थोडी कर्जमाफी शक्य

पणजी : राज्यात खाणबंदी लागू झाल्यानंतर खनिज व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या घटकांच्या डोक्यावर एक हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. यापैकी थोडे कर्ज माफ केले जावे म्हणून आवश्यक प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काही वित्तीय संस्थांशी शनिवारी बैठक घेतली. राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी संस्था आणि पतपुरवठा संस्थांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत भाग घेतला. खाणग्रस्त भागातील आमदार नीलेश काब्राल, सुभाष फळदेसाई, डॉ. प्रमोद सावंत या वेळी उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले की, कर्जे आणि व्याजाची रक्कम मिळून आता एकूण आकडा एक हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. सविस्तर तपशील तयार करून वित्तीय संस्थांना आपण पुन्हा बोलावले आहे. किती प्रमाणात कर्ज माफ करणे शक्य आहे ते आम्हाला आकड्यांसह सांगा, असे आपण वित्तीय संस्थांच्या प्रतिनिधींना सांगितले आहे.
बँका जर एकरकमी कर्जफेड देत असेल तर राज्य सरकार खाण अवलंबितांना मदत करू शकते. ओटीएसच्या लाभासाठी आवश्यक रक्कम बँकांमध्ये जमा करण्यासाठी राज्य सरकार लोकांना मदत करू शकेल. काही कर्जदारांवरील कर्जाचा बोजा दुसऱ्या वित्तीय संस्थांकडे हस्तांतरित करता येईल. मूळ रकमेच्या भरण्यासाठी ज्या संस्था सॉफ्ट लोन देऊ शकतील, अशा संस्थांकडे काही कर्जे हस्तांतरित करता येतील. अशा संस्थांना कर्जफेडीच्या रकमेची हमी राज्य सरकार देईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कर्जांचा डोंगर कमी करण्यासाठी सरकार एखादी आर्थिक योजना तयार करील. येत्या सप्टेंबरपर्यंत कर्जाचा विषय निकालात काढला जाईल, असेही ते म्हणाले. विविध वित्तीय संस्थांकडे किती कर्जे थकली आहेत, याची अचूक आकडेवारी मिळाल्यानंतरच सरकार योजना निश्चित करू शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे ४५० कोटी, सहकारी बँकांकडे ३५० कोटी आणि अन्य वित्तीय संस्थांकडे ३०० कोटी रुपये थकलेले आहेत, सूत्रांकडून कळते. (खास प्रतिनिधी)