म्हादई प्रश्न: सरकारची कोंडी; चर्चेसाठी अतिरिक्त वेळेची विरोधकांची मागणी 

सभापतींच्या आसनासमोर घेतली धाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : म्हादईच्या मुद्द्यावरून चर्चेसाठी अधिक वेळ द्यावा, अशी मागणी करत विरोधी आमदारांनी काल विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला गदारोळ केला. यावेळी प्रश्नोत्तराचा तास रोखून धरण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर सभापतींनी विरोधी सदस्यांना या विषयावर बोलण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला. म्हादईचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून सरकारनेही आता त्याचे गांभीर्य ओळखावे, अशी मागणी विरोधी आमदारांनी केली.

प्रश्नोत्तराचा तास संपण्यासाठी ७ मिनिटे असताना आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी म्हादईचा प्रश्न उपस्थित केला होता. कर्नाटक सरकार म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी तयारी करत असतानाही गोवा सरकार कोणतीही पावले का उचलत नाहीत? असा प्रश्न त्यांनी केला. मलप्रभा आणि भीमगडजवळ सुरू असलेली बांधकामे ही पुढील संकटाच्या सूचना देणारी आहेत. मात्र २०२० नंतर म्हादईसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एकही याचिका सादर केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

या मुद्याला धरूनच विरोधकांनीही सरकारवर टीका केली. प्रवाह अधिकारणीच्या नियुक्तीनंतरही कर्नाटककडून कारवाया सुरू आहेत. तसेच राज्य सरकारकडून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा प्रवाहला माहिती देण्यात आली आहे का? असा प्रश्न आमदार वेंन्झी व्हिएगश आणि इतर विरोधी सदस्यांनी केला. पुढचा प्रश्न पुकारण्यापूर्वी या मुद्यावर चर्चा करण्यास वेळ वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी करून विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई, वेंन्झी व्हिएगश आणि इतर विरोधी आमदारांनी सभापतींच्या आसनासमोरील हौद्यात धाव घेतली. जोपर्यंत या मुद्द्यावर बोलण्यास अधिक वेळ दिला जात नाही तोपर्यंत पुढील कामकाज होऊ देणार नाही अशी त्यांनी भूमिका घेतली.

यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावत यांनी त्यांना अतिरिक्त वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी सभापती रमेश तवडकर यांच्याकडे केली. त्यानंतर तवडकर यांनी विजय सरदेसाई, वेंन्झी व्हिएगश, वीरेश बोरकर आणि युरी आलेमाव यांना बोलण्यासाठी वेळ दिल्यानंतर सदस्य जाग्यावर येऊन बसले.

दरम्यान, आमदार वेन्झी व्हीएगश म्हणाले, म्हादईसाठी समर्पित अर्थसंकल्पाची गरज आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात भविष्यासाठी कोणताही रोडमॅप नाही. दुसरीकडे महालेखापालांच्या अहवालातून असे दिसून येते की, गोव्याला केंद्र सरकारकडून कोणतेही अनुदान नाही.

सरकारने गंभीर व्हावे : युरी आलेमाव

म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यावर सरकारकडून आतापर्यंत १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र, अद्याप गोव्यासाठी ठोस असे काहीच हाती लागलेले नाही. तर दुसरीकडे कर्नाटककडून पाणी वळविण्यासाठी बांधकम सुरू आहे. म्हादई प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाही तर भविष्यात गोव्याला मोठा फटका बसणार आहे, अशी भीती विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी व्यक्त केली.

कर्नाटकच्या कुरापतींकडे दुर्लक्ष का ? : सरदेसाई

विजय सरदेसाई यांनी कर्नाटकच्या वाढत्या कुरापती पाहूनही सरकार शांत राहिल्यामुळे तीव्र टीका केली. तसेच म्हादईसंबंधी सभागृह समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. युरी आलेमाव यांनी सरकारची अकार्यक्षमता उघडी पडल्याचे सांगितले. वीरेश बोरकर यांनी म्हादईसंबंधी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणाचा उल्लेख केला. या सर्वेक्षणात म्हादईचे पाणी वळवले तरी गोव्यात परिणाम होणार नाही, असे म्हटले होते. यासंबंधी सरकारने एनआयओकडे खुलासा मागितला आहे का? असाही प्रश्न केला.

दर आठवड्याला म्हादईसंबंधी माहिती द्यावी : वेंन्झी व्हिएगस

म्हादई वाचवण्यासाठी गोवा सरकार कोणती पावले उचलते, याची माहिती दर आठवड्याला जनतेला दिली जावी, अशी मागणी बाणावलीचे आमदार कॅप्टन वेन्झी व्हिएगस यांनी पत्रकार परिषदेत केली. म्हादई सभागृहाची बैठक होऊन बरेच महिने उलटले. त्यानंतर त्याबाबत कुठलीही माहिती नाही. म्हादई ही गोव्याची जीवनदायीनी असून कर्नाटकडे ती वळू नये यासाठी ठोस पावले उचललण्याची गरज आहे. मात्र सरकारची एकूणच भूमिका पाहिली तर ते गंभीर नाहीत, असेच वाटते अशी टीका त्यांनी केली. आमदार व्हिएगस म्हणाले, ३ म्हादईच्या लढ्याबाबत सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. म्हादई वाचवण्यासाठी सरकार काय करते याची माहिती दर आठवड्याला जनतेला कळणे गरजेचे असून ती त्यांनी द्यावी. विरोधकांनी म्हादईचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला. मात्र सत्ताधाऱ्यांची भूमिका पाहता ते गंभीर नव्हते. त्यांची ही कृती विरोधकांचा नव्हे तर म्हादईचा अपमान करणारी होती, अशी टीका त्यांनी केली.