लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी / डिचोली: म्हादई प्रकरणात कर्नाटकला केंद्र सरकारने कळसा- भांडुराच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) दिलेली मंजुरी स्थगित ठेवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केली नसली तरी या एकंदरीत प्रकरणात गोवा प्रमुख वन्यजीव वॉर्डनला अधिकार देऊन फार मोठा दिलासा दिल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे म्हादई प्रकरणाचा चेंडू आता वन्यजीव वॉर्डनच्या कोर्टात आहे, असेच म्हणावे लागेल.
गोव्याच्या वन्यजीव वॉर्डनला कर्नाटकच्या प्रकल्पासंबंधी आदेश देण्याचा अधिकार नाही हा कर्नाटकचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. अभयारण्य परिसरात हा प्रकल्प येत असल्यामुळे गोवा सरकारने म्हादईचे पाणी वळविण्याच्या विरोधात मुख्य वन्यजीव वॉर्डनकडे तक्रार नोंदविली आहे. त्यानंतर त्यावर वॉर्डनने कर्नाटकला नोटीस बजावली आहे. प्रस्तुत वन्यजीव कायदा कलम २९ अंतर्गत म्हादईचे पाणी वळविणे हे बेकायदेशीर ठरत आहे. त्यामुळे गोव्यासाठी ही फार मोठी जमेची बाजू आहे. राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनीही वॉर्डनच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले शिक्कामोर्तब हा खूप मोठा दिलासा असल्याचे 'लोकमत'ला सांगितले.
वैधानिक परवाने हवेतच
२०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला सर्व वैधानिक परवाने मिळविल्याशिवाय पाणी वळविता येणार नाही, असे बजावले होते. हा आदेश आजही लागू होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे कर्नाटकच्या बांधकामासाठीच्या हालचालींना लगाम बसला आहे.
- कोणतेही पर्यावरणीय दाखले न घेता सुरुवातीपासून भुयारी कालवे खोदून पाणी वळवणे आदी अनेक बेकायदा प्रकार करत कर्नाटकने गोव्याचा, केंद्र सरकारचा तसेच न्यायालयाचा विरोध झुगारून खूप अरेरावी केलेली आहे. त्यामुळे त्यांना अडवणे हे काम गोव्यासाठी वाटते तितके सोपे नाही. योग्य वेळी, योग्य पद्धतीने, योग्य मुद्द्यांच्या आधारे ही लढाई लढण्यात दाखवलेला अवसानघा- तकीपणा आज गोव्याच्या मुळावर येऊन ठेपला आहे.
- खारे पाणी हे गोड्या पाण्याचे स्रोत नष्ट करणारे आहे. त्यामुळे हे मुद्दे महत्त्वाचे असून, गोव्यासाठी जी एकमेव नदी आहे, तिची स्थिती बिकट झाली आहे. राज्यात कर्नाट काप्रमाणे कावेरी, कृष्णा यांसारख्या नद्या नाहीत. त्यामुळे ही लढाई लढताना पर्यावरणीय मुद्द्यांची ढाल पुढे करणे गरजेचे आहे.
- कर्नाटकाने अनेक प्रकल्पांचा आराखडा यापूर्वीच निश्चित करून ठेवली आहे. त्यामुळे भविष्यात अनेक संकटे ओढवण्याची भीती आहे. राज्य सरकारने आजची लढाई पुढे नेण्यासाठी उपयुक्त मुद्द्यांचा विचार करावा.
- कर्नाटकाने सर्व नियम धाब्यावर बसवून यापूर्वीच भुयारी कालवे खोदून पाणी वळवलेले आहे. इतकेच नव्हे तर कळसा, मलप्रभा नदीला गायब केले आहे. एवढी वर्षे अभयारण्य तसेच पर्यावरणीय संवेदनशील मुद्द्यांचा जो ढालीसारखा उपयोग करणे गरजेचे होते, तिथे दुर्लक्ष झाल्याने आज राज्यावर मोठे संकट ओढवण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे यापुढे अधिक जागृत होऊन न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल.
- सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत काही मुद्दे दिलासा देणारे वाटत असले तरी हुरळून जाता कामा नये. म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेला जो निर्णय आहे, त्याबाबत गोवा, महाराष्ट्राने व कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर अजून सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे धोका कायम आहे.
- कर्नाटकाने पाण्याचा आराखडा तयारच केलेला नाही, तर दुसरीकडे गोव्याने तो तयार केलेला आहे. त्यानुसार २०५१ पर्यंत २६७५ मिलियन क्यूसेक पाण्याची गरज भासणार आहे. सध्या १५३१ मिलियन क्यूसेक पाणी आहे. ही तूट भरून कशी काढणार याचा विचार गोवा व केंद्राने केलेला नाही.
डीपीआरची प्रत जाहीर
कर्नाटकने राष्ट्रीय जल आयोगाला सादर केलेल्या सुधारित डीपीआरला आयोगाने मंजुरी दिली असली तरी ती मंजूर झालेली प्रत राज्याला मिळाली नव्हती. डीपीआरची प्रत मिळावी यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडेही मागणी केली होती व न्यायालयाने ही प्रत गोव्याला एक आठवड्याच्या आत देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु डीपीआरची डिजिटल स्वरूपातील प्रत आता जाहीर झाली आहे.
सर्व आघाड्यांवर म्हादईची लढाई लढली पाहिजे
वन्यजीव सुरक्षा कायद्यामुळे कर्नाटकवर निर्बंध येणार आहे. गोव्याचे मुख्य वन्यजीव मंडळाच्या वॉर्डनपुढे हे प्रकरण असल्यामुळे गोव्याने आपली बाजू पूर्ण शक्तीनिशी समर्थपणे मांडली पाहिजे. परंतु एका बाजूवर अवलंबून न राहता यापलीकडे जाऊन सर्व आघाड्यांवर म्हादईची लढाई लढली पाहिजे. वन्यजीव सुरक्षा कायद्याच्या बडग्यापासून बचाव करण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्प एक किलोमीटर दूर नेण्याची खेळीही कर्नाटक खेळू शकते. - राजेंद्र केरकर, पर्यावरणतज्ज्ञ
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"