराठी-कोंकणीला समान दर्जा द्या'
सरकारने राज्य सरकारी कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षेसाठी कोंकणी विषय अनिवार्य केला असून मराठी भाषेला डावललेले आहे. हा निर्णय गोमंतकाच्या मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या अस्तित्वाच्या मुळावर येणारा आहे. त्यामुळे गोवा मराठी अकादमी सरकारला आवाहन करते की, लवकरात लवकर या निर्णयाला स्थगिती द्यावी. गोवा घटक राज्य झाल्यापासून आजवरच्या सरकारने राजभाषा कायद्यानुसार कोंकणी आणि मराठीला समान स्थान दिले होते. यापुढेही समान स्थान द्यावे, अशी मागणी करणारे निवेदनही मराठी अकादमीने मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
'लढा उभारूनच, हक्क मिळवावा लागेल'
दरम्यान, राजभाषा कायद्यात मराठीला सहभाषेचा दर्जा म्हणजे मराठीप्रेमींच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असून तो तसाच राहणार आहे. सध्याच्या सरकारी धोरणानुसार मराठीवर अन्याय सुरू आहे. त्यामुळे मराठीप्रेमींना पुन्हा एकदा मोठा लढा उभारावा लागेल, प्रा. सुभाष वेलिंगकर असे आवाहन प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केले आहे. स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर व स्व. शशिकलाताई काकोडकर यांनी सुरू केलेल्या १२०० च्या वर सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा बंद पाडण्यात येत आहेत. गेल्या १२ वर्षांत ४०० शाळा इतिहासजमा झाल्या आहेत. त्यामुळे मराठी शिकणारी मुले कमी झाली. त्यामुळे माध्यमिकपासून विद्यापीठीय स्तरावरचे मराठी विभाग आपोआप बंद पडण्याच्या वाटेवर आहेत. त्यातच मराठी संस्थांना दिले जाणारे तुलनात्मक सरकारी अनुदान फारच कमी आहे. सरकारी पातळीवर कर्मचारी निवडीसाठी मराठी अनिवार्य केलेली नाही. हे नवीन गंडांतर सुरू झालेले आहे. भाषांतरासाठी आवश्यक सरकारी कर्मचारी भरती न करता, मराठी पत्रव्यवहार दुर्लक्षित करणे किवा उत्तरे इंग्रजीतूनच देणे ही मराठीची अहवेलनाच आहे, असेही ते म्हणाले.
मी मराठीतूनच प्राथमिक शिक्षण घेतले. आज मराठी-कोंकणी कोणताही वाद नाही. मराठी सहभाषा कायम असून तिच्यावर कोणताच अन्याय होणार नाही, याची हमी देतो. मराठी संदर्भात जे निवेदन दिले आहे त्या संदर्भात योग्य निर्णय घेण्याबाबत आमचे विचार मंथन सुरु आहे. तज्ज्ञांना सामावून घेत निश्चित योग्य निर्णय घेणार आहे. - प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री