मंत्री, आमदारांना मिळतात आलिशान मोटारी; विधिमंडळ खात्याकडून लाखो रुपयांचे कर्ज वाटप

आमदारांना मोटार खरेदीसाठी कर्जमर्यादा ऑगस्ट २००३ मध्ये १५ लाखांवरून वाढवून ४० लाख रुपये करण्यात आली.

किशोर कुबल, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: आमदारांना मोटार खरेदीसाठी कर्जमर्यादा ऑगस्ट २००३ मध्ये १५ लाखांवरून वाढवून ४० लाख रुपये करण्यात आली. त्यानंतर किमान चार विद्यमान मंत्री, एक आमदार व एका माजी मंत्र्याने हे कर्ज प्राप्त करून आलिशान मोटारी खरेदी केल्या आहेत. 'लोकमत'ला आरटीआय अर्जानुसार ही माहिती मिळाली आहे. अर्थात नियमांच्या चौकटीत राहूनच ही कार खरेदी केली गेली आहे. वार्षिक २ टक्के अल्प व्याजाने आमदारांना वाहन खरेदीसाठी अर्ज दिले जाते.

जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी ३४ लाख ६९ हजार रुपये कर्ज उचलून मेरिडियन जीप खरेदी केली आहे. बांधकाममंत्री दिगंबर कामत यांनी २५ लाख ९० हजार ५०० रुपये कर्ज उचलून आल्काझार सिग्नेचर कार खरेदी केली आहे. माजी मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी ३१ लाख ४४ हजार ५०० रुपयांची इनोव्हा क्रिस्टा मोटार खरेदी केली आहे. तर एका महिला आमदाराने ३१ लाख १६ हजार ५०० रुपये कर्ज उचलून इनोव्हा मोटार खरेदी केली आहे.

वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सर्व ४० लाख रुपये कर्ज प्राप्त करून मर्सिडिझ बेंझ जीएलसी ३०० ही मोटार खरेदी केली आहे. २०२२ पासूनची माहिती आरटीआय अर्जातून मागितली असता, विधिमंडळ खात्याने दिलेल्या उत्तरातून असे स्पष्ट झाले आहे की, १० आमदारांनी १५ लाख रुपये कर्ज उचलले. उपसभापती जोशुआ डिसोझा यांनी बीएमडब्ल्यू एम ३४० एक्स ड्राइव्ह, कार्लस फेरेरा यांनी फॉर्च्यूनर लिजेंडर, आमदार वीरेश बोरकर यांनी टाटा सफारी, कुझ सिल्वा यांनी स्कॉर्पिओ, वेंझी व्हिएगश यांनी एमजी अॅस्टर सॅवी कट, संकल्प आमोणकर यांनी नेक्सन इव्ही मॅक्स, राजेश फळदेसाई यांनी मारुती सुझुकी ग्रॅण्ड वितारा, प्रवीण आर्लेकर यानी थार डिझेल एलएक्स, जीत आरोलकर यांनी क्रेटा १.५ सीआरडीआय व विजय सरदेसाई यांनी किया कार्निव्हल मोटार खरेदी केली आहे. रमेश तवडकर यांनी किया सोनेट कारसाठी १३ लाख ६९ हजार रुपये कर्ज घेतले आहे.

आमदार गावकर व बोरकर यांनी घेतले ५० लाखांचे गृहकर्ज

दरम्यान, २०२२ पासून आजतागायत सभापती गणेश गावकर व आमदार वीरेश बोरकर या दोघांनीच प्रत्येकी ५० लाख रुपये कर्ज उचलले आहे. आमदार तसेच मंत्र्यांनी घेतलेल्या काही मोटारींची प्रत्यक्षात किंमत जास्त आहे. कर्ज मर्यादेवरील रक्कम आमदारांनी स्वतः भरली आहे. आमदारांना दरमहा ५०० लिटर पेट्रोल किंवा डिझेल मोफत दिले जाते. घर खरेदीसाठी कर्ज मर्यादा ३० लाखांवरून ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे.