पणजी - अमेरिकेला उपचार घेत असलेले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हे येत्या मे महिन्यात गोव्यात दाखल होतील हे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत काम पाहण्यासाठी नेमलेल्या तीन मंत्र्यांच्या समितीचे आर्थिक अधिकार आता थोडे वाढविण्यात आले आहेत. या समितीची मुदतही येत्या दि. 30 एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही मुदत पूर्वी केवळ दि. 31 मार्चपर्यंतच होती.
मुख्यमंत्र्यांनी अमेरिकेला रवाना होण्यापूर्वी गेल्या महिन्यात सुदिन ढवळीकर, फ्रान्सिस डिसोझा व विजय सरदेसाई या तीन मंत्र्यांची मिळून समिती नेमली होती. या समितीला दि. 31 मार्चपर्यंत अधिकार दिले गेले होते. ते अधिकारही खूप मर्यादित होते. मुख्यमंत्री एप्रिलमध्ये गोव्यात परततील असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्याच सूचनेवरून गुरुवारी मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांनी एक आदेश जारी केला व तीन मंत्र्यांच्या समितीची मुदत येत्या दि. 30 एप्रिलपर्यत वाढवली आहे. पूर्वी मंत्र्यांच्या ह्या समितीला फक्त पाच कोटी रुपयांर्पयतचेच प्रस्ताव संमत करण्याचा अधिकार होता. आता दहा कोटी रुपयांपर्यतचे प्रस्ताव समिती मंजुर करू शकेल. तसा अधिकार दिला गेला आहे. या शिवाय प्रत्येक मंत्र्याला पूर्वी एक कोटी रुपयांपर्यतचा प्रस्ताव मंजुर करण्याची मुभा होती. तोही अधिकार वाढवून दोन कोटी रुपयांर्पयत मुभा दिली गेली आहे.
मंत्री सरदेसाई यांनी गुरुवारी मंत्रलयात पत्रकारांशी बोलताना या तीन मंत्र्यांच्या समितीच्या रचनेविषयी समाधान व्यक्त केले. आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित खाण खात्यासारखे जे खाते येते, त्या खात्याशीनिगडीत विषयांबाबत देखील निर्णय घेत आहोत. आमचे काम अडलेले नाही. पाच कोटींचे अधिकार दिले काय किंवा दहा कोटींचे अधिकार दिले काय, तिजोरीत निधी असायला हवा. त्यामुळे आपण किती खर्चाचे प्रस्ताव मंजुर करण्याचे अधिकार आम्हाला दिले गेले यास महत्त्व देत नाही, असेही सरदेसाई यांनी नमूद केले. तीन मंत्र्यांच्या समितीची बैठक गुरुवारी सायंकाळी पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात खनिज खाण बंदीप्रश्नी फेरविचार याचिका सादर करण्यासाठी हरिष साळवे यांचा सल्ला घेण्याचे ठरले. साळवे हे देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल असून ते गोवा सरकारला मोफत सल्ला देण्यास तयार झाले आहेत.