महाराष्ट्र, छत्तीगढ व पश्चिम बंगालचे खासदार प्रश्न विचारण्यात सक्रीय; एडीआरचे विश्लेषण

पाच वर्षात लोकसभेची १५ अधिवेशने झाली व प्रत्यक्षात २७३ दिवस कामकाज झाले. सरासरी दरवर्षी ५५ दिवसांचे कामकाज झाले, आतापर्यंतचे हे सर्वात कमी कामकाज असल्याचे एडीआरने म्हटले आहे. 

किशोर कुबल

पणजी : असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) एका विश्लेषणात पाच वर्षातील लोकसभा कामकाजाविषयी माहिती उघड केली आहे. प्रश्न विचारण्याच्या बाबत महाराष्ट्र, छत्तीगढ व पश्चिम बंगालचे खासदार जास्त सक्रीय राहिले.

पाच वर्षात लोकसभेची १५ अधिवेशने झाली व प्रत्यक्षात २७३ दिवस कामकाज झाले. सरासरी दरवर्षी ५५ दिवसांचे कामकाज झाले, आतापर्यंतचे हे सर्वात कमी कामकाज असल्याचे एडीआरने म्हटले आहे.  पाच वर्षांच्या कालावधीत १७ जून २०१९ ते ६ ॲागस्ट २०१९ हा कामकाजाचा सर्वात जास्त कालावधी होता. प. बंगालचे खासदार डॉ. सुकांता मजुमदार यांनी सर्वाधिक ५९६ प्रश्न विचारले. पाच वर्षांच्या काळात एकुण ९२,२७१ प्रश्न लोकसभेत उपस्थित करण्यात आली. २४० विधेयके मांडली व २२२ संमत केली. ११ विधेयके मागे घेतली. ६ विधेयके प्रलंबित आहेत.

एकाच दिवशी महत्त्वाची विधेयके संमत करण्यात आली. यात जम्मु काश्मीर पुनर्गठन दुरुस्ती विधेयक २०२३ व नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयक २०१९ चा समोवश होता. जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन भारत-प्रशासित केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. या कायद्यात १०३ कलमांचा समावेश आहे, १०६ केंद्रीय कायदे केंद्रशासित प्रदेशांना विस्तारित केले आहेत, १५३ राज्य कायदे रद्द केले आहेत आणि जम्मू आणि काश्मीर विधान परिषद रद्द केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात १२ ऐवजी ६ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे नसली, तरी भारताचे नागरिकत्व मिळेल. मुस्लिम देशांमधून भारतात सीमा ओलांडून आलेल्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही.