मांडवीतील कॅसिनोंना अखेरची मुदतवाढ: मुख्यमंत्री; सहा महिन्यांऐवजी सव्वादोन वर्षांची मुदत

कॅसिनोंना दरवर्षी देश-विदेशातील लाखो पर्यटक भेट देत असतात. त्यामुळे दरवर्षी सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी किमान ४५० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होत असतो.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मांडवीतील कॅसिनोंना मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही अखेरची मुदतवाढ असेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मांडवीच्या पात्रात सध्या सहा तरंगते कॅसिनो आहेत. दर सहा महिन्यांनी या कॅसिनोंना मुदतवाढ दिली जाते. मात्र आता एकाचवेळी सव्वादोन वर्षे या कॅसिनोंना मुदतवाढ मिळालेली आहे. मांडवीत असलेले कॅसिनो सध्या अटीच्या अधीन आहेत. स्थलांतरासाठी जागा मिळाल्यावर मांडवीतून तरंगते कॅसिनो जहाजे हटवावी लागणार आहेत. कॅसिनो अन्यत्र हलविण्याबाबत सरकार प्रयत्नरत आहे. या कॅसिनोंकडून सरकार दरवर्षी सुमारे ४५० कोटी रुपये महसूल मिळत आहे.

दरम्यान, मध्यंतरी आग्वाद येथे कॅसिनो जहाजे हलविण्यासाठी हालचाली झाल्या होत्या. परंतु तत्कालीन स्थानिक आमदार जयेश साळगावकर यांनी विरोध केला. रेईश मागुश वगैरे भागातील स्थानिक रहिवाशांनीही आम्हाला कॅसिनो नको, अशी भूमिका घेतली होती तर सरकारने शोधलेल्या काही अन्य जागा तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे आढळले.

कॅसिनोंना दरवर्षी देश-विदेशातील लाखो पर्यटक भेट देत असतात. त्यामुळे दरवर्षी सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी किमान ४५० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होत असतो. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारकडून कॅसिनोंना मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहातील विविध सोयी सुविधांवर यावेळी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आयुर्वेदिक फिजिशियन व होमिओपॅथिक डॉक्टर नेमण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

विरोधामुळे अडतेय स्थलांतर 

पणजीवासीयांकडून जोरदार विरोध झाल्याने २०१३ साली सरकारने मांडवी नदीत असलेल्या ऑफ-शोअर कॅसिनोचे स्थलांतर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. त्यावेळी दिवगंत मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री होते. आग्वाद कारागृहाजवळ तसेच जुवारी पुलाच्या पूर्वेला व पश्चिमेला तसेच शापोरा नदीचा विचार त्यावेळी चालला होता. परंतु त्यास विरोध झाला.

अधिवेशन ६ फेब्रुवारीपासून... 

विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन ६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात होईल, अशी सावंत यांनी दिली. मंत्रिमंडळात या तारखेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. नोकऱ्या विक्री, जमीन बळकाव प्रकरणातील संशयित सुलेमानचे क्राइम ब्रँच पोलिसांच्या कोठडीतून पलायन तसेच त्याने पोलिस तर राजकारण्यांवर केलेल्या आरोपांवरून विरोधक हे अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. सध्या विरोधक विविध मुद्यावरुन सरकारविरोधात आंदोलने करत आहेत.

'वित्त आयोग' दोन दिवस गोव्यात

१६व्या वित्त आयोग येत्या ९ रोजी गोव्यात येत असून, ९ व १० रोजी मंत्री, जिल्हा पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य व इतरांशी सल्लामसलत करणार आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पायाभूत आणि आर्थिक वाढीसाठी पुरेसे प्रयत्न तसेच धोरणात्मक नियोजनावर भर देण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत. वित्त आयोगाच्या दौऱ्याच्या तयारीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनातील सचिव व खातेप्रमुखांची सर्वसमावेशक आढावा बैठक घेऊन महसूल निर्मिती तसेच खात्यांच्या एकंदर प्रगतीबद्दल जाणून घेतले होते.