घरे कायदेशीर कराच; सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कसोटी

राज्यातील सुमारे एक लाख बेकायदा घरे कायदेशीर करून देण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला आहे. १९७२ साली गोव्यात जमिनींचा सर्व्हे झाला होता. ७२ सालापूर्वी उभारण्यात आलेली आणि सर्व्हे प्लानमध्ये दाखविली गेलेली घरे कायदेशीर करण्यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही आहेत. वास्तविक ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासन कशा प्रकारे करते, ते पाहणे खूप महत्त्वाचे ठरेल. घोषणा अनेक होत असतात. राज्यकर्ते अनेक वचने देतात. मात्र नोकरशाही तांत्रिक खुस्पटेच काढत असते. अनेक अधिकारी हे फाइल्सचा फुटबॉल करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. एखादा मामलेदार किंवा उपजिल्हाधिकारी रजेवर गेला किंवा एखादा हेडक्लार्क रुसून बसला तर फाइल लवकर निकाली निघतच नाही. लोकांचे अर्जदेखील गहाळ होतात. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मोठी कसोटी लागणार आहे. 

घरे कायदेशीर करण्याच्या नावाखाली सरकार आणखी कोणते पराक्रम करून ठेवते, ते देखील पहावे लागेल. गोव्यात जमिनींच्या मालकी हक्कांच्या खूप कटकटी आहेत. भाटकार, मुंडकार, कूळ किंवा कोमुनिदाद संस्था यांच्याशी निगडित अनेक तंटे आहेत. गुंतागुंतीचे विषय पूर्वीच सोडविले जायला हवे होते. पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी व सरकारांनी जमिनींचा व घरांचा मालकीहक्क व त्याच्याशी संबंधित प्रश्न सोडवायला हवा होता. काँग्रेस सरकारच्या काळात राणे सरकारनेही प्रश्न सोडवला नाही आणि त्यानंतर पर्रीकर सरकारलाही हा विषय हाताळता आला नाही. आता न्यायालयच बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात उभे ठाकले आहे. अतिक्रमणे वाढल्याने ती मोडण्याचे आदेश विविध स्तरांवरील न्यायालयांकडून येऊ लागले आहेत. मात्र यात गरीब व मध्यमवर्गीय माणूस भरडला जातो.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी लोकांना घरे कायदेशीर करून देण्याची दिलेली ग्वाही ऐतिहासिक आहे. या कामात मुख्यमंत्र्यांना यश आले व पन्नास हजार घरे जरी कायदेशीर झाली, तरी इतिहासात त्यांचे नाव कायम राहील. न्यायालयाने कारवाई करायला सांगितले तरी पन्नास हजार किंवा एक लाख घरे पाडता येणार नाहीत, तसे झाले तर हाहाकार उडेल असे सरकारला वाटते. बहुतेक मंत्री, आमदारही धास्तावले आहेत. कारण २०२७साली विधानसभा निवडणूक आहे. अगोदरच सरकारी नोकऱ्यांच्या विषयावरून सगळीकडे ओरड आहे. 

२०१२ साली खनिज खाणी बंद झाल्यानंतर तो धंदा हवा तसा नव्याने उभा राहिलेला नाही. बेरोजगारी वाढतेय. अशावेळी लाखभर घरे बेकायदा ठरवून पाडली तर कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. गरीब व मध्यमवर्गीयांनी मग जायचे कुठे? मुळात यापुढे एकही बेकायदा बांधकाम उभे राहू नये म्हणून सरकारला काळजी घ्यावी लागेल. आता घरे कायदेशीर करून देण्यासाठी तसेच लोकांना सनदा वगैरे देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेला उत्साह नोंद घेण्यासारखा आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हेतू चांगलाच आहे. फक्त काही कामचुकार तर काही आपमतलबी सरकारी अधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्र्यांना दबाव ठेवावा लागेल. घर कायदेशीर व्हावे म्हणून लोकांचे अर्ज आल्यानंतर लगेच त्यावर प्रक्रिया होतेय की नाही हे पहावे लागेल. मुख्यमंत्री जर सातत्याने प्रशासनाच्या मागे लागले तरच ते काम होऊ शकेल. धनिकांचीच मोठमोठी बांधकामे कायदेशीर झाली व गरिबांची घरे मात्र तशीच बेकायदा राहिली असेदेखील घडू नये. 

अनेकदा ग्रामपंचायती, पालिका संस्था वगैरे लोकांना पिळतात. स्वतःचे घर बांधण्यासाठी पुढे आलेल्या माणसाला परवानेच लवकर दिले जात नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागात तरी लोक कुणाला न विचारताच घर बांधून टाकतात. कृषी जमिनीचे बिगर शेत जमिनीत रूपांतरही झालेले नसते. पंचायती घर क्रमांक देतात, लाइट, पाणी कनेक्शन मिळते, त्यामुळे लोक बिचारे घरांचा विस्तार करत राहिले. रस्त्यांना टेकून ही घरे उभी राहिली. त्यावेळी वाहतूक कमी होती. वाहनांची संख्या कमी होती. लोकांची अनधिकृत घरे कायदेशीर होत असतील, तर कुणाच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही. घर कायदेशीर झाले म्हणजे ते आपल्या मालकीचे झाले असे लोकांना समजता येईल काय? घरांच्या मालकीहक्काचा प्रश्न कायम राहू नये. तोदेखील निकालात निघावाच.