गोव्यातील मरिनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याचा आमदारांचा इशारा

By Admin | Updated: September 23, 2016 20:25 IST2016-09-23T20:25:41+5:302016-09-23T20:25:41+5:30

उत्तर गोव्यात मांडवीकिनारी बिठ्ठोण येथे मागिल दाराने सरकार याट क्लबच्या नावाखाली मरिनाच आणत आहे. बिठ्ठोण रेसिडन्सीची शंभर कोटी रुपये किंमतीची

MLAs protesting against the Maratha incident in Goa | गोव्यातील मरिनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याचा आमदारांचा इशारा

गोव्यातील मरिनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याचा आमदारांचा इशारा

>ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि.23 - उत्तर गोव्यात मांडवीकिनारी बिठ्ठोण येथे मागिल दाराने सरकार याट क्लबच्या नावाखाली मरिनाच आणत आहे. बिठ्ठोण रेसिडन्सीची शंभर कोटी रुपये किंमतीची मालमत्ता केवळ दहा कोटींना एका खासगी कंपनीस देणो हा मोठा भ्रष्टाचार आहे, असा आरोप पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी शुक्रवारी केला व मरिनाविरुद्ध आपण मच्छीमारांना घेऊन रस्त्यावर उतरीन, असा इशाराही दिला.
गुपेश नाईक व वैशाली सातर्डेकर या जिल्हा पंचायत सदस्यांसोबत खंवटे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. खंवटे म्हणाले, की चिखली व बांबोळीला मरिना आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न लोकांच्या विरोधामुळे अयशस्वी झाला. त्यामुळे पर्यटन खाते आता बिठ्ठोणला मरिना आणत आहे. मच्छीमारांनी विरोध करू नये म्हणून याट क्लब असे नाव त्यास देण्यात आले आहे. लोक वेडे नाहीत. आम्ही हा  प्रयत्न हाणून पाडू. मरिनामुळे बिठ्ठोणला मोठय़ा प्रमाणात जहाजे येतील व त्याचा त्रस मच्छीमारांना जास्त होईल.
खंवटे म्हणाले, की पर्वरीचा भाग सरकार उध्वस्त करू लागले आहे. हायकोर्ट इमारतीसाठी ठेवलेल्या जागेत पंचतारांकित हॉटेल येणार आहे. नगर नियोजन खाते वाट्टेल तसे मोठे प्रकल्प पर्वरी मतदारसंघात मंजुर करून तेथील निसर्ग व हरितपट्टे आणि  चांगले गाव नष्ट करत आहे. आता बिठ्ठोणच्या सरकारी रेसिडन्सीचे रुपांतर पंचतारांकित हॉटेलमध्ये होणार आहे. सध्या तिथे 3क् हजार रुपये प्रति चौरस मीटर असा दर आहे. मात्र ती 15 लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा सरकारने केवळ दहा कोटी रुपयांना साठ वर्षासाठी खासगी कंपनीस पर्यटन खात्याने दिली आहे. निवडणुकीसाठी प्रचंड पैसा करण्याच्या कामात भाजप आणि त्या पक्षाचे मंत्री गुंतले आहेत. केवळ एकच नव्हे तर गेल्या चार वर्षात पर्यटन खात्याच्या सात मालमत्ता अशा प्रकारे लिजवर देऊन खासगी कंपन्यांना विकल्या गेल्या. मिरामार रेसिडन्सीही त्यातून सुटलेले नाही. बिठ्ठोणची रेसिडन्सी कधी फायद्यात आणण्याचा प्रयत्नच सरकारने केला नाही.
खंवटे म्हणाले, की किनारपट्टी कंत्रटासाठी निविदा नव्याने जारी करणो हा फार्स आहे. लोकायुक्तांचे चौकशी काम थांबविण्यास न्यायालयानेही नकार दिला. याचाच अर्थ त्यातील भ्रष्टाचार न्यायालयालाही कळाला आहे. 

Web Title: MLAs protesting against the Maratha incident in Goa