लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: शिरगाव चेंगराचेंगरी प्रकरणी उच्चस्तरीय सत्यशोधन समितीकडून विविध पातळ्यांवर तपास सुरू आहे. अधिकारी, देवस्थान समितीचे पदाधिकारी, जखमींसह नागरिकांशी चर्चा करून माहिती घेत आहेत. मात्र, ही समिती कोणावर दोष ठेवणार याकडे पूर्ण गोव्याचे लक्ष आहे. समितीने या प्रकरणात जिल्हाधिकारी, पोलिस, देवस्थान मंडळ यांच्या जबान्या यापूर्वीच घेतल्या आहेत.
आयएएस अधिकारी संदीप जॅकिस यांच्या अध्यक्षतेखालील सत्यशोधन समितीने अहवाल सादर करण्यास सरकारकडे वाढीव मुदत मागितली आहे. अहवाल येण्यास आणखी दोन ते तीन दिवस लागू शकतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज, सोमवारी आपल्याला हा अहवाल मिळेल, असे सांगितले होते. परंतु तो आता लांबणीवर पडला आहे.
समितीने पोलिस अधीक्षक अक्षत कौशल, जिल्हाधिकारी स्नेहा गित्ते, उपअधीक्षक जीवबा दळवी, उपजिल्हाधिकारी आणि मंदिर समितीचे जबाब नोंदवले आहेत. जखमी भाविकांनाही ही समिती भेटणार आहे. चौकशीचे काम व्यापक आहे. गोमेकॉत उपचारार्थ दाखल असलेल्या काहीजणांची जबानी घेता आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर समितीला आणखी काही वेळ हवा आहे.
संदीप जॅकिस अध्यक्ष असलेल्या या समितीवर डीआयजी वर्षा शर्मा, वाहतूक संचालक प्रविमल अभिषेक व दक्षिण गोव्याचे अधिक्षक टिकमसिंह वर्मा सदस्य आहेत. समितीने दुर्घटनास्थळी भेट देऊन पाहणीही केली आहे. दरम्यान, ३० एप्रिल रोजी पोलिस, जिल्हास्तरीय अधिकारी व मंदिर समितीच्या बैठकीत जत्रेच्यावेळी बॅरीकेडस घालणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच गर्दीच्या व्यवस्थापनासाठी काही उपाययोजना करण्याचे निर्देश पोलिसांनी देऊनही त्याचे पालन झाले नाही, असे चित्र इतिवृत्ताचा हवाला देऊन उभे केले जात आहे.
काही नागरिकांच्या मते देवस्थान समितीला बळीचा बकरा बनवण्याचा हा प्रयत्न आहे. सत्यशोधन समितीला या दुर्घटनेच्या प्रकरणात चौकशीत कोणते धागेदोरे मिळतात व नेमका कोणावर दोषारोप ठेवला जातो याबाबत वेगवेगळे तर्क लढवले जात आहेत. जत्रेच्या पूर्वी झालेल्या सुरक्षा विषयक बैठकीत सूचना देवस्थान समितीला देण्यात आल्या होत्या, असे समितीच्या काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. मात्र मंदिर समितीला केवळ सूचना देऊन सरकारी अधिकारी थांबले. सूचना प्रत्यक्षात अंमलात आणल्या की नाहीत याबाबत खात्री करून घ्यावी, असे अधिकाऱ्यांनाही वाटले नाही, असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
सरकारने मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबाला फक्त १० लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ही मदत अत्यंत तोकडी असून त्या पीडित कुटुंबीयांना १ कोटी रुपये द्यायला हवेत. सरकारने यात भेदभाव करू नये. गरीब घरातील लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सरकार विविध महोत्सवांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत असते. मग या लोकांच्या कुटुंबाला अल्प मदत देणे चुकीचे आहे, असेही सामाजिक कार्यकर्ते म्हणाले.
निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करावी : समाजसेवक
चेंगराचेंगरीच्या घटनेची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी. मुख्यमंत्री तसेच गृह खात्याची चौकशी करावी, अशी मागणी समाजसेवकांनी आज, सोमवारी पणजीत पत्रकार परिषद घेऊन केली. यावेळी रामा काणकोणकर, शंकर पोळजी, हरिश नाईक व इतर उपस्थित होते. काणकोणकर म्हणाले, चेंगराचेंगरीस प्रशासन जबाबदार आहे. राज्यातील सर्वांत मोठ्या जत्रेकडे सरकारने योग्य लक्ष दिलेले नाही. पोलिस व प्रशासकीय यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी आपले पद सोडावे, असेही ते म्हणाले.
२ गंभीर; तिघांच्या प्रकृतीत सुधारणा
पाच पैकी तीन जणांची प्रकृती स्थिरावत असल्याची माहिती मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली. मात्र दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोमेकॉत दाखल असलेल्या १४ पैकी बहुतेकजण धोक्याच्या बाहेर आहेत. व्हेंटिलेटरवर असलेल्या ५ जणांपैकी तिघांची प्रकृती सुधारत आहे.
आणखी ३ जखमी गोमेकॉत दाखल
चेंगराचेंगरीत जखमी झालेले आणखी ३ रुग्ण गोमेकॉत दाखल झाले आहेत. हे रुग्ण उत्तर जिल्हा इस्पितळात उपचारासाठी आले होते. परंतु तेथून त्यांना गोमेकॉत पाठविण्यात आले आहे. गोमेकॉत त्यांना दाखल करून घेतल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
विक्रेत्यांचे पॅकअप
लईराईच्या जत्रोत्सवात आज, चौथ्या दिवशी भाविकांची गर्दी कमी दिसली. तर उद्या, पाचव्या दिवशी मंगळवारी भाविकांना मंदिरात प्रवेश नाकारल्याने पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात येत आहे. तसेच मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्या बाजूची दुकाने रात्रीपर्यंत हटविण्याची सूचना देण्यात आल्याची, अशी माहिती देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दीनानाथ गावकर यांनी दिली. देवस्थान समितीने व प्रशासनाने तुडुंब गर्दी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचे उपाय म्हणून ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भाविकांना गर्दी न करण्याचे आवाहन करताना विक्रेत्यांना स्टॉल हटविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार काल, रविवारपासून मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर थाटण्यात आलेले स्टॉल्स हटविण्याचे काम सुरू आहे. या घटनेनंतर प्रशासनाने उच्चस्तरीय सत्यशोधन समिती स्थापन केली आहे. ही समिती घटनेच्या पार्श्वभूमीची चौकशी करत आहे. शिरगावात येऊन येथील लोकांशी व देवस्थान समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. यापुढे अशा प्रकारची घटना टाळण्यासाठी सरकारकडून यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.