- राजेंद्र पां. केरकर, पर्यावरणवादी
केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने यापूर्वी म्हादई जलविवाद लवादाच्या निर्णयानुसार म्हादई प्रवाह अधिसूचित करून त्याचे कार्यालय पणजीत सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी म्हादई जलविवाद लवादाने म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांतल्या पाण्याचे वाटप करण्याबाबत जो अंतिम निवाडा दिला होता तो यापूर्वीच अधिसूचित करण्यात आला होता.
लवादाने पाणी वाटपासंदर्भात जो निवाडा दिला, त्यानुसार तिन्ही राज्यांना पाण्याचा वापर करण्याची मुभा दिलेली असली तरी लवादाने केलेल्या पाण्याच्या वाटपाच्या निर्णयाच्या विरोधात गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपणाला ज्यादा पाण्याचा वाटा मिळावा म्हणून याचिका दाखल केलेल्या आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आजतागायत सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे पाण्याच्या वाटपाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात तिन्ही राज्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांची सुनावणी होऊन जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत कर्नाटक व महाराष्ट्राला म्हादईच्या उपनद्यांतला पाण्याचा हिस्सा अधिकृतपणे वापरण्यास मिळणार नाही.
म्हादई आणि उपनद्यांतल्या पाणी वाटपाचा तिढा १९७० पासून सुरू झाला आहे. मलप्रभा नदीवर उभारलेल्या धरण प्रकल्पाद्वारे जलसिंचन आणि पेयजलाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने म्हादईचे पाणी मलप्रभेत नेण्याची योजना आखली होती. गोव्यातल्या सतर्क पर्यावरणवाद्यांनी कर्नाटक सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना रोखण्यात यश मिळवले होते. गोवा सरकारने १९९९ साली अधिसूचित करण्यात आलेल्या म्हादई अभयारण्याला शस्त्रासारखे राज्याच्या हितरक्षणासाठी वापरण्याऐवजी पाव शतकापासून ही अधिसूचना कशी गलितगात्र करता येईल यावर भर दिला.
म्हादई अभयारण्यात पूर्वापार असलेला पट्टेरी वाघांचा नैसर्गिक अधिवास हेतूपुरस्पर उद्ध्वस्त करण्यासाठी यंदाच्या उन्हाळ्यात इथल्या कित्येक एकर सदाहरित जंगल क्षेत्राची अक्षरश: होळी करण्यात आली. त्यावरून म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांतल्या पाण्याचे रक्षण करण्यात गोवा सरकार किती दक्ष आणि प्रामाणिक आहे, ते कळते. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकाने सदोषपूर्ण म्हादई खोऱ्यातले पाणी वळवण्यास आणि वापरण्यास जो सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार केला होता त्याला मान्यता देऊन गोव्यावर अन्यायाचे सत्र आरंभलेले आहे. या विषयीचे पुढचे पाऊल म्हणून की काय केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने म्हादई प्रवाह अधिसूचित करून यापूर्वी लवादाने जो अंतिम निवाडा दिलेला आहे तो शिक्कामोर्तब करण्याच्या दृष्टीने चालना दिलेली आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकात जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणण्यासाठी म्हादईचा मुद्दा राजकीय पक्ष कळीचा करत असल्याने लोकसभेचे केवळ दोन खासदार असणाऱ्या गोव्याला ते मारक ठरणार आहे. कर्नाटक सरकारने सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळवून म्हादई खोऱ्यातले पाणी मलप्रभेच्या पात्रात नेण्याच्या आपल्या षडयंत्राला सफल करण्यासाठी प्रभावीपणे चालना दिल्याने गोव्याची जीवनदायिनी म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांच्या अस्तित्वासाठी ही धोक्याची घंटा ठरणार आहे. गोवा सरकारने आपल्याकडे असणाऱ्या म्हादई अभयारण्यातल्या वाघाच्या नैसर्गिक अधिवासाच्या मुद्दयाला गौण ठरवून कर्नाटकातल्या पट्टेरी वाघाच्या संचारक्षेत्राचा मुद्दा केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे मांडलेला आहे. त्याला अनुसरून केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सध्या कर्नाटक सरकारकडे पट्टेरी वाघाच्या संचार क्षेत्राच्या मुद्दयाविषयी स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारला आवश्यक ना हरकत दाखला त्वरित मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
म्हादई प्रवाह अधिसूचित झाल्याने गोवा सरकार कायदेशीररीत्या प्राधिकरणाची दारे खुली झाल्याचे सांगत असले तरी म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांवर येऊ घातलेले प्रकल्प रोखण्यासाठी सतर्क राहून न्यायालयीन लढ्यात सशक्त युक्तिवाद करण्याची गरज आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने यापूर्वी लवादाने म्हादई प्राधिकरणाचे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामार्फत हाती घेणाऱ्या प्रकल्पांवर असलेली मालकी आणि एकंदर नियंत्रणाविषयी असलेले निर्बंध सध्याच्या अधिसूचित वगळल्याने ते गोव्यासाठी घातक ठरणार आहे. लवादाने सात सदस्यांचे प्राधिकरण निश्चित केलेले असताना मंत्रालयाने ते आठ सदस्यांचे केलेले आहे. हे सारे बदल जीवनदायिनी म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांचे अस्तित्व राखण्यात नव्याने आव्हान उभे करणार आहेत.