जमीनप्रश्नी कोमुनिदादी आक्रमक; राज्यभरातून विरोधाची धार वाढली

हक्काच्या जागेतील अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण होऊ देणार नसल्याचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत कोमुनिदादींकडून विरोधाची धार वाढत चालली आहे. राज्यभरातील विविध कोमुनिदादींचे गावकार तसेच भागधारकांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नसल्याचा थेट इशारा दिला आहे.

येत्या विधानसभा अधिवेशनात सरकार आणू इच्छित असलेल्या विधेयकाविरोधात सह्यांची जोरदार मोहीमही सुरू झाली आहे. विरोध डावलून विधेयक आणल्यास सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याचा इशारा देण्यात आला असून येत्या २० रोजी येथील चर्च स्क्वेअरमध्ये कोमुनिदादींनी बोलावलेल्या जाहीर सभा गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत. २१ पासून विधानसभा अधिवेशन सुरू होत असून २० रोजी सह्यांची निवेदने सरकारला सादर केली जातील, असे सांगण्यात आले.

'सेव्ह गोवा, सेव्ह कोमुनिदाद'च्या बॅनरखाली ठिकठिकाणी कोमुनिदादींच्या बैठका सुरू आहेत. चार दिवसांपूर्वी चिंचिणी येथे झालेल्या बैठकीत ६७ कोमुनिदादींचे अध्यक्ष उपस्थित होते. आपचे आमदार तथा करमळी कोमुनिदादचे गेली तीन कार्यकाळ अध्यक्ष असलेले वेंझी व्हिएगश यांनी हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा दिलेला आहे. आपचे अन्य आमदार क्रुझ सिल्वा यांनीही या लढ्यात उडी घेतली असून सासष्टीत तेही कोमुनिदादींच्या बैठकांना संबोधत आहेत. कोमुनिदादच्या विविध संघटनांच्या माध्यमातून आपापल्या भागात सरकारच्या निर्णयाविरोधात जागृती करण्यासाठी बैठका घेतल्या जात आहेत. सरकारला थेट आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला जात आहे. राज्यभर संघटनांच्या माध्यमातून याविरोधात जागर सुरू आहे.

काल, बुधवारी आसगाव येथे कोमुनिदादींच्या बैठकीत सरकारच्या निर्णयाला जोरदार विरोध करण्यात आला. सरकारने आधी आल्वारा व स्थलांतरितांच्या मालमत्तेतील बांधकामे नियमित करावीत, असे नमूद करून कोमुनिदादच्या जमिनी खाजगी जमिनी आहेत.

या जमिनींना हात लावता येणार नाही, असे बजावले. हायकोर्टाच्य एका आदेशाचा हवाला देऊन बेकायदा बांधकामे नियमित करता येणार नाहीत. सरकारचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असे ठणकावण्यात आले. येथील बैठकीला खोर्ली करमळी, मळार, नेवरा, उसकई आदी ठिकाणहूनही कोमुनिदार्दीचे प्रतिनिधी आले होते.