सद्गुरू पाटील, संपादक, गोवा
२०२४ साल गोवा सरकारसाठी मोठ्या वादांचे गेले, भुतानी प्रकल्पाशी निगडित वाद, कला अकादमीचा ताजमहल वाद, पेडण्यातील जमीन झोनिंग प्लॅन वाद, नोकऱ्या विक्री घोटाळा, सनबर्न वाद, आरोपी सुलेमान खानचे पलायन, त्याचे व्हिडिओ येणे व नंतर त्याला पकडणे अशा अनेक वादांनी गोवा ढवळून निघाला. मावळत्या वर्षी सरकारने काही चांगले निर्णय निश्चितच घेतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाने पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला. २०२४ साली गोवा सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने काही विकास प्रकल्प पूर्ण केले. नवा आठ पदरी जुवारी पूल उभा राहिला. पणजी ते मडगाव व पणजी ते वास्को हे अंतर बऱ्यापैकी कमी झाले. मात्र २०२४ हे असे वर्ष ठरले जेव्हा सरकारच्या प्रतिमेविषयी लोकांच्या मनात गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. नोकऱ्या विकल्या जात आहेत याची चर्चा पूर्ण गोव्यात आणि दिल्लीपर्यंतदेखील नव्याने झाली. लोक तक्रारी करण्यासाठी पुढे आले. त्यात ठराविक राजकारण्यांना सरकारने व पोलिसांनीही क्लीन चिट दिली. आमदारांचे ऑडिओ बाहेर आले तरी सरकारने तो विषय गंभीरपणे घेतला नाही. सरकारने जमीन हडप प्रकरणी मावळत्यावर्षी चौकशी काम करून घेतले. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला. त्याचा अहवाल सरकारने स्वीकारला, पण तो अहवाल मुद्दाम जाहीर केला नाही. या मागील खरे गुपित काय बरे असावे?
२०२४ साली राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत सगळीकडे चर्चा झाली. टीकेचा सूर लोकांमधून आला. कारण एक पोलिसच सुलेमान खान या मास्टरमाइंडला कोठडीतून बाहेर काढतो व आरामात हुबळीला पोहोचवून येतो, या घटनेने गोवा हादरला. अर्थात गोवा पोलिसांनी नऊ दिवसांत सुलेमानला पकडण्यात यश मिळविले ही दिलासादायक गोष्ट ठरली. मात्र अनेक गुन्हे नावावर नोंद असलेल्या आरोपीला गोवा पोलिस फक्त एका आयआरबी पोलिस शिपायाच्या देखरेखीखाली ठेवतात यावरून पोलिसांची विचार करण्याची क्षमता जनतेला कळून आली. सुलेमान जर केरळमध्ये पुन्हा सापडलाच नसता तर गोवा सरकारचे टेन्शन आणखी वाढले असते.
मावळत्या वर्षी गोव्यात खुनाच्या ३० घटना घडल्या. बलात्काराचे ५० गुन्हे नोंद झाले. ४९ अपहरण प्रकरणांची नोंद झाली. वाहन अपघातात बळींचे प्रमाण वाढले. सुमारे २ हजार ७०० अपघात वर्षभरात झाले. २७१ हून अधिक व्यक्तींचा बळी गेला. शेकडो जखमी झाले. सरकारला याविरुद्ध उपाययोजना करण्यात अपयश आलेच. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याबाबतही सरकार कमी पडले.
मंत्रिमंडळ फेररचनेच्या चर्चेत सहा महिने निघून गेले. चतुर्थीच्या काळात मुख्यमंत्री सावंत यांनी विधान केले होते की गोव्यात मंत्रिमंडळात काही बदल होणार आहेत. गोवा प्रदेश भाजपला काही मंत्र्यांची कार्यपद्धत आवडत नाही. अशा मंत्र्यांना डच्चू द्यायला हवा व नव्या आमदारांना मंत्री म्हणून संधी द्यायला हवी, अशी शिफारस काही पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांनीही मंत्रिमंडळ फेररचनेविषयी यापूर्वीच सदानंद तानावडे यांचीही मते जाणून घेतली आहेत. काही वय झालेल्या मंत्र्यांना मोठी खाती सांभाळता येत नाहीत. काही मंत्री केवळ टेंडर्स काढणे, नवे प्रकल्प बांधणे, कंत्राटदारांची सोय करणे यातच रस घेतात. काही मंत्री पक्षाच्या बैठकांमध्ये सहभागी होत नाहीत किंवा पक्ष काम करण्याबाबत रस दाखवत नाहीत. कदाचित नव्या वर्षी अशा प्रकारच्या मंत्र्यांना बाजूला ठेवून नव्या आमदारांना मंत्रिमंडळात संधी दिली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री सावंत यांचा लोकसंपर्क मोठा आहे. ते शनिवारी व रविवारी मोठ्या संख्येने लोकांना भेटतात. लोकांचे प्रश्न समजून घेतात. प्रशासनाचा त्यांना बऱ्यापैकी अनुभव आलेला आहे. मात्र सरकारी पातळीवरील विविध खात्यांचा भ्रष्टाचार ते कमी करू शकलेले नाहीत. लोकांची कामे जलदगतीने होत नाहीत. फाइल्सवर लवकर प्रक्रिया होत नाही. नव्या वर्षी प्रशासन अधिक सक्रिय करण्यावरच मुख्यमंत्र्यांना भर द्यावा लागेल. प्रशासनाची इमेज बदलावी लागेल.
