लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : खाणी सुरू करण्यासाठी नव्याने पर्यावरण दाखले मिळविणे सक्तीचे असल्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असला तरी खाणी पावसाळ्यानंतर सुरू होण्याची शक्यता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत डॉ. सावंत म्हणाले, की केंद्राच्या सहकार्यामुळे ४ खाण ब्लॉकचा लिलाव झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ २४ मध्ये या खाणी सुरू होतील, अशी अपेक्षा आहे. वास्तविक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने खाणी सुरू करण्यासाठी नव्याने पर्यावरण दाखले सक्तीचे असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात खाणी सुरू होण्याच्या शक्यता अंधुक झाल्या असताना मुख्यमंत्र्यांनी असे विधान केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
स्वयंपूर्ण गोवा योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या योजने अंतर्गत महिला सशक्तीकरणाचे उद्दिष्टही सफल होत आहे. आरोग्याच्या बाबतीत सर्वांना २.५ ते ४ लाख रुपयापर्यंत स्वास्थ्य विमा देण्यात आला आहे. कौशल्य विकासासाठी विविध योजना आखून त्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोव्याचे कौतुक
नीती आयोगाच्या बैठकीत गुड गव्हर्नन्ससाठी गोव्याचे कौतुक करण्यात आले आहे. तसेच गोवा मॉडेलचे इतर राज्यांनाही अनुकरण करण्यास सांगितले. आयोगाची बैठक झाल्यानंतर नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांनी पत्रकार परिषदेत बोलतानाही गोव्याच्या कामगिरीचा उल्लेख करून कौतुक केले.
राज्यातील चार नद्या सहा धरणांशी जोडणार
नीती आयोगाच्या बैठकीत पाणी प्रश्नावरही चर्चा झाली. त्यानुसार राज्यातील नद्यांचे पाणी साठवण्यासाठी त्या धरणांशी जोडण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात निरंकाळ, काजूमळ, तातोडी आणि म्हादई या चार नद्यांशी राज्यातील सहा मोठी धरणे जोडली जातील. यात सुमारे २०.९१ टीएमसी पाणी साठविणार, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
कोट्यवधींचा निधी
गोव्यात औद्योगिक क्षेत्रासाठी ६७० कोटींच्या तसेच ग्रामीण भागात साधन सुविधांच्या निर्मितीसाठी नाबार्डकडून ५५० कोटी रुपये मंजूर झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोव्यात उभारण्यात आलेले अटल सेतू व जुवारी पूल, मोपा विमानतळ आणि इतर साधन सुविधांचा उल्लेखही त्यांनी आपल्या भाषणातून केला.