मनोहर पर्रीकर सरकारने दुखवले ग्रामसभांना

एरव्ही तळागाळातील लोकांच्या सबलीकरणाची भाषा बोलणा-या गोवा सरकारने गोवा पंचायत राज कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींना आणि ग्रामसभांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न नुकताच केल्यामुळे ग्रामसभा दुखावल्या गेल्या आहेत.

पणजी : एरव्ही तळागाळातील लोकांच्या सबलीकरणाची भाषा बोलणा-या गोवा सरकारने गोवा पंचायत राज कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींना आणि ग्रामसभांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न नुकताच केल्यामुळे ग्रामसभा दुखावल्या गेल्या आहेत. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर या दोन्ही नेत्यांनी केलेल्या विधानांबाबत काही पंचायती, सरपंच तसेच ग्रामसभा आणि विरोधीपक्ष तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागले आहेत.

राज्यातील नद्यांचे कथित राष्ट्रीयीकरण व कोळसा हाताळणी याविरुद्ध गोव्यात चळवळ सुरू आहे. गोवा अगेन्स्ट कोल या एनजीओकडून या चळवळीचे नेतृत्व केले जात आहे. एनजीओने केलेल्या लोकप्रबोधनानंतर किनारी भागांतील अनेक पंचायतींनी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाविरुद्ध ग्रामसभांमध्ये ठराव घेतले. मांडवी, जुवारी, शापोरा आदी नद्यांचे आम्हाला राष्ट्रीयीकरण झालेले नको आहे, अशी भूमिका ग्रामसभांमध्ये मांडून तसे ठराव संमत करण्यास पंचायत सचिव व सरपंचांना भाग पाडले गेले.

यानंतर मुख्यमंत्री पर्रीकर व पंचायत मंत्री गुदिन्हो यांनी मिळून भाजपाच्या ताब्यातील सर्व पंचायतींचे सरपंच, पंच, नगरसेवक यांची बैठक घेतली व नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करू नये, असे आवाहन केले. मुळात नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झालेले नाही तर नद्यांना राष्ट्रीय महत्त्व दिले गेले आहे व त्यामुळे नद्यांची मालकी गोवा सरकारकडेच राहील, असे विधान पर्रीकर यांनी केले. ग्रामसभांमध्ये घेतले गेलेले ठराव अर्थहीन ठरतात, रद्दबातल ठरतात अशी विधाने पंचायत मंत्री गुदिन्हो व मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी केले. यामुळे विरोधी काँग्रेस पक्ष, आम आदमी पक्ष आणि काही एनजीओंनी तसेच काही पंचायतींनी सरकारवर टीका केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना व ग्रामसभांना सरकार सोयीनुसार आता खूप कमी लेखत आहे, अशी टीका आपने केली आहे. 

त्यानंतर सरकारच्या पंचायत खात्याने नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले व ग्रामसभांनी कार्यक्रम पत्रिकेवर असलेले विषय वगळता ग्रामसभांमध्ये अन्य विषय चर्चेसाठी घेऊ नयेत, अशी सूचना केली. यावरही एनजीओंनी टीका केली आहे. पंचायतींचा व ग्रामसभांचा आवाज सरकार दडपून टाकू पाहत आहे, अशी टीका काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी केली आहे.  मुख्यमंत्री पर्रीकर म्हणाले, की पंचायत क्षेत्रांमध्ये हजारो लोकसंख्या असते पण ग्रामसभांमध्ये केवळ 30-40 लोकं उपस्थित राहतात. हे 30-40 लोक पूर्ण पंचायत क्षेत्राचे भवितव्य ठरवू शकत नाहीत.

पंचायत मंत्री गुदिन्हो म्हणाले, की आपण ग्रामसभांना कमी लेखलेले नाही. तथापि, जे ठराव मांडले गेले, ते ठराव सदोष आहेत. काँग्रेसने अगोदर आपले वक्तव्य नीट समजून घ्यावे.