मुख्यमंत्रिपदासाठी काही नेत्यांमध्ये स्पर्धा कायम राहिली. विश्वजित राणे, रमेश तवडकर, राजेंद्र आर्लेकर अशी नावे २०२४ साली खूप चर्चेत आली. महाराष्ट्रात दोन उपमुख्यमंत्री केले गेले. गोव्यात एका नेत्याला २०२५ साली उपमुख्यमंत्रिपद दिले जाईल असा देखील अंदाज काही राजकारणी व्यक्त करतात. सार्वजनिक बांधकाम खाते मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडेच आहे. हे खाते २०२५ साली मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्याकडे सोपविले जाईल असे काही आमदारांना वाटते. दिगंबर कामत हे भाजपमध्ये आल्यापासून आतापर्यंत केवळ चर्चेतच राहिले पण त्यांना मंत्रिपद मिळालेच नाही.
२०२५ साली त्यांचा समावेश मंत्रिमंडळात होईल काय याचे उत्तर कदाचित भाजप श्रेष्ठीच देऊ शकतील. केंद्रातील भाजप नेते केवळ विश्वजित राणे यांना भेटीसाठी लगेच वेळ देतात, पण दिगंबर कामत यांना तशी वेळ मिळत नाही. अन्य राज्यांमध्ये निवडणूक प्रचारासाठी दिगंबर कामत यांना भाजपने एकदाही नेले नाही.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी काही आघाड्यांवर चांगले काम निश्चितच केले, पण विविध वादांच्या मालिकेमुळे सरकार हादरून गेले. आपल्याला सोशल मीडियावरून मुद्दाम टार्गेट केले जाते असा दावा मग मुख्यमंत्री सावंत यांनी केला. रमेश तवडकर यांनी मावळत्या वर्षी सभापतिपद सोडण्याची जाहीर धमकी दिली होती. २०२४ या सरत्या वर्षात मंत्री गोविंद गावडे व तवडकर यांच्यातील वाद चांगलाच गाजला. दोघांनीही शक्ती प्रदर्शन केले. एसटी समाज बांधव आपल्याचसोबत आहेत, असे दाखविण्याचा प्रयत्न दोन्ही नेत्यांनी केला. आपला सन्मान राखला जात नसेल तर आपण सभापतिपद देखील सोडेन, असे जाहीरपणे सांगण्याची वेळ तवडकर यांच्यावर आली. यातून भाजपंतर्गत वाद लोकांसमोर नव्याने आले.
नेतृत्व बदलाची चर्चा गेले तीन महिने कानोकानी पोहोचली, पण नेतृत्व बदल करण्यासारखे गोव्यात काही घडलेले नाही. त्यामुळे नेतृत्व बदलाची शक्यता नाही. खुद्द मुख्यमंत्री सावंत यांनीही दोनवेळा जाहीर केले की सरकारमध्ये नेतृत्व बदलाचा प्रश्नच नाही. मात्र लोकांना वाटतेय की-गोव्याच्या मंत्रिमंडळास आता २०२५ साली कात टाकावी लागेल. जुने चेहरे मंत्रिमंडळातून दूर करून नवे आणले तरच लोकांची सरकारकडे पाहण्याची दृष्टी बदलेल. हे सरकार गोव्यातील रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीवरदेखील तोडगा काढू शकत नाही. रस्त्यावर वाहतूक पोलिस देखील असत नाहीत, ही प्रतिमा सरकारला बदलावी लागेल. गवर्नन्स म्हणजे काय ते दाखवावे लागेल. अर्थात मुख्यमंत्री सावंत हे नव्या वर्षी नवी आव्हाने निश्चितच पेलतील, असा विश्वास देखील भाजप कार्यकर्त्यांना आहेच.