‘लाडली लक्ष्मी’चे मायाजाल

पणजी : ‘लाडली लक्ष्मी’ योजनेच्या लाभार्थींची संख्या आतापर्यंत एकूण १५ हजार ५७७ झाली असून सरकारने १५५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी या योजनेवर खर्च केला आहे. भाजप आमदारांच्या मतदारसंघात सुमारे १०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे, तर दोन अपक्ष आमदार आणि नऊ काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघात योजनेवर सुमारे ३६ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. हा ३६ कोटींचा खर्च म्हणजे ‘राजकीय गुंतवणूक’ असल्याचे काही विरोधी आमदारांचे मत आहे.
काँग्रेस व काही अपक्ष आमदारांच्या मतदारसंघात सत्ताधारी भाजप कार्यकर्ते लाडली लक्ष्मी योजनेची मंजुरी पत्रे वाटतात. योजना मंजूर झाल्यानंतर भाजपच्या काही मंडळांना त्याबाबतची माहिती अगोदर मिळते. काँग्रेसच्या ताब्यातील काही मतदारसंघात तर लाडली लक्ष्मीचे शेकडो अर्ज हे भाजपच्याच मंडळ समित्यांनी व भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांकडून भरून घेतले. आपल्या मतदारसंघात आपल्याऐवजी भाजप कार्यकर्त्यांनीच सादर केलेले जास्त अर्ज मंजूर झाले, असे एका काँग्रेस आमदाराने सांगितले.
लाडली लक्ष्मी, गृह आधार अशा अनेक योजनांचे राजकीयीकरण झालेले आहे. आमदारांची सही अर्जावर आणण्याची सक्ती त्याच हेतूने केली जात आहे. लाडली लक्ष्मी योजनेंतर्गत मुलींना लग्नासाठी प्रत्येकी एक लाख रुपये दिले जातात. स्वयंरोजगारासाठीही या योजनेंतर्गत सरकार अर्थसाहाय्य देत आहे. पेडणे तालुक्यातील दोन्ही मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात असून त्या तालुक्यात लाडली लक्ष्मी योजनेच्या लाभार्थींची संख्या ११६२ झाली आहे. बाबू कवळेकर यांच्या केपे मतदारसंघात लाडली लक्ष्मीच्या लाभार्थींची संख्या गोव्यात सर्वांत जास्त म्हणजे ६७९ आहे. याचा अर्थ कवळेकर यांनीच सगळे अर्ज भरून घेतले असा होत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. या पुढील विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी राजकीय गुंतवणूक म्हणून विविध शासकीय योजनांकडे सत्ताधारी पक्ष पाहत असून त्या दृष्टीनेच भाजप कार्यकर्ते सक्रिय आहेत.
(खास प्रतिनिधी)