नवीन कायद्यांची गोव्यात प्रभावी अंमलबजावणी करु: मुख्यमंत्री;  अमित शाह यांना दिली बैठकीत ग्वाही

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन तसेच केंद्रीय गृह खात्याचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी, गोव्याचे मुख्य सचिव व्ही. कांडावेलू तसेच वरिष्ठ पोलिस अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवीन फौजदारी कायद्यांच्या गोव्यात चाललेल्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडून माहिती घेतली व काही महत्त्वाच्या सूचना त्यांना केल्या. काल, सायंकाळी दिल्लीत शाह यांनी बैठक घेतली. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन तसेच केंद्रीय गृह खात्याचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी, गोव्याचे मुख्य सचिव व्ही. कांडावेलू तसेच वरिष्ठ पोलिस अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ च्या अंमलबजावणीत काही अडचणी येत आहेत का? याबद्दल शाह यांनी जाणून घेतले. तसेच नव्या फौजदारी कायद्याखाली किती गुन्हे नोंद झाले याची माहितीही घेतली. या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, शाह यांनी बैठकीत या नव्या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देताना हे परिवर्तनकारी कायदे लोकांना वेळेवर न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी तयार केले गेले आहेत, असे स्पष्ट केले. गोव्याने या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून मानदंड स्थापित करण्याचे आवाहनही शाह यांनी केले.

दरम्यान, न्याय टिकवून ठेवण्यासाठी तसेच लोकांसाठी कायदेशीर चौकट मजबूत करण्यासाठी या कायद्यांची राज्य सरकार प्रभावी अंमलबजावणी करील व तसे उदाहरण घालून देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली. म्हार्दोळ पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत महिलेची सोनसाखळी हिसकावून पलायन करण्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०४ खाली गुन्हा नोंदवून राजेश मापारी याला पोलिसांनी अटक केली. कोर्टाने त्याला ४८ दिवसांची साधी कैद फर्मावली.

दरम्यान, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिल्ली दौऱ्यात द एनर्जी अॅण्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूटला (टेरी) भेट देऊन तेथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. शाश्वत शेती, ऊर्जा कार्यक्षमता, पर्यावरण संवर्धन या बाबतीत गोव्यात या संस्थेच्या मदतीने काय करता येईल यावर चर्चा झाली.

अधिकृत माहितीनुसार, नवीन फौजदारी कायदे अंमलात आल्यापासून गेल्या ८ महिन्यांच्या काळात तीन कायद्याखाली मिळून २१ जणांना शिक्षा झाली. एकूण १२३२ गुन्हे या नव्या कायद्यांखाली नोंद झाले. १ जुलै २०२४ पासून हे कायदे अंमलात आले आहेत. पोलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता यांनी अलीकडेच प्रसार माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षा झालेल्या २१ प्रकरणांमध्ये सहा प्रकरणे घरांमधील चोऱ्यांची होती. दोन प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांनीच चोरी केली होती. तीन प्रकरणे सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा निर्माण करणे तर एक प्रकरण अपहरण तथा बलात्काराचे होते.

ई-समन्स लागू करा : शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत गोव्याला ३१ मार्चपर्यंत ई-समन्स लागू करण्याचे निर्देश दिले. गंभीर गुन्ह्यांसाठी २० टक्के प्रकरणांमध्ये आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा व्हायला हवी, असे लक्ष्यही निश्चित केले तसेच ई-साक्ष प्लॅटफॉर्मवर सर्व तपास अधिकाऱ्यांची नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे.

कुमारस्वामींशी चर्चा

मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत केंद्रीय अवजड उद्योग तथा पोलादमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचीही भेट घेऊन चर्चा केली. गोव्यात मोठे उद्योग यावेत यासाठी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने सहकार्य करावे, अशी मागणी सावंत यांनी त्यांच्याकडे केली.