गोहत्या बंदीचा देशात एक कायदा अशक्य

गोहत्या बंदीचा पूर्ण देशासाठी एक कायदा करणे शक्य नाही; कारण गोहत्या बंदी हा राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे. तो

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पणजी : गोहत्या बंदीचा पूर्ण देशासाठी एक कायदा करणे शक्य नाही; कारण गोहत्या बंदी हा राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे. तो राज्यांचा विषय आहे, असे प्रतिपादन भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी शनिवारी येथे केले.
शहा दोन दिवसांच्या गोवा भेटीवर शनिवारी दाखल झाले. सायंकाळी त्यांनी गोव्यातील व्यावसायिकांशी संवाद साधला. ज्याप्रमाणे मोदी सरकारने पूर्ण देशासाठी एकच वस्तू व सेवा कर कायदा (जीएसटी) लागू केला, त्याचप्रमाणे पूर्ण देशासाठी गोहत्या बंदीचा एकच कायदा का लागू केला जात नाही, अशी विचारणा एका व्यावसायिकाने केली होती.
देशातील सर्व जाती, धर्माच्या लोकांना एकत्र घेऊन पुढे जाणे हे भाजपा सरकारचे धोरण आहे. गोव्याची सर्वधर्मीय लोकसंख्या जेवढी आहे, त्यापेक्षाही जास्त अल्पसंख्याकांची संख्या गुजरात, उत्तर प्रदेशसह अन्य अनेक राज्यांमध्ये आहे. गोमांस बंदीचा कोठेच कोणाला त्रास होत नाही. गोव्यात गोमांस बंदी भाजपा सरकारने लागू केलेली नाही. १९८६ मध्ये काँग्रेस सरकार अधिकारावर असतानाच ती लागू झालेली आहे, असे शहा म्हणाले.
काश्मीरच्या प्रश्नासंबंधी शहा म्हणाले की, काश्मीरमधील स्थितीकडे केंद्र सरकारचे पूर्णपणे लक्ष आहे. काश्मीर कधीच भारतापासून आम्ही वेगळा होऊ देणार नाही. आम्ही काश्मीर अधिक मजबूत करू. देशाचे संरक्षण दल शत्रूंच्या कारवायांना योग्य ते प्रत्युत्तर देत आहे. यापुढेही ते उत्तर दिले जाईल.
मोदी सरकारवर तीन वर्षांत भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झाला नाही. राजकारणातील घराणेशाही, जातीयवाद, लांगूलचालन आम्ही हद्दपार केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.